विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार बनाउन सभामुखको पनि प्रयोग गरेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले प्रदेश सरकार गठन वा समर्थनको सवालमा कुन पार्टीको समर्थन रहने भन्ने कुरा सोही पार्टीको संसदीय दल वा समितिबाट प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिन सकिने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पठाउने कुराको संवैधानिक ब्याख्या नभएको भन्दै कोइरालाले तर सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्तविपरीत हुने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्–
'सन्दर्भ कोशी प्रदेश सरकार गठनः
प्रदेश सरकार गठन वा समर्थनको सवालमा कुन पार्टीको समर्थन रहने भन्ने कुरा सोहि पार्टीको संसदीय दल वा समितिबाट प्रदेश प्रमुखलाइ जानकारी दिन सकिने व्यवस्था छ।
प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरि पठाउने कुराको संबैधानिक ब्याख्या छैन। तर सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संबैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त बिपरित हुन जान्छ।
सभामुखको संबैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो। यदि संसदमा पेस भएका बिषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, बिघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानूनी शासनको बिपरित हुन जान्छ।'
प्रतिक्रिया