बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको काठमाडौं महानगरपालिकामा बग्रेल्ती बेथिती

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नगरप्रमुखमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकामा बग्रेल्ती बेथिति रहेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा शाह झापा क्षेत्र–५ बाट उम्मेदवार भइरहेकै बेला शाह नेतृत्वको महानगरको कामलाई ‘मोडल’का रूपमा प्रचार गरिएको छ ।

राजस्वदेखि सूचना प्रणाली र खरिदसम्म अनियमितता

‘बालेन सिटी’का रूपमा प्रचार गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकामा भएका काम, प्रगति तथा उठेका प्रश्नको आधिकारिक अभिलेखका रूपमा रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले महानगरमा बग्रेल्ती बेथिति भएको प्रमाण छर्लङ्ग पारेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा राजस्व संकलनदेखि सूचना प्रणाली सञ्चालन, खरिद प्रक्रिया तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका अनेकौँ विषयमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

महानगरपालिकाका पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अबण्डामा बजेट राख्ने र मनोमानी रूपमा वितरण गर्ने प्रवृत्तिदेखि महानगरपालिका तथा वडाका लागि हुने खरिदमा सार्वजनिक नियमावली उल्लङ्घन हुँदा करोडौँ रुपैयाँ नोक्सान भएको पाइएको हो ।

महानगरपालिकाको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०८२ अनुसार २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेटको लेखापरीक्षण हुँदा ७५ करोड ३१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने ७ करोड २९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु प्रक्रियाबाट फस्र्यौट भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ६८ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा २८ करोड ५२ लाख १८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कुल बेरुजु २ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख १८ हजार ६७१ रुपैयाँ रहेको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा बेरुजु रकम १ अर्ब १८ करोड ७१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ९३ करोड १ लाख २९ हजार रुपैयाँ प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिएको पाइएको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ५ करोड ६१ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।

५५ लाखभन्दा बढीको लोगो, प्रमाण नपुगेको अतिथि सत्कारमा डेढ करोड

महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि निर्माण गरेको लोगोमा ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेकोलाई औचित्यहीन तथा उपलब्धिविहीन भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

महानगरपालिकामा कार्यक्रम वा बैठक भएको उपस्थिति वा प्रमाणबिनाका चियापान, बैठक तथा अतिथि सत्कारमा एक वर्षमै १ करोड ५३ लाख ९८ हजार ८४ रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनको प्रमाण वा उपस्थिति बेगर भएको उक्त खर्चलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासनको दायरा नाघेको विषयका रूपमा प्रश्न उठाएको छ । महानगरपालिकाका १६२ पदाधिकारीका लागि लोगो निर्माण गरिएको विषयलाई पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ‘औचित्यहीन’ भन्दै टिप्पणी गरेको छ ।

प्रतिलोगो ३४ हजार ५ सय २ रुपैयाँ पर्ने गरी ४८६ ग्राम सुन र १ हजार ९४४ ग्राम चाँदी प्रयोग गरी लोगो बनाइएकोमा ५५ लाख ८९ हजार ४१२ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

असुरक्षित सूचना प्रणाली, अपत्यारिलो खर्च

काठमाडौं महानगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र आधुनिक बनाउन सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न सूचना प्रणालीको गोपनीयता, डाटा सुरक्षा तथा खरिद प्रक्रियामा महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ ।

आन्तरिक आय संकलन तथा विभिन्न सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएका एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुमति दिएकोभन्दा भिन्न किसिमका भएको पाइएको छ ।

अनुमति नलिइएका सफ्टवेयरमार्फत आय संकलन गर्दा राजस्व चुहावट हुन सक्ने र डाटा सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सूचना प्रविधि विभागबाट ‘सेक्युरिटी अडिट’ नगरिएको विषयमा पनि महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।

सरकारी डिजिटल सेवाको गुणस्तर, पहुँच र विश्वसनीयता बढाउन सेवास्तर तथा गोपनीयता सम्झौता हुनुपर्नेमा त्यसमा कमजोरी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

एकै प्रकृतिको कामका लागि निकायगत रूपमा अलग–अलग सूचना प्रणाली खरिद गरिएको भन्दै त्यसमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत दिएका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रशासनले जनाएको छ ।

नगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाले कतिपय विषयमा उनी स्वयं जानकार भए पनि कागजात तथा प्रक्रियागत विषयमा महानगरपालिकाले सुधारको काम अघि बढाएको प्रशासनको भनाइ छ ।

कतिपय कागजात नपुगेर बेरुजु देखिएका विषयलाई प्रक्रियाबाट फस्र्यौट गरिएको र आगामी प्रतिवेदनसम्म त्यस्ता समस्या समाधान हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

जथाभावी आर्थिक सहायता, कमजोर नियन्त्रण

महानगरपालिकाले जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने गरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले टिप्पणी गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ करोड ३३ लाख ८० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएकोमा २०८०–०८१ मा २५ करोड ४३ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

कार्यविधि नबनाई सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा सहायता वितरण भएको हुन सक्ने भन्दै खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । महानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र विश्वासयोग्य आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

बालेन टिमको विदेश भ्रमण पनि बेरुजुमा

महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन्द्र शाह र उनका सल्लाहकार टोलीले गरेको विदेश भ्रमण खर्चलाई पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ‘अनियमित’ ठहर गरेको छ ।फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित कान्स फिल्म फेस्टिभल, ब्राजिल तथा पेरिस भ्रमणलगायत शिक्षक–कर्मचारी भ्रमण खर्चबापत ५२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ ।

आर्थिक विकासभन्दा अबण्डा बजेट बढी

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि विनियोजित २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये आर्थिक विकासतर्फ २.१४ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ भने मेयरको स्वविवेकमा बाँडिने अबण्डा बजेट ३.१४ प्रतिशत राखिएको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकले यस्तो बजेट वितरण असन्तुलित र औचित्य पुष्टि नहुने भन्दै टिप्पणी गरेको छ । नियमविपरीत अबण्डामा बजेट राखी ‘टुक्रे योजना’मा वितरण गरिएको विषयलाई पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

ऐन मिचेर सोझै खरिद, अभिलेख नै छैन

सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन गर्दै सोझै खरिद गरिएको, जिन्सी खातासमेत नराखिएको र ठेक्काको विस्तृत अभिलेख नभएको विषय महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ र २०८२ ले औँल्याएको छ ।

दुर्गम गाउँपालिकामा समेत प्रयोग भइरहेको ‘पाम्स प्रणाली’ महानगरपालिकामा प्रभावकारी रूपमा लागू नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

२३ प्रतिशत योजनामा शून्य प्रगति

काठमाडौं महानगरपालिकाले पुँजीगत खर्च न्यून गरेको पाइएको छ । ४ हजार २९९ योजनामध्ये ९८८ योजनामा शून्य प्रगति देखिएको प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख छ ।