रुपनी गाउँपालिकामा सेनिटरी प्याड खरिद र भुक्तानीमा भ्रष्टाचार - ५ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

राजविराज । छात्राहरूका लागि निःशुल्क वितरण गरिने सेनिटरी प्याड खरिद र भुक्तानीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स राजविराज, सप्तरी दोस्रो पक्षका तर्फबाट प्रोप्राइटर ललिताकुमारी साहमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । गाउँपालिकासँग मिलोमतो गरी सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको भनी आयोगमा उजुरी परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मिलोमतोमा लागत अनुमान नै तयार नगरी नगराई ९ लाख ११ हजार ९ सय २५ रुपैयाँमा खरिद भएको स्यानिटरी प्याडको मूल्य १७ लाख ८५ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ देखाई भुक्तानी गरिएको थियो । आयोगका अनुसार ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ स्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी-भुक्तानी लिई-दिई आफूहरूलाई लाभ पु¥याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने बद्नियतले प्रोप्राइटर साहलाई भुक्तानी दिने-लिने कार्य गराएको पुष्टि हुन आएको हो । सो कार्यमा अरबिन्द, श्यामसुन्दर, श्याम प्रसाद र सुजनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० खण्ड ९ञ० बमोजिमको कसुरमा ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिमाना गरी बिगो असुलउपर हुन माग दाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० खण्ड ९ञ० बमोजिम सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० खण्ड ९ञ बमोजिमको कसुरमा ८ हजार ७४ हजार ३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम सजाय माग गरिएको छ । साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह सजाय गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन माग दाबी लिइएको जनाइएको छ ।