स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई चरम आर्थिक अभाव, सुधारको खाका कोर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारको महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय गम्भीर संकटमा परेको छ। लामो समयसम्म बीमाको रकम भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरू क्रमशः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिन थालेका छन्, जसका कारण सेवाग्राहीहरू प्रभावित भएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नाफामुखी नभई राज्यको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व भएपनि ऐन, नियमावली र निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आर्थिक संकट देखिएको हो ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले विशेषगरी फर्मल सेक्टरका सबै नागरिकलाई बीमामा समेट्न नसक्नु, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैतर्फबाट हुने दुरुपयोग तथा क्लेम भेरिफिकेसनमा ढिलाइ प्रमुख कारण बनेको धारणा राखे ।

उनले भने,‘राज्यको प्राथमिकताको कार्यक्रम भएको र आम नेपालीले पनि रुचाएकाले सुधार्दै जानुपर्ने परिस्थिति आएको छ । किनभने जसबेला यसको परिकल्पना गरेको थियो, त्यसबेला स्वास्थ्य बीमा ऐनमा लेखिएका कुराहरु, नियमावली र यसको बनाइएका निर्देशिकाहरूलाई त्यहीअनुसार पालना गर्नुपर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तर्फबाट अलिकति ढिलाइ गरियो । अर्थात् त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेकै कारणले हरेक वर्ष प्रायजसो आर्थिक अभाव भएको स्थिति छ । किनभने फर्मल सेक्टर सबैलाई बीमामा राख्न सकेको भए यो आर्थिक संकट हुने थिएन ।’

उनले सुर्तीजन्य पदार्थ, मादक पदार्थ, फास्टफुड र जङ्कफुडजस्ता स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुहरूमा कर बढाएर सो रकम सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसबाट बीमाको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीसँग अन्य जुन जुन बजारमा उपलब्ध भएका सामानहरूले रोगहरू निम्त्याँउने गर्छ, जस्तै सुर्तीजन्य र मादक पदार्थ, फास्टफुड, जङ्कफुड, तिनीहरूमा लाग्ने गरेको ट्याक्सलाई बढेर स्वास्थ्य बीमामा सिधै जानेगरी व्यवस्था गरेर कोष पनि अलिकति बढाउनु छ ।’

प्रवक्ता बुढाथोकीले आम नागरिक बिरामी भएपछि मात्र बीमा गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसले अनावश्यक औषधि, परीक्षण र उपचार खर्च बढाएको बताए । तीन हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर एक लाख बराबरको सेवा लिनैपर्छ भन्ने मानसिकताले बीमाको खर्च बढाएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रगतिशील प्रिमियम प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने,‘आम नेपाली नागरिकलाई पनि बिरामी भएपछि मात्रै बीमा गर्ने जुन बानी छ । त्यो तितो यथार्थ हो । ३५०० आज बुझाएर एक वर्षमा एक लाख पाउने भन्ने आम नागरिकले बुझ्नुभयो । उहाँहरु बिरामी भएपनि नभए पनि अब एक वर्ष सकिदै गर्दा एक लाख बराबरको मेडिसिन वा सिटी, एमआरआई वा अन्य होल बडी चेकअप गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता लेख्दा खर्च अलि बढेको हो ।’

लामो समयसम्म क्लेम भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरूलाई कर्मचारी तलब, औषधि खरिद तथा सेवा सञ्चालनमै समस्या परेको छ । यही कारण केही अस्पतालहरू अस्थायी रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिएको देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यद्यपि, मन्त्रालयले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेसँगै ती अस्पतालहरू पुनः बीमामा आबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्मको करिब ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्लेम भेरिफिकेसन सम्पन्न भइसकेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएकाले बाँकी ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अभाव रहेको छ ।

अब देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एआई प्रविधिको प्रयोगमार्फत रियल–टाइम क्लेम भेरिफिकेसन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत बिमितले सेवा लिएको सातदेखि १० दिनभित्र अस्पतालको सरकारी खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था विकास गरिँदैछ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि स्थायी जनशक्ति संरचना स्वीकृत भइसकेको र आवश्यक कर्मचारी थपिँदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलअनुसार मात्र औषधि र परीक्षणको खर्च बीमा बाट भुक्तानी हुने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

प्रवक्ता बुढाथोकीले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वायत्त निकाय भएपनि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय उपचारको मौलिक हकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसको विकल्प बन्द गर्नु नभई सुधार गर्नु नै भएको स्पष्ट पारे ।

हाल देशभर ५१३ वटा अस्पताल स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार केही अस्पतालहरू अस्थायी रूपमा बाहिरिए पनि भुक्तानी भएपछि पुनः सेवा प्रवाह निरन्तर हुने विश्वास लिइएको छ ।