कोशीमा डीआईजी घिमिरेले अगाडि सारे नागरिकमैत्री सुरक्षा प्रणालीका लागि कार्ययोजना

विराटनगर : कोशी प्रदेशको सुरक्षा संरचनामा सुधारको संकेत दिंदै डीआईजी विनोद घिमिरेले प्रभावकारी, भरोसायोग्य र नागरिकमैत्री प्रहरी प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो प्रारम्भिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। दुई साताअघि मात्र प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा कार्यभार सम्हालेका घिमिरेले विराटनगरमा आयोजित परिचय–अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरीलाई छिटो परिणाम आउनेगरी रूपान्तरण गरिने घोषणा गरे।

उनका अनुसार कोशीमा सुरक्षाको चुनौती पहिलेदेखि जटिल छ—सहरी ट्राफिक नियन्त्रणदेखि लागुऔषध, तस्करी, होस्टेल अपराध, राजनीतिक तनाव र सीमा अपराधसम्म। “नागरिकले दैनिक जीवनमै परिवर्तन अनुभव गर्ने गरी सुधार अघि सारिन्छ,” घिमिरेले स्पष्ट गरे।

६० हजार सफारीलाई अनुशासनमा ल्याउने ‘सुरक्षित चालक’ अभियान

घिमिरेले पहिलो कदमका रूपमा सहरी ट्राफिक सुधारलाई अघि सारे। विराटनगरलगायतका सहरी क्षेत्रमा सर्वाधिक दबाब सिर्जना गरिरहेका सीटी सफारीलाई लक्षित गर्दै ‘सुरक्षित चालक’ अभियान तुरुन्तै लागू गरिने उनले बताए।

प्रदेशभर झण्डै ६० हजार इलेक्ट्रिक सफारी सञ्चालनमा रहेकाले यो सबैभन्दा ठूलो ट्राफिक सुधार अभियानको रूपमा हेरिएको छ। अधिकांश चालक बिना लाइसेन्स र नियमविपरीत सफारी कुदाइरहेका अवस्थामा प्रहरी अनिवार्य टी–सर्ट, चालक तालिम, व्यवहार मूल्यांकन र यात्रु सुरक्षाका कडाइका उपायसहित सफारीलाई एकीकृत र पहिचानयोग्य बनाउने तयारीमा छ।

सुरक्षालाई ‘पूर्वसावधानी मोड’मा लैजाने संकेत

विगतमा घटना भएपछि मात्र प्रहरी सक्रिय हुने आलोचनालाई सम्बोधन गर्दै घिमिरेले प्रहरी अब पूर्वसावधानीको मोडमा जाने बताए।

अनियन्त्रित रूपमा चलाइएका विद्यार्थी होस्टेलहरूलाई अपराध नियन्त्रणको महत्वपूर्ण बिन्दु ठहरिंदै, कोशीका होस्टेलमा नियमित निरीक्षण, अभिलेखीकरण र कडाइका साथ अनुगमन सुरु हुने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।

लागुऔषध नियन्त्रणमा ‘काउन्सिलिङ मोडेल’

तराईका हिरासतमा रहेका थुनुवामध्ये आधाभन्दा बढी लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा संलग्न रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै घिमिरेले युवा पुस्तालाई लक्षित मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिङलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा अघि सारे।

२०–३० वर्ष उमेर समूहका युवामध्ये लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या अत्यधिक ठूलो पाइँदै आएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ। “कडाइ मात्र होइन, मानसिक उपचार र पुनर्स्थापनाका उपाय पनि अनिवार्य छन्,” उनले भने।

जेनजी आन्दोलनका घटनामा प्रमाणसहित कारबाही

जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई पहिचान गरी प्रमाणसहित कारबाही अघि बढाइने घिमिरेको घोषणा थियो।

हालसम्म प्रहरीमा सूचना र जाहेरी न्यून आएको भन्दै उनले घटनासम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध गराउन नागरिकलाई आह्वान गरे।

चुनाव सुरक्षामा कडा तयारी

आगामी निर्वाचनलाई ‘सुरक्षाको सर्वाधिक संवेदनशील मोड’ भन्दै डीआईजी घिमिरेले मतदानस्थलदेखि सम्भावित जोखिम क्षेत्रसम्म कडा सुरक्षा तैनाथी गर्ने घोषणा गरे।

विगतका चुनावमा राजनीतिक दल नै संवेदनशील बिन्दु बन्ने गरेको स्मरण गराउँदै उनले सबैलाई कानुन पालनामा अनुशासित हुन आग्रह गरे।

सीमा अपराध र तस्करी नियन्त्रणमा बहुसंयोजनको माग

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा दिनदिनै बढ्दै गइरहेका चोरी–तस्करीका गतिविधि रोक्न बहु–निकाय संयोजन अनिवार्य रहेको घिमिरेले बताए।

प्रहरीले अवैध सामान बरामद गरी भन्सारमा बुझाएपछि त्यसपछिको प्रक्रिया पारदर्शी नहुने सम्भावना औँल्याउँदै उनले राजस्व प्रणालीमै सचेत निगरानी आवश्यक भएको उल्लेख गरे।

पहाडी जिल्लामा अवैध गाँजा खेतीविरुद्ध अभियान

धनकुटालगायत पहाडी जिल्लामा फैलिएर गएको अवैध गाँजा खेतीविरुद्ध प्रहरी चेतनामूलक तथा दमनात्मक दुवै किसिमका अभियानसहित अघि बढ्ने तयारीमा छ।

प्रविधिमैत्री प्रहरी: डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्ने प्रणाली प्राथमिकतामा

घिमिरेले अनुसन्धानलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने योजनासमेत सार्वजनिक गरे।

सीसीटीभी एकीकृत प्रणाली, डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने डाटा–सेन्टर मोडेल र आधुनिक अनुसन्धान प्रविधिले अपराध ट्र्याकिङलाई सहज बनाइने छ।