धरान उपमहानगरको बजेट आउँदै

धरान : लामो समयदेखि बजेटविहीन बनेको धरान उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

उपमहानगरका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद भट्टराईले शुक्रबार कार्यपालिका बैठकको बहुमतबाट संशोधनसहित बजेट सिलिङ पारित भएको र यही भदौ २६ गतेको नगर सभाबाट बजेट पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।

उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबिचको मतभेदका बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको छ । शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तोकेको दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजारको सिलिङ पारित गरेको छ । 

बैठकले पुँजीगत तर्फको कूल बजेट १० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । एमाले कार्यपालिका सदस्य सावित्री परियारले पेस गरेका थिए उक्त संशोधन प्रस्तावमा बैठकले सर्वसम्मत समर्थन गरेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले ‘मेयर भिजन’ र ‘उपमेयर भिजन’ शीर्षकमा विनियोजित रकमलाई ‘नगर भिजन’ नामाकरण गर्ने र यसअन्तर्गत करिब १५ लाख बराबरको योजना राख्ने निर्णय गरेको छ ।

पालिका गानका रूपमा छनोट भएको गीतमा प्रयोग भएको ‘श्रमिक’ शब्दलाई ‘श्रमदाता’ मा परिवर्तन गरी रेकर्ड गरिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकामा यस सम्बन्धमा लेखकसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।

बैठकले संशोधनसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र एमालेले प्रस्तुत गरेका बुँदागत सुझाव समेटी अर्को बैठकमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाइएको छ । थप विषयमा छलफल गर्न आइतबार कार्यपालिका बैठक बस्दै छ ।

उक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व पुनरावलोकन, नयाँ बसपार्क सञ्चालन प्रतिवेदन, सडक उपयोग सेवा शुल्क, दररेट लगायत विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धरान उपमहानगरपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य आर्थिक कारोबार ठप्प छन् ।

यस्तो थियो विवाद

उपमहानगर प्रमुख राई र उपप्रमुख बेघाबिच श्रमदान कार्यक्रम, प्रशासकीय निर्णय र बजेट सिलिङ निर्धारणलगायत विषयमा उत्पन्न विवादका कारण कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन । 

उपप्रमुखको नेतृत्वमा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न राजस्व परामर्श समितिले करिब रु एक अर्ब ६० करोड १५ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो ।

अन्तिम रूप दिनुअघि नै उनीहरूबिच मतभेद बढ्दै गएपछि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेर बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।

*एसअघि एमालेको असहमतिका बिच हुन गएकोमा सच्चाइएको छ । एमालेको माग पुरा भएपछि एमालेले सर्मथन जनाएको छ । - सम्पादक