कोशी प्रदेशमा माओवादीको भूमिका कस्तो ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो ठूलो दल हो । गठबन्धनभित्र भने दोस्रो ठूलो दलका रुपमा छ । माओवादीका सभामुखसहित १३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वलाई लिएर केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरियो । नेपाली कांग्रेसलगायतका दलसँग गठबन्धन गरेर चुनाव जितेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा (एमाले) समेतका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यसको प्रभाव सबै प्रदेशमा पर्यो । पुस २४ गते संसदको ठूलो दल एमालेको कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादी पनि सरकारमा सामेल भयो । कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समर्थन थियो । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र पाँचौं दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रतिपक्षमा बसे । कार्की नेतृत्वको सरकार ६ महिना नपुग्दै ढल्यो । सत्तासाझेदार माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले अहिले संसदबाट पनि विश्वास गुमाइसकेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर केन्द्रमा एमाले–माओवादी सहकार्य टुट्दा फागुनमा राष्ट्रिय राजनीति उथलपुथल हुँदै दलीय समीकरण पुनः परिवर्तन भयो । प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस सत्तामा जाने वातावरण बन्यो । एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो । सत्ता बाहिर बस्न नरुचाउने माओवादी स्वभावकै कारण अरु प्रदेशभन्दा त्यसको प्रभाव कोशीमा अन्यत्रभन्दा ढिलो पर्यो । । एमालेले केन्द्रको सरकार छाड्दा र अरु प्रदेशबाट बाहिरिँदै गर्दा माओवादीले भने कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकारसँगको सम्बन्ध तत्काललाई तोड्न चाहेन । प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट नआएसम्म तथा अर्को सरकार बन्ने आधार सुनिश्चित नभएसम्म सरकार नछाड्ने अडानमा माओवादी थियो । त्यसमा बहुसंख्यक सांसदले समर्थन गरेका थिए । माओवादीमा सरकार छाड्न हुँदैन र छाड्दा मुख्यमन्त्री लिनुपर्छ भन्ने पक्ष प्रभावशाली थियो । सरकारका विषयमा माओवादीभित्रै मतभेद सुरु भयो । सरकारमा मन्त्री बनेका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्यलगायत सरकार छाड्न नहुने अडानमा थिए । मुख्यमन्त्री कार्की एकलौटी अघि बढ्न थालेको भन्दै पछि आचार्यले समर्थन फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर संघीय संसदमा एमालेले गरेको विरोधले पनि प्रदेश सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आएको माओवादीको दाबी छ । सरकारले बजेटको तयारी गर्दै गर्दा माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो । अल्पमतको सरकारले बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्यायो । जसपाले गत जेठ १७ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि दबाबमा परेको माओवादीले जेठ २३ गते सरकार छाडेको हो । केन्द्रमा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएपनि कोसीमा सरकार नछाडेको भनेर माओवादीको चर्को आलोचना भयो । कांग्रेसले सरकार बाहिर आउन र गठबन्धनलाई साथ दिन पटक–पटक दबाब दिनुपर्ने अवस्था आयो । कोशीमा माओवादी सरकार छाडेर गठबन्धनमा आवद्ध त भयो, तर नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरयो । सरकारमा बहुमत पु¥याउनका लागि एमालेसँगको सहकार्यमा रहेको राप्रपालाई आफूले मात्रै गठबन्धनमा सामेल गराउनसक्ने जिकिर माओवादीको छ । केन्द्रीय गठबन्धन तथा अन्य प्रदेशको भागबण्डासँग तुलना गर्न नमिल्ने र कोसी प्रदेशको अवस्था विशिष्ट रहेको भन्दै अरु विकल्प छन् भनेर ‘कार्ड’ फ्यालेको माओवादीले एमालेसँग मिली सरकार बनाउँछौं भन्दै कांग्रेसलाई ‘काबु’मा राख्न खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । एमाले–राप्रपा