सोसल मिडियामाथि भारत सरकारको कडाइ, नोटिस पाएको ३ घण्टाभित्रै तुरुन्त कन्टेन्ट हटाउनुपर्ने

काठमाडौं । भारत सरकारले सोसल मिडिया कम्पनीहरूका लागि गैरकानुनी सामग्री हटाउने समयसीमा कडा बनाएको छ। अब कुनै पनि प्लेटफर्मले सरकारी निकायबाट नोटिस प्राप्त गरेको तीन घण्टाभित्रै त्यस्तो कन्टेन्ट हटाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको निर्णयअनुसार भारतको सूचना प्रविधि (आईटी) नियमहरूमा गरिएको संशोधनपछि यो प्रावधान लागू हुने भएको हो। नयाँ नियमहरू आगामी २० फेब्रुअरीदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।

यसअघि सोसल मिडिया कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी सामग्री हटाउन ३६ घण्टासम्मको समय दिइने व्यवस्था थियो। समयसीमा घटाएर तीन घण्टा बनाइएपछि मेटा, युट्युब र एक्सजस्ता ठूला प्लेटफर्महरूका लागि यसको पालना चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, आईटी नियम संशोधनले सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा यौन अपराधसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै हटाउने आदेश दिने अधिकार प्रदान गर्छ। यस्ता आदेश प्राप्त भएपछि कम्पनीहरूले तोकिएको समयभित्रै सामग्री हटाउनुपर्नेछ।

यसअघि नै एक्सजस्ता केही कम्पनीहरूले कन्टेन्ट हटाउने आदेशको प्रक्रियालाई अदालतमा चुनौती दिएका छन्। पारदर्शिता प्रतिवेदनहरूअनुसार भारत सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा गैरकानुनी सामग्री हटाउन हजारौँ आदेश जारी गरिसकेको छ।

नयाँ व्यवस्थासँगै भारतमा सोसल मिडिया नियमन थप कडा हुने र प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखिएको छ।