एसएसपी बढुवामा ‘हाइ–टेन्सन’ : बस्नेतदेखि शाहसम्म सबैको नजर गृह मन्त्रालयमै

काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवाको प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ। एसएसपीको सूची तयार गर्न गृह मन्त्रालयको बढुवा समिति दबाबमा परेको छ।

हाल साधारण समूहतर्फ सात एसएसपीको दरबन्दी खाली छ। कात्तिक १७ मा पाँच एसएसपी डिआइजीमा बढुवा भएपछि पाँच सिट खाली भए। त्यसपछि एसएसपी विश्व अधिकारीलाई डिआइजी सिफारिस गरिएपछि अर्को एक सिट थप रिक्त भयो। यतिबेला एसएसपी प्रकाश रानाभाटको राजीनामाले रिक्त सिट सङ्ख्या सात पुगेको छ।

एसपीबाट एसएसपीमा बढुवाका प्रतिस्पर्धीमध्ये पहिलो नम्बरमा विमल बस्नेत छन्। साउन ५ मा ११ एसएसपी सिफारिस हुँदा बस्नेत छुटेका थिए। उनी अमेरिका पुगेकै बेला गृह मन्त्रालयमा उजुरी पनि दिएका थिए, तर त्यो उजुरी बदर भएको थियो। दोस्रो नम्बरमा रामप्रकाश शाह छन्। बस्नेत र शाह दुवै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा आएका अधिकृत हुन्। बस्नेत २०५३ पुस ९ मा र शाह २०५५ भदौ १० मा सेवा प्रवेश गरेका थिए।

सूचीमा जनपद समूहबाट २०७७ माघ २० मा एसपी बनेका १५ जना अधिकृत पनि एसएसपी प्रतिस्पर्धामा छन्। तीमध्ये भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कँडेल, सुरेशप्रसाद काफ्ले, अमरेन्द्रबहादुर सिंह, श्यामसिंह चौधरी, नकुल पोखरेल, पदमबहादुर विष्ट, सुवासचन्द्र बोहरा, वासुदेव खतिवडा, प्रतिज केसी, राजकुमार सिलवाल, योगेन्द्रसिंह थापा, महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, दिलीप घिमिरे र वीरेन्द्रबहादुर शाही आकाङ्क्षी छन्।

उनीहरू मध्ये ६ जना मात्र एसएसपी बन्नेछन् भने बाँकी एसपीमै रहनेछन्। सिट कम र दाबेदार धेरै भएकाले केही योग्य अधिकृत फेरि पनि छुट्ने सङ्केत देखिएको छ। यो ब्याचका धेरै सहकर्मी यसअघि नै एसएसपी भइसकेका छन्।

दिलीप घिमिरे, श्यामसिंह चौधरी, वीरेन्द्र शाही र सुवास बोहरा पछि परेका छन्। पहिलो नम्बरका बस्नेतको उजुरी खारेज भएपछि बढुवा सूचिमा उनीबाट २ नम्बर घट्ने प्रावधानले उनी कमजोर स्थितिमा देखिएका छन्। २०७७ मा अनियमितता आरोपमा निलम्बनमा पर्दा बस्नेतलाई ५ वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको थियो। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि ७.५ अङ्क बढुवा समितिसँग हुन्छ। कारबाहीको सीमा नाघेपछि २ अङ्क कटौती हुँदा बस्नेतको बढुवा सम्भावना न्यून रहेको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले प्रहरीको ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)’ स्वीकृत गरेपछि दुई एसएसपी पद थप्ने तयारी छ। तर अर्थ मन्त्रालयको सहमति नआएसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। ओएन्डएम गृह प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ। समितिमा प्रहरीका डिआइजी दीपक रेग्मी तथा अर्थ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

मङ्सिर ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको ओएन्डएम गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको थियो। ओएन्डएमअन्तर्गत प्रहरी अस्पतालका डिएसपी र एसपी पद सङ्ख्या मिलान गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सार्ने, र अख्तियारमा कार्यरत फरेन्सिक प्रहरीलाई मुख्यालय फिर्ता ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

सिट सीमित, दाबी धेरै र बढुवासम्बन्धी विगतका विवादका कारण यसपटकको एसएसपी बढुवा झनै जटिल बन्न गएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।