काठमाडौँ : सशस्त्र प्रहरी बलमा तीन वर्षपछि नेतृत्वमा पुग्न तीन ब्याचबिच संघर्ष सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका दुई टोली र सशस्त्र प्रहरीकै सिसं १ का डिआइजीहरूबिच यस्तो प्रतिस्पर्धाको स्थिति आएको हो।
गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयले सशस्त्र प्रहरी सेवाअन्तर्गत साधारण समूहरसाधारण उपसमूहमा रिक्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवाका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरेको समयसीमा सकिँदा नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएको टोलीका पहिलो लटका चार जना, दोस्रो लटका दुुई जना तथा सशस्त्रको सिसं १ को टोलीले एआइजी दाबी गर्दै कागजात बुझाएका छन्।
एआइजी चन्द्रप्रकाश गौतमको अवकाशपछि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेका थियो। सो सूचनाको म्याद शनिबार सकिएको छ। ‘योग्यता पुगेका डिआइजीहरूले एआइजीमा दाबी गरेपछि गृह मन्त्रालयले उनीहरूको मूल्यांकनका आधारमा एक जनालाई सिफारिस गर्नेछ। आइतबार नै सिफारिस हुनुपर्ने हो। ढिला भइरहेको छ। केही दिनमा सिफारिस हुनेछ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
एआइजी दाबी पेस गर्नेमा डिआइजी कमल गिरी, गणेश ठाडा मगर, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीप पाल, सुरेश श्रेष्ठ र अञ्जनीकुमार पोखरेल छन्। उनीहरूमध्ये गिरी, ठाडा मगर, नेम्वाङ र सुवेदीबिच रिक्त एआइजीमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एआइजीका दाबेदार गिरी, ठाडा मगर र नेम्वाङ २०५६ सालमा प्रहरीमा भर्ना भएका थिए। सुवेदी वर्तमान आइजिपी राजु अर्यालकै ब्याची हुन्। तर उनी डिआइजीको पदावधिले पहिल्यै अवकाश हुने अवस्थामा छन्।
डिआइजी भएकै कारण सिंह, पाल, श्रेष्ठ र पोखरेलले दाबी गरे पनि उनीहरूभन्दा अगाडि वरिष्ठता र ज्येष्ठता कायम भएका चार डिआइजी छन्। प्रहरी नियमावलीको ज्येष्ठता, वरिष्ठता र फौजको सामान्य नियमानुसार नै नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण भएका चार जनामध्येबाट एकलाई एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस गर्नेछ।
‘सिसं १ बाट पनि एआइजी दाबी गरिएको छ। उहाँहरू डिआइजी भएकाले दाबी गर्न पाउनुहुन्छ तर फौजमा सिनियर, ज्येष्ठता, वरीयता, वरिष्ठता सबै हेरिन्छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। प्रहरी नियमावलीले तोकेको वरिष्ठता र ज्येष्ठतालाई ध्यान नदिई सिंह, पाल, श्रेष्ठ र पोखरेलले पनि डिआइजीबाट एआइजीको दाबी गरेका छन्।
वैशाख १४ गते आइतबार बढुवा समितिको सचिवालयका सदस्य सचिव सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सूचना प्रकाशित गर्दै बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यतालगायत बढुवा प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि संलग्न गरी सात दिनभित्र सचिवालयमा पेस गर्न भनेका थिए। सोहीअनुसार अघिल्ला ६ जनासँग सिसं १ का दुुई जनाले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। पछिल्ला गतिविधिलाई हेर्दा सशस्त्रको एआइजीमा बढुवाका लागि डिआइजीद्वय गिरी र ठाडा मगरबिच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ।
वरिष्ठता र ज्येष्ठतालाई आधार मान्ने हो भने डिआइजी गिरी एआइजी हुनेछन्। उनलाई निर्विकल्प छाड्नुहुन्न भन्दै डिआइजी ठाडा मगर एक सातादेखि काठमाडौंमा छन्। डिआइजी बढुवा हुँदा गिरी पहिलो नम्बर र ठाडा मगर दोस्रो नम्बरमा छन्।
द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा विकट जिल्ला खटिएका गिरी डिआइजीको वरीयतामा एक नम्बरमा भएकाले वरीयता नबिगार्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकबिच करिबकरिब सहमति भएको छ। नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुुवा पनि वरीयता नमिचिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रशंसा भइरहेका बेला सशस्त्रमा पनि वरीयता, ज्येष्ठता र फौजको सामान्य नियम उल्लंघन नहुने बताइएको छ।
अहिले प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै डिआइजीको पदावधि पूरा भएपछि सरकारले गत पुस २२ गते पदावधि एक वर्ष थपेको थियो, जसले गर्दा चार जनामध्ये एक जना एआइजी भएपछि अन्य तीन जना आगामी पुस २३ गतेसम्म डिआइजी पदमा बहाल रहनेछन्। तर एआइजी बढुवा हुने व्यक्ति आइजिपीसम्म पुग्ने ढोका खुल्ने भएकाले यसपालिको बढुवालाई महत्वका साथ हेरिएको छ। बढुवामा नपर्ने तीन डिआइजीले आगामी पुस २३ गते अनिवार्य अवकाशसहित संगठनबाट बिदा हुनुपर्ने भएकाले चार जना नै शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन्।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ उपनियम ९१० मा आइजिपी, एआइजी र डिआइजीको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिले एआइजी बढुवा हुने व्यक्ति चार वर्षभित्रै आइजिपी भइसक्नेछन्। सशस्त्रका आइजिपी राजु अर्याल २०८३ वैशाखमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जानेछन्। बहालवाला आइजिपी अर्यालको अवकाशपछि एआइजीद्वय नारायणदत्त पौडेल वा वंशी दाहालमध्ये एक जना आइजिपी बन्नेछन्। अहिले एआइजीमा बढुवा भएका नै यसपछिको आइजिपी बन्नेछन्।
यसपछि आगामी पुससम्ममा सशस्त्रमा अरू एआइजी पद रिक्त नहुने भएकाले आगामी पुसमा तीन डिआइजी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। सशस्त्रमा एआइजी र डिआइजीका लागि ५६ वर्षे उमेर हद छ। पदावधि बाँकी रहे पनि ५६ वर्ष पूरा भए भने अनिवार्य अवकाश हुनेछन्। सशस्त्र प्रहरीले धेरै पटक एक एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। अहिलेका एआइजीको भविष्य भावी आइजिपीसँग जोडिने भएकाले नै बढी दौडधुप हुन थालेको हो।
सशस्त्र प्रहरीमा तीनजना एआइजीको दरबन्दी रहेकोमा अन्य दुईजनाको कार्यकाल भने तत्काल एक वर्षसम्म कायम रहन्छ। दरबन्दी नथपिए एक वर्षपछि एक एआइजी पद खाली हुुनेछ। अहिले सशस्त्रको पहिलो र दोस्रो ९सिसं १ र २० ब्याचका सबै डिआइजी बनिसकेका छन्। यसअघि सशस्त्रमा दुई जना नेपाली सेनाबाट आएका अधिकारीले नेतृत्व गर्दा बाँकी सबै आइजिपी नेपाल प्रहरीबाट आएका अधिकारीहरूले गरेका छन्। अझै दुई आइजिपीको रोलक्रममा पनि नेपाल प्रहरीबाटै स्थानान्तरण भएका अधिकारीहरू छन्।
आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया