सात महिनामा झन्डै १२ करोड थान स्यानिटरी प्याड आयात, स्वदेशी उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चियो

बेदराज पौडेल विराटनगर । अघिल्लो आर्थिक वर्षभरि आयात भएको तयारी स्यानिटरी प्याडभन्दा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महिनामै १ करोड ६४ लाख ५० हजार १७८ थान बढी भित्रिएको छ । आव २०७९-८० मा ९१ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको १० करोड २९ लाख २४ हजार ७५ थान तयारी स्यानिटरी प्याड भित्रिएको थियो । यस वर्ष ७ महिनामै ७७ करोड ५२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ करोड ९३ लाख ७४ हजार २५३ थान भित्रिएको छ । सरकारले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा भन्सार दर फरक नगर्दा तयारी प्याडको आयात बढेको हो । उच्च आयातले गर्दा स्वदेशमा सञ्चालित ठूलासाना गरी ३५ स्यानिटरी प्याड उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । नेपालमा वार्षिक ४५ करोड थान प्याड खपत हुन्छ । स्वदेशी उद्योगसँग ९० करोड थान उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तर, सरकारले यसको आयात नियन्त्रण नगर्दा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको र ६ हजारभन्दा बढीको प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्ने अवस्थामा पुगेको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ । नेपाल स्यानिटरी प्याड तथा बेबी डाइपर उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीका अनुसार सरकारले आव २०७९-८० मा प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ९० प्रतिशत छूट दिने निर्णय सच्याए पनि लाग्दै आएको ५ प्रतिशत कर यथावत् राखिदिएपछि नेपाली उद्योगको उत्पादन खुम्चिएको व्यवसायीको भनाइ छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने मान्यता विपरीत सरकारले प्याडको कच्चा पदार्थ र तयारी प्याड दुवैमा ५ प्रतिशत महसुल लगाएकाले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन आयातितभन्दा महँगो भएको र यसले बजार गुमाउँदै गएको अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले स्यानिटरी प्याड आयातमा रोक लगाएर निर्यातमा अनुदान दिनुपर्नेमा उल्टै आयातलाई समान कर लगाएर प्रोत्साहन गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘प्याडको कच्चा पदार्थमा आठ किसिमका वस्तु प्रयोग हुन्छ । सबैको कर फरक फरक छ । सबै जोड्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ । तयारी प्याडमा ५ प्रतिशत मात्र कर छ, यसले गर्दा प्याड उद्योगहरू मारमा परेका हुन् ।’ सरकारले सबै कच्चा पदार्थको महसुल घटाएर १ प्रतिशत कायम गरे मात्र नेपाली उद्योगको उत्पादनले स्वदेशका साथै विदेशमा बजार पाउने उनले बताए । अघिल्लो वर्षको भन्दा चालू आवमा तयारी प्याडको आयात दोब्बर भएको तथ्याङ्कले नेपाली उद्योगीलाई चिन्तित बनाएको अधिकारी बताउँछन् । दुई वर्षअघि सरकारले प्याडको कच्चा पदार्थमा असमान कर लगाएको भन्दै उद्योगीहरू आन्दोलित भएका थिए ।

उनले भने, ‘सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयातमा दुई तहको फरक पारेर महसुल लगाउनुपर्छ । तयारी प्याडमा र कच्चा पदार्थमा समान ५ प्रतिशत भन्सार लगाउनु उद्योगीमाथि अन्याय हो । तयारी वस्तुमा १५ प्रतिशत महसुल लगाउनुपर्छ ।’ सरकारले स्वदेशी उद्योग बचाउन प्याकेजिङका सामानलगायत वस्तुमा पनि भन्सार घटाउनुपर्ने शारडाको तर्क छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार १ सेकेन्डमा सात ओटा प्याड बनाउने उद्योग नेपालमा आइसकेकाले अब धेरै उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ‘भारतको विहारमा एउटा पनि स्यानिटरी प्याड उद्योग छैनन् । नेपाल जस्तो सानो देशमा ६ ओटा ठुला उद्योग खुलिसकेका छन्, जसले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा नेपालको मागभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्छन् । अब सरकारले निकासीमा सहुलियत दिएर प्याडको आयात होइन, निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो खोल्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने । स्यानिटरी प्याडमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएका उद्योगलाई असर गर्ने गरी आयात खुला राखेको भन्दै उद्योगीहरूले असन्तुष्टि पोखेर । निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो बन्द गरेर सरकारले केही व्यापारीलाई खुसी पार्न आयात सजिलो बनाएको उनीहरूको आरोप छ । ‘सरकारको स्पष्ट नीति नभएको कारण उद्योगहरू धराशायी बनेका छन्,’ महासचिव शारडाले भने, ‘सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारीको थप अवसर सृजना गर्न प्याड उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र विदेश निकासीका लागि थप सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सङ्घका उपाध्यक्ष तथा हेल्थ एन्ड हाई जिनका सञ्चालक राकेश लाहोतीले सरकारले असमान करको दर सच्याए पनि पहिलेको अवस्थामा आयातित प्याडका कारण यहाँका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई बिर्सिएको बताए । भारत र चीनका ठुला उद्योगबाट उत्पादित तयारी प्याड ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर भित्रिएका कारण स्वदेशी उत्पादनको बजार खुम्चिएको छ ।

उनका अनुसार १ मिनेटमा ४ सय प्याड उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताका उद्योगको उत्पादनसँग स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले भारतमा जस्तै यहाँका स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई पनि विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले एन्टी डम्पिङ शुल्क र भन्सार १५ प्रतिशत पुर्‍याए मात्र नेपाली उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्ने लाहोतीको भनाइ छ । सरकारले २०७६ मा स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको थियो । कार्यविधिमा ठुला उद्योग र स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्यानिटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड छुट्टाछुट्टै उल्लेख छ । नेपालको गुणस्तर चिह्न नं. ५८७ मा प्याडका हुनुपर्ने लम्बाइ, चौडाइ, सोस्ने क्षमता पिएच भ्यालु, सूक्ष्म जीवी कीटाणुको उपस्थिति आदिबारे विस्तृत मापदण्ड उल्लेख छ ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादित प्याडमा सेतो रङको सुती र मलमलको कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने, कपडाको लम्बाइ कम्तीमा दुई हात र चौडाइ आधा हात हुनुपर्ने, प्याडको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि ९५ प्रतिशत सुती कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आयातित प्याडको अनुगमन फितलो भएका कारण कम गुणस्तरका प्याड आयात भइरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

असमान कर लगाउनुअघि ६० करोड थान स्यानिटरी प्याड उत्पादन गरेर स्वदेश र विदेशमा विक्री गर्दै आएका उद्योगहरू सरकारी निर्णयको कारण बन्द भएका थिए । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन अहिले ३० करोड थानमा सीमित भएको र ६ हजार मजदुर मध्ये ३ हजारले मात्र रोजगारी पाइरहेको सङ्घका महासचिव तथा जस्मिन हाई जिनका सञ्चालक पुनीत शारडाले बताए ।आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।