तथा सभामुखबाहेक विपक्षी गठबन्धनसँग ४६–४६ सांसद छन् । बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग विवादित हुने बहससँगै कसैको बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन । दुवैतर्फ १ मतको खाँचो देखिन्छ । एमालेसँगको सहकार्य टुटाएर राप्रपालाई साथमा लिन सक्दा मात्रै गठबन्धनको पल्लाभारी हुन्छ । तर, राप्रपा अनिर्णित छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधूप गरिरहेका थिए । आफ्ना लागि उनले सकेसम्मको प्रयास गरे । काठमाडौंमा शीर्ष नेतालाई भेटेर प्रदेशको अवस्था जानकारी गराए । यद्यपि, पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बो प्रदेश सरकारका बारेमा अनुभवी मानिन्छन् । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै समय मन्त्री बनेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । आङ्बोको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेन । गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लियो । सरकारको नेतृत्वको माओवादी प्रयास विफल भयो । अब गठबन्धनको सरकार निर्माणमा उसको भूमिका कस्तो रहन्छभन्ने हेर्न बाँकी छ । माओवादी सांसदहरु मुख्यमन्त्रीका लागि आङ्बोले गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई कुरा बुझाउन नसकेको रूपमा अर्थ लगाउँछन् । नयाँ सरकारका सम्बन्धमा उनले खेलेको भूमिकाप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ । सरकारको पहिलो नेतृत्व लिन असफल हुँदा ‘हातमा आइसकेको फल’ गुमेको माओवादीका एक नेता बताउँछन् । गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले मुख्यमन्त्रीका लागि उद्धव थापाको नाम प्रस्ताव गर्दा प्रचण्डले पनि सहजै स्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्न प्रचण्ड कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएको बताइन्छ । ‘यसअघिको सरकार पनि छाडियो । अहिले मुख्यमन्त्री पनि पाइएन,’ माओवादीका प्रदेश सचिव एवं सांसद गणेश उप्रेती भन्छन्, ‘तर, गठबन्धनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । अब उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्छौं ।’ तर, थापाले राप्रपासहितको लिखित सहमति लिएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश नगरेमा बहुमत नजुट्ने उनले बताए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न २१ गते अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दलहरुलाई दिएका छन् । ‘थापाले राप्रपाको समर्थन जुटाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा छ । माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा अझै टरेको छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘कानुनविपरीत सभामुखलाई विवादमा पारेर ४७ जनाको दाबी पेश गर्न माओवादीले मान्दैन । सभामुखबाहेक हाम्रा १२ जना सांसदको समर्थन दिन तयार छौं ।’ थापाले राप्रपालाई मनाउन नसकेको खण्डमा भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मै अरु विकल्पको खोजी हुनुपर्ने उनले बताए । माओवादीको दाबी कमजोर हुँदा मुख्यमन्त्रीको दौडमा कांग्रेसले जितेको बताउँदै उनले सभामुखले भोट हाल्ने र राजीनामा दिनेजस्ता गैरसंसदीय काम माओवादीबाट नहुने स्पष्ट पारे । ‘हामी १२ जनाभन्दा बढीको समर्थन दिन सक्दैनौं । कसरी बहुमत पु¥याउनेभन्ने उहाँ (थापा)को कुरा हो,’ उप्रेतीले भने, ‘यो कुरा असार २० गतेसम्म टुंगो लगाउनुपर्छ । आफू राप्रपालाई ल्याउन नसक्ने र सरकार गठनमा अर्को यात्रा तय गर्ने हो मान्ने अवस्था रहँदैन ।’ राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नभइकन आङ्बोलाई सहयोग गर्छु भनेको खण्डमा कांग्रेस तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राप्रपालाई जसले ल्याउन सक्छ उसले सरकार बनाउँछ,’ उनले भने, ‘बहुमत पु¥यायो भने एमालेले पनि बनाउन सक्छ ।’ प्रदेशलाई स्थिरता प्रदान गर्न एमालेसँग पनि मिल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने संकेत उनको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार बन्दा माओवादीको भागमा भौतिक पूर्वाधार विकास र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प¥यो । दुर्गाप्रसाद चापागाईं भौतिक पूर्वाधार विकास र जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बने । आचार्य माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका ज्वाईं हुन् । प्रचण्डकी कान्छी छोरी गंगा दाहालका पति आचार्य पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याएका र दोस्रोपटक सांसद बनेकालाई उछिन्दै मन्त्री बन्न भ्याए । माओवादीकै नेताहरुको भनाइमा प्रचण्डको ज्वाईं भएकै कारण आचार्यले अवसर पाएका हुन् । उनी मन्त्री हुँदा माओवादीको तीव्र आलोचना भएको थियो । नेताहरुबीचको असन्तोष छताछुल्ल हुन पुग्यो । ‘पार्टीमा युद्ध लडेका र दुःख गरेका तथा योगदान पु¥याएकाहरुलाई पाखा लगाएर प्रचण्डले त्यतिबेला ज्वाईंलाई मन्त्री पद सुम्पिएका थिए । खुलेर विरोध गर्दा पनि हाम्रो केही लागेन,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘अरुको तुलनामा पार्टीभित्र आचार्यको योगदानलाई फिक्का मानिन्छ । यसमा उनी आफैँ प्रष्ट छन् ।’ प्रचण्डसँगको पारिवारिक सम्बन्धकै कारण राजनीतिक हिसाबले फड्को मार्दै जानु आचार्यको सफलता पनि हो । माओवादी नेताहरु उनलाई ससुराबाट संरक्षित राजनीतिकर्मी भनेर भन्छन् । राजनीति एवं अवसरमा परिवार र नातावाद हावी गराउने प्रचण्डको व्यवहारकै कारण पार्टीको राजनीतिक धरातल निक्कै कमजोर भइरहेको नेताहरुको बुझाइ छ । पार्टी संसदीय दलका नेता आङ्बो यसअघि आचार्यलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन भन्ने अडानमा थिए । तर, प्रचण्डका अगाडि उनीसहित आचार्यको विरोध गर्नेको केही लागेन । ‘राजनीतिक योगदान गरेकालाई छाडेर आचार्यलाई मन्त्री बनाउन हुँदैनभन्ने उहाँको ‘लाइन’ थियो,’ आङ्बोनिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्डले जोडबल गरेका कारण आफैं संकटमा पर्ने अवस्था आएपछि अडान छाड्नु भयो ।’ आङ्बो र आचार्यबीच अर्को ‘इगो’ पनि बन्यो । आचार्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहन्थे । आङ्बोले त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी चापागाईंलाई दिए । पछिल्लो समयमा भने एमालेले सरकारमा ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ देखाएको निस्कर्षसहित आङ्बो र आचार्य नजिक भएको माओवादीका एक सांसद बताउँछन् । ज्वाईंसँग सुरुमा बिग्रिएकै सम्बन्धका कारण प्रचण्डले आङ्बोलाई अहिले त्यति विश्वास नगर्ने उनको भनाइ छ । तर, यसअघिको सरकारमा मन्त्री भइसकेकालाई रोक्नुपर्ने आवाज माओवादीमा मजवुत बनेर गएको छ । त्यो आवाज आचार्य र चापागाईंप्रति लक्षित छ । ‘पटक–पटक एउटैलाई अवसर दिन हुँदैनभन्ने कुरा संसदीय दलमा उठेको छ । छलफल भएको छ,’ माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा भन्छन्, ‘मन्त्रीको जिम्मेवारीमा दोहोरिन हुँदैनभन्ने नै हो । अझ पहुँच र नाताभन्दा योगदानलाई हेरिनुपर्नेमा सबैको जोड छ ।’ पार्टीभित्र विशिष्ट आरक्षण कसैलाई हुन नहुने उनको तर्क छ । शेर्पाका अनुसार नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर आगामी कार्यविभाजनमा अघिल्ला मन्त्रीहरु दोहोरिन नहुने कुरा स्पष्टसँग राखिसकेका छन् । ‘राजनीतिको एउटा कोर्स सकियो । नयाँ कोर्स सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘अब नयाँ ढंगले नै अघि बढ्नुपर्छ । पुरानलाई रोक्नुपर्छ भनेर दलबाट निर्णय हुन बाँकी छ ।’ स्रोतका अनुसार अब नयाँलाई स्थान दिनुपर्छभन्नेमा आचार्यबाहेक सबैले समर्थन जनाएका छन् । उनले भने पुनः मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएको एक सांसदले बताए ।