सदस्यहरूको प्रश्न– गठबन्धनको विषय अहिले नै किन ?

काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको तेस्रो दिन विभिन्न प्रतिवेदनमा छलफल भएको छ ।

कांग्रेस महासमित बैठक

बुधबार उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी कार्यदिशासम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा छलफल भएको छ । यी प्रतिवेदनमा २२ सय महासमिति सदस्यलाई चारवटा समूहमा बाँडेर छलफल गरिएको हो । प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि कोशी र सुदूरपश्चिमका महासमिति सदस्यहरूलाई गोदावरी हलमा राखिएको थियो । कर्णाली र मधेस प्रदेशका लागि विशंखुनारायण हल, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका लागि फूलचोकी हल र लुम्बिनी र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिलाई कोञ्ज्योसोम हलमा राखिएको थियो । छलफलमा गोदावरी हलबाट १ सय १०, विशंखुनारायण हलमा ९५, फूलचोकी हलमा ९० र कोञ्ज्योसोम हलमा ९० जना महासमिति सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेको कांग्रेसले जनाएको छ । विशेषगरी महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका महासमिति सदस्यले गठबन्धनको विषय अहिले उठाउनु गलत भएको धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेश सरकार गठबन्धनको निर्णयविपरीत गठन भएको उल्लेख गरेका छन् । गठबन्धनको निर्णयविपरीत कांग्रेस सरकार बनेको धारणा उनले राखेपछि महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा सदस्यहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले मंगलबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा लेखेका थिए, ‘हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौं, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौं, केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ ।’ उनको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गर्दै कोशी प्रदेशका महासमिति सदस्यले कांग्रेसको सरकार बन्दा टाउको दुखाइ भएको हो भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । कोशी प्रदेश सभापति उमेश थापाले कांग्रेस सिध्याउने बाटोमा विश्वप्रकाश शर्मा लागेका हुन् भन्ने प्रश्न राखेका थिए । त्यस्तै, बैठकमा मधेस प्रदेशको छलफलमा सहभागी राजेश्वरप्रसाद सिंहले प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनमा मधेसको मुटु छाम्न नसकेको बताए । ‘प्रतिवेदन तयार पार्ने नेताहरूले मुटु छाम्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनहरू मिटर ब्याज, उखु किसानका समस्या, खानेपानीसहितका सामाजिक समस्यामा मौन रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रतिवेदनमा ‘मधेश’ हुनुपर्ने तर ‘मधेस’ लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘मधेशमा मोटो ‘श’ लेख्छौं,’ उनले भने । त्यस्तै, बैठकमा कोशीको पहिचानको मुद्दाको विषय जारी रहेको भन्दै सो प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरूले आफ्नो मागलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन माग राखेका छन् । धनकुटा जिल्ला सभापति दिनेश राईले कोशीको विषय पेचिलो भएको भन्दै कानमा तेल हालेर बसेकामा कांग्रेस नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखे । साथै हिन्दू धर्मको विषयमा समेत महासमिति बैठकमा छलफल भएको थियो । बन्दसत्रमा बोेल्ने अधिकांश महासमिति सदस्यहरू ‘हिन्दू राष्ट्र’ सम्बन्धमा भने विभाजित भएका छन् । विशेष गरेर आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूले ‘हिन्दू राज्यको कुरा गरेर मुलुक टुक्र्याउन खोजेको हो’ भन्दै आपत्ति जनाए । संविधान र परिवर्तन उल्ट्याउने कुचेष्टामा सांसदसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य नै लाग्नु दुःखद भएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका थिए । कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला सभापतिहरूले १६ बुँदामा साझा धारणा राखेका छन् । जिल्ला सभापतिहरूले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूको हकमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्र कायम गर्नुपर्ने, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा जुनसुकै तहमा भाग लिँदा क्रियाशील सदस्यता लिइएको समय, सीमा निर्धारण गरेको विधानको धारा निलम्बन गरिएमा सो धारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साथै अब उप्रान्त निलम्बन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वडादेखि केन्द्र तहको निर्वाचनमा एक महिला उपसभापति, एक महिला सचिव, एक महिला सहसचिव पदहरू थप गर्नुपर्ने र एक उपसभापति, एक महामन्त्री–सचिव, एक सहमहामन्त्री–सहसचिव र एक कोषाध्यक्ष सभापतिले मनोनीत गरी सम्बन्धित कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सबै तहका सभापतिलाई ५० प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार हुनुपर्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । पार्टीबाट हुने राजनीतिक नियुक्ति वा लाभको पद समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर एक पद एक तह, एकपटक मात्र प्राप्त हुनुपर्ने साझा धारणामा समेटिएको छ । पार्टीका तर्फबाट सिफारिस भई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा दुई पूर्ण कार्यकाल मात्र बहाल हुन पाउने धारणामा समावेश छ । बैठकमा कांग्रेस मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बु, खोटाङ सभापति विष्णुकुमार राई, उदयपुर सभापति हिमाल कार्की, झापा सभापति देउकुमार थेवे, संखुवासभाका सभापति दीपक खड्का, सुनसरी सभापति केदार भण्डारी, ओखलढुंगा सभापति तेजेन्द्र खनाल, सोलुखुम्बु सभापति नामगेल जाम्बु शेर्पा, तेह्रथुम सभापति अर्जुन तुम्बाहाम्फे, इलाम सभापति डम्बर खड्का, धनकुटा सभापति दिनेश राई, भोजपुर सभापति विनोद राई वान्तवा र ताप्लेजुङ सभापति गजेन्द्र तुम्बाहाङका तर्फबाट संयुक्त धारणा राखिएको हो । छलफलमा मुलुकभरबाट आएका महासमिति सदस्यहरूले पनि प्रतिवेदनमा आफ्नो विचार राखे । महासमितिमा पेस भएका पाँचवटै प्रतिवेदनमा महासमिति सदस्यहरूले सुधारका केही सुझाव राखेका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । महासमिति बैठकमा कांग्रेसले संविधानको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने, पार्टीको विधान पालना गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन अधिकार दिनुपर्ने, गणतन्त्रमाथि देखिएका खतराहरूलाई रोक्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, पार्टी संगठनलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिनुपर्ने’दयगत धारणा राखेका विश्वकर्माले बताए । महासमिति सदस्यहरूले सामाजिक न्यायका लागि कांग्रेसलाई सामाजिक आन्दोलनसँग जोड्ने, आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने, पर्यावरण संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै नेपालको हितमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै, वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने, ऊर्जा र जलस्रोतको सदुपयोग गर्न विदेशी लगानी भिœयाउन पहल गर्ने, युवा पलायनलाई रोक्न रोजगारीका अवसर बढाउनुपर्ने, उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, सरकार र पार्टीबीचको समन्वय बढाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने, खेलकुदको पूर्वधार विकास गरी खेल पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको संकटविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, कुनै पनि नेपालीलाई गैरनागरिक हुन नदिने प्रावधान गर्नुपर्ने, क्रियाशील सदस्यतालाई थप खुकुलो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । त्यस्तै, सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सञ्चार नीति संशोधन गर्नुपर्ने लगायत विषयमा महासमिति सदस्यले सुझाव दिए । सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि अधिकांश महासमिति सदस्यहरूले सुझाव दिएका विश्वकर्माले बताए । महासमिति बैठकको बन्दसत्रको बिहानी सत्रमा मूल हलमा समूहगत छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू प्रदेश सभापतिहरूले पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि आज ९बिहीबार० दिउँसो साढे २ बजे महासमिति बैठक समापन गरिने विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

हिन्दू राष्ट्रको माग फिर्ता लिन देउवाले गरेको आग्रह अस्वीकार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षताको सट्टा हिन्दू राष्ट्र पक्षमा उभिएका अभियन्ताहरूलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन र पार्टीको जारी महासमिति बैठकमा छलफलका लागि दबाब नदिन गरेको आग्रहलाई उनीहरूले अस्वीकार गरे ।

बुधबार बिहान देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पार्टी सांसद शंकर भण्डारी तथा हिन्दू राष्ट्र अभियानका सहसंयोजक लोकेश ढकाललगायत आधा दर्जनभन्दा बढी अभियन्ताहरूले भेटी सो प्रस्तावलाई बहसका साथ स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । हालसम्म ४२ जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र करिब २ हजार २ सय कुल महासमिति सदस्यमध्ये ९ सय ३५ सदस्यले सो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अभियानका प्रमुख भण्डारीले पार्टीभित्रको यो ‘सेन्टिमेन्ट’लाई बेवास्ता गरिएमा नेतृत्व र ‘रोस्टम’लाई घेर्नुपर्ने वातावरण आउन नदिन सभापति देउवालाई चेतावनीसमेत दिएका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।