आमनिर्वाचन आउन ४८ दिन बाँकी रहँदा एउटा ठुलो र पुरानो राजनीतिक दलको किचलोका कारण निर्वाचन आयोग अहिले नसोचेको गाँठो फुकाइदिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपाली काँग्रेसले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर छुट्टै नेतृत्व बनाएको भन्दै उक्त पक्षबाट सभापति चुनिएका गगनकुमार थापाले बुधवार बहादुरभवन पुगेर आफूहरूको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने दस्ताबेज बुझाएको बताएका छन्।

संस्थापन भनिएको अर्को पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भन्दै आफूहरू नै असली पार्टी भएको दाबी गर्दै आएको छ।

आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमका धेरै कामहरू सिध्याइसकेको छ। अहिले एउटा प्रमुख राजनीतिक दलभित्र देखिएको बखेडालाई टुङ्ग्याउन आयोगसँग धेरै समय पनि बाँकी छैन।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मिति तोकिएको छ भने समानुपातिक निर्वाचनतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयन कार्यक्रम पूरा भइसकेको छ। प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयन माघ ६ गतेदेखि दर्ता हुन लागेको छ। अर्थात्, आगामी चार दिनभित्रै आयोगले विवाद निरूपण गरिसक्नुपर्छ।

कठिन विकल्पहरू

किचलोका दुई पक्षमध्ये एक पक्षले आयोगबाट मान्यता पाएमा अर्को पक्षका लागि आमनिर्वाचनमा विकल्प सीमित हुने जानकारहरूले बताएका छन्। "हार्ने पक्ष चुनावमा भाग लिन दल दर्ताको सुविधा पाउन नसक्ने स्थिति आउँछ, वा आयोगले कुनै विशेष निर्णय लिनुपर्छ," भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने।

"अहिलेको विवाद विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सम्बन्धी हो। यदि त्यो वैध ठहरियो भने त्यस पक्षले सबै अधिकार पाउँछ र अर्को पक्षले बेग्लै नाम, झन्डा र चिन्ह माग गर्नुपर्ने हुन्छ।" तर चुनावी कार्यक्रमको चटारोका कारण मान्यता नपाउने पक्षले दल दर्ता गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन सजिलो छैन।

भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले भने, "निर्वाचन आयोगले जसलाई आधिकारिक भन्छ, त्यसलाई अधिकार दिनुपर्छ अनि अर्को पक्षलाई ‘तिमीले यो झन्डा र चिन्ह पाउँदैनौ, अर्कै दल दर्ता गर’ भन्नुपर्छ। तर दल दर्ता गरे पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि अहिले दर्ता गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन। यसले आयोगलाई पनि गाह्रो बनाउँछ।"

फागुनको चुनावका लागि आयोगले मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म राजनीतिक दल दर्ता गराइसकेको छ। त्यस समयसीमा बितिसकेकोले हार्ने पक्षका लागि माघ ६ गते प्रत्यक्ष निर्वाचनका उम्मेदवार दर्ता गराउन सजिलो छैन।

सम्भावित विकल्पहरू

१. स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने:
मान्यता नपाउने पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउन सक्छ, तर सबै उम्मेदवार एउटै चिह्न पाउन सक्दैनन्। "समानुपातिक सूची अहिलेकै कायम रहन सक्छ। आयोगले जे निर्णय गरे पनि एउटा पक्ष चुनावबाट बाहिरिन्छ। बाहिरिने पक्षले रूख चिह्न र पार्टीगत हैसियत नपाए स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्छ र निर्णय आउन ढिलाइ भए थप जटिलता आउँछ," पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।

२. अरू दलको सहारा लिने:
मान्यता नपाउने पक्षले हाल दर्ता भएका कुनै दलको सहारा लिन सक्छ, तर राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले सहज छैन।

३. विवाद चुनावसम्म थाँती राख्ने:
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ अनुसार दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न तथा पदाधिकारीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्नुपर्छ। दफा ५१ अनुसार दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा पदाधिकारीको हेरफेरको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्छ।

भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले भने, "विगतमा आयोगले यस्तै विवादमा निर्णय गरेको उदाहरणहरू छन्। यसपालि छिटो निर्णय गर्नुपर्छ। आयोगको पहिलो काम चाहिँ दुवै पक्षलाई मिलाउने प्रयास गर्नु हो। यस्तो सहमति भएमा उम्मेदवारहरू उठाउने र बाँड्ने काम जारी राख्न सकिन्छ।"

निर्वाचनमा प्रभाव

एक राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक कलह भए पनि यसले समग्र निर्वाचन कार्यतालिका र वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्छ।

पूर्वसचिव मैनालीले भने, "आयोगको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत जान्छ। अदालतको निर्णय आउन समय लाग्छ र निर्णयको प्रकृति निर्वाचन कार्यतालिकामा प्रभाव पार्छ।"

गुरुङले चेतावनी दिए, "निर्वाचनका लागि अब ब्यालट बक्स बोकेर मतदान केन्द्रमा जान मात्र बाँकी छ। समानुपातिक मतपत्र छापिसकियो। यस्तो बेला एउटा ठुलो दलको कलहले धेरै फरक पार्न सक्छ। बहिष्कार, शान्ति सुरक्षा, र मतदान प्रतिशतमा असर पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।" - बिबिसी