इटहरी : कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको छ। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीचको सहमतिअनुसार भागबन्डा मिलाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको हो। मङ्गलवार मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शपथग्रहण गराएका छन्।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा काङ्ग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार (भौतिक पूर्वाधार), मानबहादुर लिम्बू (स्वास्थ्य), इस्राइल मन्सुरी (कृषि) र भीम पराजुली (पर्यटन तथा वन–वातावरण) मन्त्री बनेका छन्। शोभा चेम्जोङलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ।
यसैगरी एमालेबाट विदुर लिङ्थेप (आर्थिक मामिला तथा योजना), चिन्तन पाठक (खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा), इन्द्रमणि पराजुली (आन्तरिक मामिला तथा कानुन) र रामकुमार मेहता (सामाजिक विकास) मन्त्री नियुक्त भएका छन्। उमाकान्त गौतमलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
काँग्रेस कोशी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको बताए। उनले भने, ‘यसअघि एक मन्त्रीले एकपटक बजेट बनाउने र त्यसपछि अरूलाई पालो दिने सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको हो।’ उनका अनुसार एक मन्त्रीले १३ महिना कार्यकाल सम्हालेपछि मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो।
एमाले र काँग्रेसको संयुक्त बैठकले नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको तामाङको भनाइ छ। भागबन्डाका विषयमा उनले भने, ‘भागबन्डाभन्दा पनि सबैलाई पालो दिनुपर्ने सहमति कार्यान्वयन गरिएको हो।’
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), काँग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ।
एमाले–काँग्रेसको भागबन्डा मिलाउन गरिएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै तीन वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा ५९ जना मन्त्री बनेका छन्, जसमध्ये १९ जना दोहोरिएका छन्। ९३ जना सांसदमध्ये एक सभामुख, एक उपसभामुख र तीन जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिकमतकुमार कार्की २४ पुस २०७९ मा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले मन्त्रालय संख्या १३ बाट घटाएर ९ बनाएका थिए। पहिलो कार्यकालमा ६ जना मन्त्री नियुक्त भए।

पटक–पटक गरी १६ जना मन्त्री दोहोरिएका छन्। दोहोरिने मन्त्रीहरूमा प्रदीपकुमार सुनुवार, पाँचकर्ण राई, लीलाबल्लभ अधिकारी, एकराज कार्की, सृजना राई, तिलकुमार मेन्याङ्बो, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामकुमार मेहता, कमल जुबेगु, जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की, निर्मला लिम्बू, रामकुमार राना, गणेश उप्रेती र नारायण बुर्जामगर छन्।
प्रदेश सरकारमा पटक–पटक गरिएको भागबन्डा र आन्तरिक सहमतिले सङ्घीयताको अभ्यास विकृत बन्दै गएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। राजनीतिक विश्लेषक मोहन तिम्सिनाका अनुसार सीमित नेताहरूले राजनीतिक प्रणालीभन्दा माथि आफ्ना स्वार्थ राख्दा सङ्घीयता बदनाम भएको हो।
उनले भने, ‘सङ्घीयताको संरचना बनाउँदा सामुदायिक बनावट र प्रशासनिक क्षमताको उचित ख्याल गरिएन। चुनावी अङ्कगणितका आधारमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गरियो।’ केन्द्रमुखी अधिकार वितरण, कमजोर आर्थिक र प्रशासनिक संरचना तथा बारम्बारको सरकार परिवर्तनले संघीयताप्रतिको जनधारणा नकारात्मक बनेको उनले बताए।
‘राजनीतिक प्रणालीअनुसार चल्नुपर्ने ठाउँमा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रणालीलाई चलाउन खोज्दा सङ्घीयताको अभ्यास कुरूप भयो,’ तिम्सिनाले भने, ‘कोशी प्रदेश यसको स्पष्ट उदाहरण हो।’
प्रतिक्रिया