पशुपतिनाथ मन्दिरमा हुने सन्ध्या आरतीमा समेत भ्रष्टाचार !

काठमाडौँ : तीन पटक पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव भइसकेका व्यक्तिको मिलेमतोमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा हुने दैनिक आरती निजी क्षेत्रलाई दिइएको खुलासा भएको छ।

आरती व्यवस्थापनका लागि कोषको रकम खर्च हुने तर दैनिक आरतीबाट उठ्ने रकम भने समितिको नाममा मात्रै जाने गरेको भन्दै यसअघि विभिन्न अध्ययन समितिहरूले आरती कोषमार्फत नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्।

१८ वर्षदेखि निजी समिति हाबी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको सुझावविपरीत आरती १८ वर्षदेखि निजी समितिकै कब्जामा छ।

तत्कालीन सदस्यसचिव गोविन्द टण्डनले २१ साउन २०६४ मा 'श्री पशुपतिनाथ एवं बाग्मती गङ्गा आरती सेवा समिति'लाई आरतीको सम्पूर्ण जिम्मा दिएका थिए। त्यसयता सो समितिले बागमती किनारामा नित्य सन्ध्या आरती सञ्चालन गर्दै आएको छ।

समितिले जन्मोत्सव तथा विभिन्न अवसरका नाममा भक्तजनबाट ठुलो रकम उठाउने गरेको छ। तर, उठाइएको रकममध्ये एक रुपैयाँ पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नजाने गरिएको छ, जबकि आरती सञ्चालन र सरसफाइको सबै खर्च कोषले नै व्यहोर्दै आएको छ।

दुईवटा प्रतिवेदनले आरती कोषमातहत ल्याउन सुझाव दिए पनि पूर्वसदस्यसचिव टण्डनको दबाबमा समितिलाई नै निरन्तर जिम्मा दिइँदै आएको कोषका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

समितिको कार्यवाहक अध्यक्ष ज्योतिष वासुदेवकृष्ण शास्त्री, जो टण्डनका नजिकका मानिन्छन्, नेतृत्वमा रहेका छन्। आरती स्थल उपयुक्त नभएको, आम्दानी कोषमा दाखिला हुनुपर्ने जसका लागि अध्ययन समितिले पटक–पटक सिफारिस गरे पनि कोषले कार्यान्वयन गरेको छैन।

अस्पष्ट आम्दानी र बढ्दो लबिङ

आरतीबाट हुने आम्दानी अपारदर्शी भएको आलोचना बढिरहेका बेला समितिका अध्यक्ष शास्त्री भने कोषकै सदस्यसचिव बन्ने लबिङमा सक्रिय रहेको कोषका सदस्यहरूले बताएका छन्।

हरिनाथ ढकालको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय समितिले पनि आरतीका नाममा उठेको रकम कोषमा दाखिला नहुने, आरती स्थल सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण भएकाले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र कोष आफैँले आरती सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, अझै पनि सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन।

सुग्गाविपरीत, शास्त्री नेतृत्वको समितिलाई नै आरतीको जिम्मा निरन्तर दिइँदै आएको छ।

अघिल्ला प्रतिवेदन पनि बेवास्ता

११ फागुन २०८० मा बुझाइएको प्रतिवेदनले कोष आफैँले आरती सञ्चालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। यसअघि १० भदौ २०८० मा बनेको अर्को समितिले दैनिक आरतीको आम्दानीको ३० प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, कोषले कुनै व्ययभार नबोक्ने, कोषका दुई सदस्यलाई आरती समितिमा राख्नुपर्ने तथा आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

तर, गोविन्द टण्डन र कावा अध्यक्ष शास्त्रीकै दबाबमा ती प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

अख्तियारले समेत समितिले कोषको मातहत नरहँदा आर्थिक कारोबार शङ्कास्पद देखिएको, बैंकिङ प्रणाली प्रयोग नगर्दा भ्रष्टाचारको जोखिम बढेको भन्दै कमजोरी सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।

कोषले १७ साउन २०८० मा आरती व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउन निर्णय गरेको भए पनि समितिका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको दबाबमा त्यो निर्णय आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।