इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक बर्षको १० महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलनमा ‘असक्षम’ देखिएको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार उपमहानगरले ५० प्रतिशत पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । महत्वकांक्षी बजेट बनाएको इटहरीले लक्ष्य अनुरूप राजस्व संकलनमा भने लक्ष्यमा पुग्न नसकेको हो ।
उपमहानगरले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को सुरुको १० महिनाको राजस्व संकलनभन्दा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को राजस्व संकलन झण्डै पाँच करोड बढी भएपनि लक्ष्य अनुरूप भने राजस्व संकलन गर्न नसक्ने देखिएको हो ।
उपमहानगरको नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तकमा आर्थिक बर्ष २०८०।८१ मा आन्तरिक स्रोतमार्फत ६८ करोड १४ लाख राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा २६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्य अनुरूपको ३९ प्रतिशत मात्र हो ।
संकलित राजस्वमध्ये सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति करबाट पाँच करोड ४८ लाख संकलन भएको छ भने दोस्रो घर बहाल करबाट चार करोड ५८ लाख संकलन भएको छ । यसैगरी तेस्रोमा व्यवसाय करबाट तीन करोड ९५ लाख संकलन भएको छ भने घर नक्साबाट दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
महत्वकांक्षी बजेट बनाउँदा भुक्तानी अलपत्र
राजस्व संकलनको महत्वकांक्षी लक्ष्य बनाएको उपमहानगरले वजेट अनुरूप विभिन्न योजनाहरू बनाएर सञ्चालन गरेको भएपनि अहिले बजेट अभाव हुँदा धेरै आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको छ ।
उपमहानगरको आर्थिक शाखामा भुक्तानी लिन भनेर दैनिक दर्जनौको संख्यामा उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरू आउने गरेको उपमहानगर स्रोतले जनायो ।
विकासका कार्यक्रमहरू धेरै राखिनु, कर्मचारीहरू थपिनु आदि कारणले बजेट अभाव भएको स्रोतको दाबी छ ।bआर्थिक महाशाखामा तीन महिनादेखि दुई सय ५० वटा भन्दा वढी उपभोक्ता समितिको भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
उपभोक्ता समितिबाहेक ठेकेदारहरूको भुक्तानी, तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर्मचारीहरूको तलव समेत नपाएको अवस्था छ । यसका साथै इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले घोषणा गरेका धेरै योजनाहरूसमेत बजेट अभावका कारण सुरु हुन सकेको छैन ।
यता उपमहानगरकै आयोजनाको रूपमा हेरिएको करोडौं रकम लगानीको दुईवटा आकासे पुल निर्माण, स्मार्ट पार्किङ, आधुनिक बसपार्क, सुविधा सम्पन्न सभाहल, विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणजस्ता आयोजनाहरू बजेट अभावका कारण सुरु नै हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
इटहरी १० मा दीपनारायण यादवको घर जाने बाटो ‘प्रोटेक्सन वाल तथा ग्राभेल निर्माण योजना’ले विगत चार महिनादेखि भुक्तानी नपाएको उपभोक्ता समितिका एक पदाधिकारीले बताए ।
सात लाख रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा जम्मा दुई लाख ३० हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ता बापतको रकम माघ महिनामा लिएको र बाँकी चार लाख ३७ हजार रुपैयाँ लिन फागुन १८ गते बिल पेस गरेको भएपनी हालसम्म भुक्तानी नभएको उनले बताए । उनले भने, 'हरेक दिनजसो धाएपनि भुक्तानी भएको छैन । कहिले बजेट नहुने त कहिले कर्मचारी नै नभेटिने अवस्था छ ।’
'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भनेर आफूहरू समितिमा बसेको तर अहिले समितिमा बसेकोमा पछुताउनुपर्ने अवस्था आएको इटहरी १ मा रहेको राजमार्ग जोड्ने बाटोस्थित उपभोक्ता समितिका एक पदाधिकारीले बताए ।
‘पैसा आउँछ भनेर ठेकेदारलाई काम लगाइयो । तर, धेरैपटक धाउँदा समेत पैसा आएको छैन,’ उनले भने, ‘आँपगाछीबाट इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय आउँदा सफारीलाई भाडा तिर्नैपर्यो । गाउँ विकास हुन्छ कि भनेको हामी उपभोक्ता समितिमा बसेको मान्छेलाई उल्टै मार प¥यो ।’ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरूले अहिले पैसा मागिरहेपनि आफूहरूले दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
यता उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम चरित्र मेहेताले भुक्तानी नहुनुमा धेरैबटा कारणहरु रहेको बताए । 'इटहरीमा मात्र नभई देशकै स्थानिय पालिकाहरुको अवस्था एउटै छ , संघिय सरकारले प्रदान गर्ने २६ प्रतिशत अनुदान कटौति भएको छ २६ प्रतिशत भनेको ७ करोड भन्दा बढि हुन्छ त्यति रकम भए त हाम्रो सबै भुक्तानी पूरा हुने थियो' अधिकृत मेहेताले भने ।
आन्तरीक स्रोत मार्फत लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण करको दर हेरफेर रहेको उनले बताए । एउटा कर निर्धारण गरेर सोहि अनुरुप लक्ष्य निर्धारण गरिएको र पछी करको दर हेरफेर भएपनि लक्ष्यलाई प्रभाव पारेको उनले बताएका छन् ।
'हामीले राज्स्व संकलन गर्ने स्रोत मध्ये व्यापार एक हो । आर्थिक मन्दिका कारण ३० देखि ४० प्रतिशत सटरहरु बन्द भए सो कारण पनि लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन नभएको हो' उनले भने । अबको केही दिन भित्रै बाकी रहेको भुक्तानी प्रकृया सुरु हुने समेत दाबी गरेका छन ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
नवीन दहाल
प्रतिक्रिया