कोशी सरकारको लगानी सम्मेलनका परियोजना कार्यान्वयनतर्फ, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्ने

विराटनगर। कोशी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले लगानी सम्मेलनमार्फत अघि सारिएका परियोजनालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउने र त्यसका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच समन्वय बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा हिजो साँझ बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कानुनी तथा व्यवहारिक समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नै तहबाट गर्नुपर्ने कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकले विशेषगरी स्थानीय तहमा झण्डै केही समयदेखि उठिरहेको सीमा व्यवस्थापन, वन क्षेत्रमा ढुङ्गा–गिटी संकलन तथा ठेक्कासम्बन्धी विवाद, राजस्व संकलनमा परेको बाधा र ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका कानुनी अस्पष्टताजस्ता विषयलाई चाँडो समाधान गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। ढुङ्गा–गिटीको ठेक्का गर्न नसक्दा केही स्थानीय तहले राजस्व गुमाउनु परेको विषय बैठकमा उठेपछि यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा ‘आयोजना बैंक’ प्रभावकारी रूपमा पहुँचयोग्य बनाउने, अनावश्यक योजना हटाउने तथा दोहोरोपना देखिएका आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने सहमति बैठकमा बनेको छ। प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत अघि सारेका ५१ परियोजनामध्ये २४ वटा परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको र बाँकी परियोजनालाई पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अघि बढाइने बैठकले स्पष्ट पारेको छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा पनि बैठकले स्थानीय तहका नयाँ कर्मचारी भर्ना र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तथा द्रुतगतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। संघीय तहबाट करार कर्मचारी हटाउने परिपत्रका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै केही परिषद् सदस्यले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उक्त विषयमा केन्द्र सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोजिने सचिव नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिएका छन्।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले सुरू गरेका नयाँ कार्यक्रम, पदमार्ग निर्माण, पर्यटन वर्षका अभियान तथा लगानी सम्मेलनबाट अघि बढाइएका परियोजनामा स्थानीय तहले सक्रिय सहयोग र साथ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति मार्फत प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।