इटहरी : गत असार १७ को मध्यरात नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार निर्माणका लागि भएको सहमतिको प्रमुख एजेन्डा नै हो ‘संविधान संशोधन’ । तर, सरकार निर्माणको ७ महिना बितिसक्दा समेत सरकारको प्रमुख एजेन्डा नै छायामा परिरहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरूले बताउँदै आइरहेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार बनिसकेपछि ‘२०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुने’ कुरा सार्वजनिक रूपमै भनिदिँदा ‘काँग्रेस–एमाले’ सहमतिको एजेन्डा विपरीत प्रधानमन्त्री हिँडिरहेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रबाटै आरोप खेपिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत २३ पुसमा दस्ताबेज बन्ने आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएका थिए । उनले त्यस बखत भनेका थिए, ‘संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर २०८७ मा मात्रै हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त जवाफ नै फर्काउन भ्याए ।
महामन्त्री शर्माले पनि २४ पुसमै आफ्नो पार्टीको कोशी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियानको शुभारम्भमा भने, ‘संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गियर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ, प्रधानमन्त्री ज्यू ।’
यी घटनाक्रमपछि विपक्षी दलहरूले सरकार अब चाँडै ढल्ने बताउँदै गर्दा सरकार एजेन्डाविहीन बनेको उल्लेख गरिरहेका छन् । तर सरकारकारप्रति सत्तारुढ दल एमाले र काँग्रेसबीच कुनै समस्या नभएको भन्दै खास्सै समाचारको पात्र नबन्ने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै बोल्नु परेको थियो ।
सरकारसँग हाल सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था भए पनि सरकारसँग राष्ट्रिय सभामा गणितीय अङ्क भने छैन । तर, प्रमुख एजेन्डा संशोधनको विषयलाई नै बनाएकोले सबै दलको सहमतिमा संशोधनको आवश्यकता रहेको काँग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । नेपाली काँग्रेसले त संशोधनका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव समेत सङ्कलन सुरू गरेको अवस्था छ ।
बिहीबार मात्रै नेपाली काँग्रेसको पेसागत बुद्धिजीवी विभाग र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले कोशी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया विराटनगरमा आयोजना ग¥यो । विभागकी केन्द्रीय संयोजक एवं नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा.डिला सङ्ग्रौलाले कोशी प्रदेशमा जस्तै सातै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरेर पार्टीलाई हस्तान्तरण गरिने बताइन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सात बुँदे प्रतिबद्धताको विपरीत ०८७ मा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने कुरा काँग्रेस मान्दैन । उनले भनिन्, हामीले सातै प्रदेशमा गर्ने बहसले जनतालाई केन्द्रित गरेर पार्टीलाई पठाउँछौँ ।’ सङ्ग्रौलाले संविधानको मूल संरचना परिवर्तन नहुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा काँग्रेस प्रतिबद्ध रहेको समेत बताइन् ।
विराटनगरमा आयोजना भएको अन्तरक्रिया सहभागीहरूले नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंहदरबारको अधिकार गाँउगाँउमा पु¥याउनु पर्ने, एउटै व्यक्ति पटक पटक पदमा पुग्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने, संविधानको भन्दा कार्यान्वयन गर्नेको नियत चैँ संशोधन हुनुपर्ने लगायतका मत प्रस्तुत गरेका छन् ।
फ्लोरबाट भेषराज पोखरेल भने,‘संविधान संशोधन हैन नेताको नियत संशोधन हुनुप¥यो ।’ सङ्घीयतालाई बलियो बताउनुपर्नेका साथै आन्दोलनको रक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू फ्लोरबाट आएको थियो । फ्लोरबाटै नेपाली काँग्रेस विराटनगर महानगरपालिकाका सभापति दीपक चापागाईँले भने, ‘संविधानमा संशोधन गर्नका लागि मिल्ने र नमिल्ने कुरा निक्र्यौल गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको छ ।’
कानुनका जानकारहरू के भन्छन् ?
अन्तरक्रियामा प्रमुख टिप्पणीकर्ता रहेका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानमा भाषासमेत गलत भएकाले रिफर्म आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले संविधान बनायौँ तर यसको नामदेखि भाषा सम्मका कुराहरू गलत छन्,’ उनले भने, ‘लामो समय चल्ने संविधान भयो भने मात्र मुलुकको समृद्धि निश्चित छ ।’
आचार्यले नेपालको द्रूत गतिको कारण न्यायालयमा भएको व्यतिथि नै प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको सङ्ख्याको कम बनाउनुपर्ने, संविधानमा आफ्नो भाषा राख्नुपर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पर्ने कुरालाई आचार्यले जोड दिएका छन् । ‘संविधानमा १० वर्षमा रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो । आचार्यले थपे, ‘संविधान सबैको एक मत हुने गरीको दस्ताबेज हुनुपर्दछ ।’
यस्तै नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले संविधान जारी गर्न नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व लिएजस्तै संशोधनमा समेत काँग्रेसले नै लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने,‘हामीले निर्वाचन आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने पनि धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’
अन्तरक्रियाका टिप्पणीकर्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रदेशलाई अधिकारसम्म बनाउनुपर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, जिल्ला समितिको औचित्य नभएको कुरालाई जोड दिएका छन् । खनालले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरूलाई समेत नतिजामुखी बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको छ ।’
हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने उठ्यो मत
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा काँग्रेसभित्र धर्मका बारेमा भइरहेको बहस पनि उठान भएको छ । काँग्रेसले संविधानमा संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नै स्वीकार गरेर अगाडि बढिरहँदा हिन्दु राष्ट्र र धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा पनि चर्चामा आउने गरेको छ । काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कोशी प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले संविधान संशोधन हुँदा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘संविधान कार्यान्वयन समेत नगरिसकेको अवस्थामा संशोधनको आवश्यकता रहेको छ, उनले भने, संविधान संशोधन गर्दा धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्दछ ।’ उनले खर्चिलो मन्त्रीमण्डल भएकाले सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, राष्ट्रपति एक पटक, उपराष्ट्रपति दुईपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, प्रदेश सांसद, मुख्यमन्त्री, मेयर सबै दुई–दुई पटक मात्र हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेशका नेता के भन्छन् ?
