भृकुटीमण्डपको जग्गा ठेक्का ०७९ मै भ्रष्टाचार ठहर, सरकारी जग्गामा कांग्रेस सांसद गुरुङको रजगज

मनाङबाट निर्वाचित पूर्वश्रम राज्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले समाज कल्याण परिषद्बाट विनाप्रतिस्पर्धा अत्यन्त न्यून भाडादरमा लिजमा जग्गा हत्याएर फनपार्क चलाई करोडौँ आम्दानी गरिरहेका छन् । उनले सञ्चालन गरिरहेको काठमाडौं फनपार्कलाई जग्गा भाडामा दिँदा साढे ३१ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले २१ माघ ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने, फनपार्क मेला सञ्चालक सांसाद गुरुङ र फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । २० भदौ ०६९ मा परिषद् कार्यसञ्चालन समिति बैठकले विनाप्रतिस्पर्धा आपसी मिलेमतोमा रकम निर्धारण गरेर गैरकानुनी रूपमा रवीन्द्र गुरुङ (वारेसकर्ता पूर्वश्रमराज्यमन्त्री गुरुङ)लाई फनपार्क सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको अख्तियारको ठहर थियो । विशेषले १६ फागुन ०७९ मा यस मुद्दाको फैसला दिइसकेको छ । जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको ठहरसहित अदालतले पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार बिगो र जरिवाना तथा साढे नौ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ भने सांसद (पूर्वराज्यमन्त्री) गुरुङलाई एक करोड २१ लाख जरिवाना र त्यति नै बिगो असुलउपर गर्ने फैसला गरेको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका १४ मध्ये विशेषले नौजनालाई दोषी ठहर गर्दै पाँचलाई सफाइ दिएको थियो । ‘कार्यविधि बनाएर त्यसका आधारमा भाडामा दिनुपर्नेमा कार्यविधि नै नबनाई कानुनविपरीत ठेक्कामा लगाएको, एउटा व्यक्तिले पाएको टेन्डरको पटक–पटक म्याद थप्दै लगेको, विगतका भाडादरको अध्ययन तथा त्यसलाई आधार नमानिएको, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको मूल्यांकनलाई खारेज गरी गैरकानुनी तवरले आदेश र निर्देशनहरूसमेतको बेवास्ता गरी भाडामा लगाइएको भेटियो,’ अख्तियारले भनेको थियो । प्रचलित कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत अति न्यून दरमा फनपार्क १५ वर्षका लागि भाडामा लगाइएको अख्तियारको ठहर थियो । ‘उक्त क्षेत्रमा मेलाबाट प्राप्त बहाल रकम वृद्धिदर, अवधि, अन्यत्र चलनचल्तीको भाडादर र सञ्चालकहरूको आम्दानीका आधारमा भाडा सम्बन्धमा परिषद्बाट भएका निर्णय परिषद्कै हितमा नभएको विगतमा गठित विभिन्न अध्ययन तथा छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूले समेत औँल्याएको,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो । अख्तियारको आरोपहरूलाई विशेष अदालतले आंशिक ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले भृकुटीमण्डको जग्गा फनपार्कलाई ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे पनि गुरुङले व्यापार भनेर निर्वाध गरिरहेका छन् । यसबाट राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी भइरहेको छ । उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशलाई उनीहरूले आधार बनाएका छन् । फनपार्कको भाडा सम्झौतामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै समाज कल्याण परिषद्ले सम्झौता रद्द र ठाउँ खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध फनपार्क रिट लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालत गएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सम्झौता यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो, तर, पछि अन्तरिम आदेश खारेज हुने फैसला गर्‍यो । यो फैसला परिषद्को पक्षमा पुग्यो । जिल्लाको फैसलाले सम्झौता रद्दको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएपछि फनपार्कले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गर्‍यो । पाटनले ६ भदौ ०७६ मा जिल्लाको फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यसको अन्तिम किनारा हालसम्म लाग्न सकेको छैन । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको मुद्दा विशेषले ठहर गरेपछि गुरुङ फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका छन् । उनले गत माघमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेका हुन् । अख्तियार पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएको छ । स्रोतका अनुसार परिषद्का केही कर्मचारी पनि फनपार्क सञ्चालकहरूसँग मिलेका छन् । त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाभन्दा उच्चको अन्तरिम आदेशलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक प्रशासन विभागका प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले पनि फनपार्कको जग्गाको विषयमा पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भएकाले ठाउँ खाली गराउन नसकिने बताए । ‘अख्तियारको मुद्दामाथि विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन कायम रहेको र उच्च अदालतको मुद्दा पनि विचाराधीन रहेकाले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । परिषद् स्रोतका अनुसार यसअघि विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश थियो । तर, विशेषबाट फैसला हुँदा पनि सो जग्गा खाली गराएर नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जान परिषद् नेतृत्वले चासो दिएको छैन । सर्वोच्च र उच्चमा मुद्दा रहेको देखाएर परिषद्का केही पदाधिकारीले समेत गुरुङलाई सघाउँदै आएका छन् । जसबाट परिषद्ले भने करोडौँ गुमाइरहेको छ । परिषद्कै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अदालतले नै ठेक्कामा भ्रष्टाचार ठहर गरिसक्दा पनि ठेक्का रद्द हुन नसक्नु अचम्म छ ।’ परिषद्सँग सम्झौता गर्दा ६० रोपनीको मासिक पाँच लाख ५५ हजार भाडा कायम गरिएको थियो । त्यसको प्रतिरोपनी मासिक भाडा नौ हजार दुई सय ५० मात्रै पर्न आउँथ्यो । भाडा वृद्धिसम्बन्धी सम्झौताको प्रावधानअनुसार अहिले यो भाडा बढेर ६० रोपनीकै मासिक सात लाख दुई हजार ७५ रुपैयाँ अर्थात् प्रतिरोपनी उनले ११ हजार सात सय एक रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त जग्गा ०८४ सम्म भोगचलन गर्न परिषद्सँग सम्झौता गरेको थियो । गुरुङले लिजमा लिएदेखि नै यो जग्गा सम्झौता विवादित छ । जग्गा सस्तोमा भाडामा दिइएको भन्दै त्यसलाई रद्द गरेर प्रतिस्पर्धाबाट पुनः ठेक्का लगाउनुपर्ने सुझाव विगतमा गठित छानबिन आयोगले पनि दिएका छन् । सस्तो भाउमा सरकारी जग्गा हत्याएको फनपार्कले त्यसभित्र बालबालिकालक्षित विभिन्न खेल र गतिविधि गर्न अर्को भाडामा लगाएको छ । अहिले पार्कको प्रवेश शुल्क नै प्रतिआगन्तुक वयस्कलाई ६० र विद्यार्थी तथा बालबालिकालाई ३० रुपैयाँ छ । फनपार्कभित्र विभिन्न मनोरञ्जनात्मक गतिविधिका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । दैनिक सयौँ व्यक्ति पुग्ने फनपार्कले मासिक करोडौँ आम्दानी गर्छ ।

