निर्वाचनको संघारमै सात दशक पुरानो दल कांग्रेस विभाजित: आधिकारिकता कसको ?

काठमाडौँ : सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस आमनिर्वाचन आउन ४९ दिन मात्र बाँकी रहँदा औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ‘विजयी रणनीति’ तय गर्नुपर्ने समयमा काँग्रेस नेतृत्व भने आधिकारिकता खोज्दै निर्वाचन आयोग र अदालत धाउनुपर्ने कानुनी झमेलामा फसेको छ ।

नेपाली काँग्रेसमा ‘जनमत र वैधानिकता’को द्वन्द्व चुलिँदै गएको छ । आधिकारिकता खोजी र कानुनी उल्झनका कारण पार्टी निर्वाचनको सँघारमै सङ्कटमा परेको छ ।

काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनबाट बुधवार काँग्रेस सभापतिमा गगनकुमार थापा सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएका छन् । यसअघि महामन्त्री रहेका थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समूह विशेष महाधिवेशनमा सहभागी छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले थापालाई सभापति घोषणा गर्नुअघि नै बुधवार ललितपुरस्थित सानेपाको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको शेरबहादुर देउवा पक्षधर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलगायत नेताहरूलाई ‘साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी’ कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भृकुटीमण्डपको विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापति चयन गर्नु र देउवा पक्षधरले थापासहितका नेतामाथि कारबाही गर्नुले काँग्रेस स्पष्ट रूपमा विभाजन भएको पुष्टि भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि देखिएको पुस्तागत सङ्घर्ष र नेतृत्व टकराबका कारण नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा लामो इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काँग्रेस अन्ततः विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो । अब पार्टी आधिकारिकता खोजीसहित निर्वाचनको सँघारमा कानुनी उल्झनमा फसेको छ । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ ।

यसैबीच काङ्ग्रेसभित्र आधिकारिकता र वैधानिकताको विवाद झनै गहिरिँदै गएको छ । कानुनविद् विपिन अधिकारीका अनुसार काँग्रेस ‘दुई वटा होइन, एउटा मात्रै’ पार्टी हो । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट नयाँ केन्द्रीय समिति चयन भएपछि पुरानो केन्द्रीय समितिको वैधता स्वतः समाप्त हुने उनको तर्क छ ।

‘बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेपछि पुरानो समितिको वैधता स्वतः समाप्त हुन्छ । त्यसैले काँग्रेस दुई वटा नभई एउटै हो,’ अधिकारीले बुधवार राजधानीसँग भने ।

तर निर्वाचन कानुनअनुसार भने सम्बन्धित पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको साबिक केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई आधिकारिकता दिने व्यवस्था छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ केन्द्रीय समिति बनाएर आयोगमा औपचारिक रूपमा पेस नगरेको अवस्थामा विद्यमान केन्द्रीय समितिले महामन्त्री र सहमहामन्त्रीलाई निष्कासन गरेको पत्र बुझाइसकेकाले आयोगको निर्णय संस्थापन पक्षमा जान सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बहुमतका आधारमा आधिकारिकता दिन्छ,’ अधिवक्ता औरन्जेब अहमद भन्छन्, ‘संसदीय दल नभएको र केन्द्रीय समितिमा देउवाकै बहुमत भएकाले आयोगले देउवालाई नै आधिकारिकता दिन सक्छ । यस आधारमा यो विषय अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ ।’

उनका अनुसार महासमितिको बहुमत सदस्यले नयाँ नेतृत्व चयन गरेकाले जनमतको दृष्टिले काँग्रेस सभापति गगन थापा नै हुन् । तर निर्वाचन आयोगले महासमिति नभई केन्द्रीय समिति र संसदीय दललाई मान्यता दिने भएकाले कानुनी रूपमा देउवा बलियो देखिन्छन् भने पार्टी पङ्क्ति र जनमत गगन थापाको पक्षमा देखिएको छ ।

दुवै समूह आयोगमा, वैधानिकताको सङ्कट

भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ६७ प्रतिशत प्रतिनिधिको उपस्थितिसहितको माइन्युट र सर्वसम्मत निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको नामावलीसहित बुधवार निर्वाचन आयोगमा औपचारिक पत्र दर्ता गर्दै आफूहरू नै पार्टीको आधिकारिक समूह भएको दाबी गरेका छन् ।

यता संस्थापन पक्षले भने केन्द्रीय समितिको बहुमत आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय यथावत् रहेको र केन्द्रीय समितिले तीन पदाधिकारीलाई कारबाही गरेको जानकारीसहित आयोगमा पत्र दर्ता गराएको संस्थापननिकट नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै काँग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ को धारा २२ उपधारा २० तथा धारा ३४ उपधारा ८ को खण्ड घ र ङ बमोजिम नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीद्वयले सहमतिविपरीत कार्यतालिका बनाएर पार्टी विभाजन नगर्ने भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई भ्रममा पारेर विभाजनतर्फ लगेको आरोप लगाए । उनले पार्टी अनुशासन र राजनीतिक धोका दिएको भन्दै कारबाही गरिएका नेताहरू बाहेक अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्कन आग्रहसमेत गरेका छन् ।