कोशी राष्ट्रियसभा चुनावः मतभारमा गठबन्धन हाबी, प्रतिस्पर्धा सीमित

विराटनगर : कोशी प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएसँगै चुनावी समीकरण र राजनीतिक सन्देश दुवै स्पष्ट भएका छन् । मनोनयनकै चरणमा ‘अन्य’ समूहको नतिजा लगभग टुंगिनु र बाँकी दुई समूहमा पनि गठबन्धनको स्पष्ट अग्रता देखिनुले यस निर्वाचनलाई औपचारिकतामा सीमित बनाउने संकेत गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको गठबन्धनले उम्मेदवारी व्यवस्थापनदेखि मतभारसम्म आफ्नो प्रभुत्व देखाएको छ । सोही प्रभावका कारण ‘अन्य’ समूहमा कांग्रेसका सुनील थापा निर्विरोध निर्वाचित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । औपचारिक घोषणा भने पुस २७ गते हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभामा कोशी प्रदेशबाट दलित, महिला र अन्य समूहबाट एक–एक गरी तीन सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । गठबन्धनबीचको पूर्व सहमतिअनुसार दलित र महिला समूह एमालेको भागमा परेको छ भने अन्य समूह कांग्रेसको जिम्मामा छ । यसैअनुसार एमालेले दलिततर्फ सोम पोर्तेल र महिलातर्फ रोशनी मेचेलाई मैदानमा उतारेको छ ।

विराटनगरस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता भएका उम्मेदवारीले गठबन्धनको रणनीति स्पष्ट देखाउँछ । ‘अन्य’ समूहमा थापाबाहेक अन्य दलको उम्मेदवारी नपर्नु केवल प्राविधिक संयोग मात्र नभई गठबन्धनको व्यवस्थापकीय सफलता र प्रतिपक्षको कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले दलित र महिला समूहमा उम्मेदवार खडा गर्दै चुनावी उपस्थिति कायम राख्ने प्रयास गरेको छ । नेकपाबाट दलिततर्फ खेमराज सुन्दास र महिलातर्फ नमिता न्यौपाने मैदानमा छन् । तर, अन्य समूहका लागि तय गरिएका उम्मेदवार हेमराज घिमिरे समयमै मनोनयन दर्ता गर्न नपुग्दा नेकपा सो समूहबाट बाहिरिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा चासोको विषय भनेको मतभारको अन्तर हो । कोशी प्रदेशमा कुल ३ सय ६७ मतदाता रहेका छन् । ९३ प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र २ सय ७४ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १९ तोकिएको छ । यस आधारमा एमालेको मतभार ४ हजार २ सय १०, कांग्रेसको ३ हजार ६ सय ८४ र माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीसहितको नेकपाको १ हजार ६ सय ४२ मतभार छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको संयुक्त मतभार ७ हजार ८ सय ९४ पुग्छ । यसमा जसपाको १ सय २९ मतभार जोडिँदा गठबन्धन अझ सुदृढ देखिन्छ । राप्रपाको ३ सय ९४ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार भए पनि चुनावी नतिजा उल्ट्याउने हैसियतमा ती देखिँदैनन् ।

यद्यपि, कोशी प्रदेशको अघिल्लो अनुभवले मत क्रसको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन । २०७८ र २०८० सालका राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित परिणाम नआएको इतिहास छ ।