२४ वर्षदेखि सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा लिएर व्यापार 

सांसद टेकबहादुर गुरुङको काठमाडौं फनपार्कले समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारी ०५७ देखि न्यून भाडामा भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ । २४ वर्षअघि मासिक प्रतिरोपनी आठ हजारमा जग्गा भाडामा दिइएको थियो । ०६१ मा फेरि टेन्डर भएकोमा अरूले प्रस्ताव गरेको भाडादरभन्दा सस्तोमा जग्गा भाडामा दिइयो । ०६१ मा पहिलेभन्दा भाडा घटाएर मासिक प्रतिरोपनी तीन हजार सात सय रुपैयाँमा दिइयो । त्यतिवेला चन्द्र घलेले महँगो दर प्रस्ताव गरे पनि उनलाई टेन्डर दिइएन । ०६६ मा टेन्डर अवधि सकिएको थियो । दुई वर्षपछि सोही कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्ने निर्णय भयो । त्यसपछिको ठेक्काको क्रममा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । भाडा वृद्धिसम्बन्धी सम्झौताको प्रावधानअनुसार अहिले यो भाडा बढेर ६० रोपनीकै मासिक सात लाख दुई हजार ७५ रुपैयाँ अर्थात् प्रतिरोपनी ११ हजार सात सय एक रुपैयाँ पुगेको छ । ०६८ मा टेकबहादुर गुरुङले रवीन्द्र गुरुङमार्फत तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिए । न्यौपानेले म्याद थप उचित भएको भन्दै प्रस्ताव अघि बढाउन परिषद्का सदस्यसचिवलाई तोक आदेश दिएका थिए । सोही आधारमा १५ वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।

भृकुटीमण्डपआडैको २५ रोपनी भाडामा लगाउँदा तोकिएको थियो करिब १७ लाख 

पूर्वश्रम राज्यमन्त्रीसमेत रहेका टेकबहादुर गुरुङले कति सस्तोमा सरकारी जग्गा हत्याएका थिए र मिलेमतोमा सम्झौता गरेका थिए भन्ने फनपार्कआडैको परिषद्कै अर्को जग्गाको भाडादरले पुष्टि गर्छ । फनपार्कसँगै जोडिएको २५ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउन परिषद्ले दुई वर्षअघि खुला बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । त्यसमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने अमात्य इन्टरनेसनल सप्लायर्स छनोट भयो । त्यससँग परिषद्ले २५ रोपनीको १६ लाख ९६ हजार (करबाहेक) मासिक भाडा तिर्ने गरी सम्झौता गर्‍यो । जसअनुसार प्रतिरोपनीको हिसाब ६७ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ पुग्न आउँछ । यद्यपि, भाडा नतिरेपछि सम्झौताको १५ महिनापछि परिषद्ले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता भने तोडिसकेको छ । गत असोजमा परिषद्ले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेर भाडा सम्झौता तोडेको हो । अब त्यहाँ नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढेको परिषद्ले जनाएको छ । यो समाचार आजको नया पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।