कोशी प्रदेश : सरकार र पहिचानवादी बिच आज वार्ता हुँदै

मोरङ । प्रदेशको नाम कोशी खारेजी गरेर पहिचानको आधारमा पुन नामकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा रहेको प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति र प्रदेश सरकारबिच आज वार्ता हुनुभएको छ । केदार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि गत माघ ६ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले पहिचानवादी संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेको यस अघि नै सार्वजनिक भएको छ । वार्ता टोली गठनसँगै सरकारले माघ १२ गते संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि पत्र पठाएको थियो । संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आज माघ २४ बुधवार बसेको बैठकले वार्तामा जाने निर्णय गर्दै वार्ता समितिसमेत सार्वजनिक गरेको छ । वार्ता समितिमा आन्दोलनरत पहिचान सहितको प्रदेश न. १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याकथुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा सङ्घका महासचिव लाक्पा शेर्पा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन (मिराक) रहेका छन् । त्यसेगरी नेकपा (एस) सम्बद्ध लिम्बु सङ्घ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध किराँती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जन्मेली राई, महासचिव, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगु र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रकुमार चौधरी रहेको ११ सदस्यीय वार्ता समिति सार्वजनिक गरेका छन् ।

पहिचान सहितको प्रदेश न. १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्र सिंह थेगिमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोशी नाम खारेजी गरेर पहिचानको आधारमा पुन नामाङ्कन, आन्दोलनको क्रममा इलाम जेलमा पुर्पक्षमा रहेका आशिस लिम्बूको रिहाइ, झुटा मुद्दामा फसाइएका योद्धाहरूको मुद्दा फिर्ता, प्रहरीको गोली लागेर घाइते गजेन्द्र फागो लगायत घाइतेहरूको उपचार, कोशी नाम प्रयोगमा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने लगायतको अजेण्डा बारे छलफल भएको बैठकमा सहभागी रहेका किरात राई यायोक्खा कार्यवाहक अध्यक्ष जनक राईले बताए ।

वार्तामा एमाले र काँग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू सहभागी भएर समस्या समाधानको लागि लाग्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । कोशी खारेजीको आन्दोलनमा रहेका संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने ८२ प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कालो झन्डा प्रदर्शन गर्ने आफैले बिगारेको काम सुधार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि सोही दिनदेखि प्रदेशमा आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूमा कोशी नाम हटाउने, प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई कालो झन्डा प्रदर्शन गर्ने, जनसभाहरू, बन्द हडताल लगायतको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले गठन गरेको तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीसँग २०८० असार ४ गते विराटनगरमा पहिलो वार्ता गरेको थियो । उक्त वार्ता निष्कर्ष विहीन भएपछि सो सरकारीले २०८० असार १३ गते दोस्रो वार्ता वोलाएपनि निष्कर्ष ननिस्किने देखेपछि पहिचानवादी संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सो वार्ता अस्वीकार गरेको थियो । प्रदेशको समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी रूपमा पहल हुने भए मात्र वार्ता बस्ने बताउँदै आएको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले केदार कार्कीको नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सरकारसँग वार्ता गर्न लागेको हो । संयुक्त सङ्घर्ष समितिले वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै लाने भन्दै कोशी नाम घोषणा भएको दिन फागुन १७ गतेलाई कालो दिवस मनाउने भन्दै प्रदेश आम हडतालको घोषणा गरिसकेको छ । वार्ताबाट समस्या समाधान नभए आन्दोलन चर्काउँदै लाने र अधिकार स्थापनाको लागि तेस्रो जनआन्दोलन गर्नुपरे वातावरण तयार गर्दै लाने नीति लिएको छ । तस्बिर : फाइल