लुम्बिनीको मिडिया बजेट विरुद्ध सञ्चारगृह सम्वद्ध संस्था आन्दोलित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको सञ्चार सम्बन्धी बजेटप्रति लुम्बिनी प्रदेशका सञ्चार गृह सम्बद्ध संस्थाहरू आन्दोलित बनेका छन् । मिडियालाई व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शीर्षकमा आफ्नो खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरी छुट्टाइनु तथा प्रदेशमा लामो समय देखि व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका मिडियाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरी लोक कल्याणकारी विज्ञापन र सूचनाका लागि बजेट रकम घटाउँदै लैजाने कार्य मिडिया विरोधी भएको भन्दै सञ्चार गृह सम्बद्ध संस्थाहरूले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दे आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रवार लुम्बिनी प्रदेशका सञ्चार गृह सम्बद्ध संस्थाहरू प्रकाशक तथा प्रसारण सङ्घ, लुम्बिनी, नेपाल टेलिभिजन प्रसारक सङ्घ, लुम्बिनी, ब्रोकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान), एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराव) र अनलाइन मिडिया सोसाइटिको संयुक्त बैठक बसी प्रदेशका मन्त्रिहरुको कार्यक्रम तथा समाचार बहिस्कार गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । विरोधको पहिलो दिन असार ८ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँग छलफल तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने रहेको अनलाइन मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष गौतम भुसालले बताए। यस्तै असार ९ गते सबै दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूको ध्यानाकर्षण गराउने, प्रदेश राजधानी देउखुरी दाङमा प्रदेशसभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडी धर्ना र उपकरण प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यस्तै असार १० गते देखि प्रदेशका मन्त्रिहरुको कार्यक्रम तथा समाचार बहिस्कार गर्ने तथा सञ्चारगृहहरुका सञ्चालक, कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीहरु र कामदारहरुले कालो पट्टी बाँध्ने र असार ११ गतेदेखि विरोध स्वरुप लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित प्रसारीत हुने सञ्चार माध्यमले सम्पादकीयमा कालो पोत्ने  तथा असार ११ गते थप बिरोधका कार्यक्रमहरु घाेषणा गर्ने कार्यक्रम समेत बैठकले तय गरेकाे भुसालले बताएका छन ।

देशमा देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रमा देखापरेको समस्या र त्यसका कारण सञ्चारमाध्यमहरु संकटमा पर्दै गएकोले सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि दिएका सुझावहरुलाई समेत रद्धीको टोकरीमा फालेर प्रदेश सरकार संचार क्षेत्रको अस्तीत्व समाप्त पार्ने योजनामा लागेको प्रस्ट भएको बैठक पछि जारी सयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ।