कोसीको अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेको आग्रह

विराटनगर । नेकपा (एमाले)ले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । प्रदेशसभामा पदाधिकारी थपेर सुविधा बढाउनका लागि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश ल्याएका थिए । एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रिलाई पत्र पठाउदै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । एमाले संसदीय दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले यसअघि नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्न कुनै ठुला वा महत्त्वपूर्ण विषयमा तत्कालै समस्या उत्पन्न भएमा र अध्यादेश जारी नगरी हुँदै नहुने विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए । कार्कीले पत्रमा भनेका छन ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरू संशोधन हुने गरी जारी गरेको अध्यादेश कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन । जन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई निस्तेज गर्ने र स्वेच्छाचारी ढङ्गले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा समावेश भएको देख्दा वर्तमान प्रदेश सरकारका कामकारबाहीहरू लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल नरहेको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।’ सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट प्रदेश संरचनाप्रति आम नागरिकको आलोचना र विरोधमा बढोत्तरी हुँदै जाने परिस्थिति सिर्जना भएको एमालेको ठहर छ । सरकारको तर्फबाट अध्यादेश फिर्ता लिन र कुनै कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन आवश्यक भए तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाई संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी ऐन संशोधन गर्न वा नयाँ ऐन बनाउन कार्कीले आग्रह गरेका छन् ।