एकल म्यान्डेट सरकारले लियो विवादास्पद कदम: लामिछाने मुद्दाबाट मुक्त

काठमाडौँ: जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने ‘एकल म्यान्डेट’ पाएको अन्तरिम सरकारले विवादित निर्णय गर्दै आएको छ।

बुधवार महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गरेकी छन्।

रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटपछि उत्साही भएको बताए। लामिछानेले आफूविरुद्धको आरोप राजनीतिक प्रतिशोध भएको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। निवेदन दर्ता भएलगत्तै, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता लिएको हो।

लामिछानेले निवेदनमा आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा फसाउन खोजिएको दाबी गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने कायम राख्दै, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार, फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम दाबी संशोधनको निर्णय जिल्ला सरकारी वकिलको अधिकारमा पर्ने हुन्छ।

महान्यायाधिवक्ताले निर्णयमा उल्लेख गरेकी छन्, “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग फिर्ता हुने गरी निर्णय गरिएको छ। सहकारी ठगीको अभियोग कायम रहनेछ।”

तर कानुनविद्हरूको दाबी छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध जघन्य अपराध सूचीमा पर्ने भएकाले, यस प्रकारको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने थियो। लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो र २–१५ वर्ष कैद माग गरिएको छ।

संवैधानिक कानुनज्ञ डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, “महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिएर गलत नजिर राखेको छ। संस्थाको गरिमा कायम राख्दै अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नु गलत हो।”

कानुनविद् टिकाराम भट्टराईले भने,“चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारले गम्भीर अपराधमा राजनीतिक नेतालाई धोइपखाली गर्न थालेको देखाउँछ। यो सरकार चुनावभन्दा फरक ‘मिशन’मा रहेछ।”

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको विगतमा पनि विवादित निर्णयहरू रहेका छन्। उनलाई पारिवारिक विरासत र पेशागत गतिविधिका कारण आलोचना हुँदै आएको छ। विशेष गरी उनको लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई डिम्ब तस्करीको मुद्दामा क्लिन चिट दिइएकोले प्रश्न उठेको थियो।