पछिल्लो समय अधिक प्रश्न उठिरहेको विषय हो सङ्घीयताको । प्रदेशले आवश्यकता अनुसारको काम गर्न नसकिरहेको भन्दै आम जनमानसमा प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । अन्तरक्रियामा समेत प्रदेश खारेजीको आवाज उठी रहँदा काँग्रेस कोशी प्रदेशका नेताहरूले भने प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता केदार कार्कीले त अन्तरक्रियामा ‘सन्तान जन्माएपछि मार्न मिल्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । विगतको अञ्चलगत संरचनामा जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिका हुँदा भन्दा प्रदेशको संरचना सानो भएकाले प्रदेश खर्चिलो भन्नु हिसाब नजान्नु सरह भएको कार्कीको दाबी छ ।
उनले थपे,‘अहिलेको अवस्थामा संविधानको संशोधन भन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्ष महत्त्वपूर्ण हो । कतिपय कुरा संशोधनका लागि पनि आवश्यक छ ।’ काँग्रेस कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलकी सचेतक शोभा पालुङ्गाले संविधानमा महिलाको अधिकारलाई थप मजबुत बनाएर जानुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
कोशीकै पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस प्रदेश सभापति उद्धव थापाले संविधान संशोधन आवश्यकताको विषय भएको बताएका छन् । थापाले भने,‘कुन कुन कुरालाई संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लिस्ट बनाएर हामीले बहस गर्न जरुरी रहको छ र यो सूर्योदयको प्रदेशबाट सुरुवात भएकोमा म खुसी छु ।’
थापाले मानव विकासका पहिचानका आधारहरू साथै रोजगारी सृजनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
शिक्षा स्वास्थ्यमा प्राथमिकता
वक्ताहरूले संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई समेत व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षालाई साझा अधिकारको सूचिमा राख्न सकिने अर्थात् सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिए ।
स्थानीय तहको प्रमुखको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका नेता भीम पराजुलीले शिक्षाका सन्दर्भमा भने,‘शिक्षामा बजेट बढाउने गरिएको नीति ल्याउन जरुरी छ । अहिले भइरहेको शिक्षामा सरकार अनुसारको आफूखुसीको पपुलिस्ट बजेटको काम छैन ।’
...जब संविधान बनाउँदाको क्षण सम्झिए डा. शेखरले
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिसमेत रहेका काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले संविधानका बारेमा निर्माण हुँदाको क्षण सम्झिए । ‘संविधान बनाउँदाखेरि नै हामीले सोचेको भन्दा भिन्न संविधान बनायौँ,’ उनले भने, ‘मैले संशोधन प्रस्ताव हाल्दा त शेखरको प्रस्तावमा कोही नहुनु भनेर भन्ने अवस्था आएको थियो । स्व।प्रदीप गिरीलाई त मार्सल लगाएर बाहिर निकालिएको अवस्था थियो ।’
कोइरालाले आफूले संविधानमा भएको कमजोरीका बारेमा बोल्दै आएको बताए । ‘जहिले पनि पार्टीले नराम्रो काम गर्दै छ भने म चाहिँ समर्थन गर्न सक्दिन ।’ उनले भने ‘सरकार निर्माणको जग नै संविधान संशोधन, आर्थिक मन्दी र सुशासनका सवालमा भएकाले यो जरुरी छ ।’
निर्वाचन प्रणाली, उपराष्ट्रपति, जिल्ला समन्वय समिति हटाउनुपर्ने बताएका कोइरालाले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘कोर भ्यालुजहरुलाई काँग्रेसले छोड्दै गएको अवस्था रहेको छ । तर, संविधान संशोधनमा सबैलाई कन्मिन्स गरेर सबैका कुरा एड्रेस गरेर अगाडि बढौँ ।’ उनले भने ।
शेखरले न्याय परिषद्मा भागबन्डाको कुराले न्यायपालिका जर्जर भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले थपेका छन् ‘यहाँ न्यायाधीश नै कसको कोटाबाट प¥यो भन्ने अवस्था छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुप¥यो बरू राजाको पालामा साही आयोग समेत खारेज गर्ने हैसियत न्यायपालिकाले राख्दथ्यो ।’
‘वार्म अप’ कसरी ?
नेपाली काँग्रेसले नै संस्थागत रूपमा यसरी छलफलको सुरुवात गर्दा आफ्ना विचारहरूको प्रकट र त्यसमा मन्थन हुने कुरा राजनीतिका जानकारहरू बताउने गर्दछन् । विषय आएपछि सुरुवात नगरी निष्कर्ष समेत निस्कन नसक्ने भएकाले यो अन्तरक्रियालाई कुनै कार्य गर्नु अगाडिको त्यस केन्द्रित कार्य (वार्म अप) का रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपाली काँग्रेसको पेसागत बुद्धिजीवी विभाग र नेपाल डेमोक्याटिक लयर्स एसोसिएसनले यस प्रकारको वार्म अप सातै प्रदेशमा गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बुझाउने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
खेमराज सापकाेटा
सहायक समाचार सम्पादनको भूमिकामा रहेका सापकोटा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
प्रतिक्रिया