कांग्रेसमा तेस्रो फुट : रुख र चारतारे झण्डा कसको भागमा पर्ला ?

काठमाडौँ : आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा नेपाली काँग्रेस अन्ततः औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयनको पक्षमा उभिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले कारबाही गरेपछि काँग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो ।

कारबाही लगत्तै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सभापति, महामन्त्रीसहितको नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् ।

७६ वर्षे पार्टी इतिहासमा तेस्रो पटक विभाजनको सामना गरिरहेको काँग्रेसमा अब कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने विषय थप जटिल बनेको छ । दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेकाले यसको निराकरण निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता गगन थापाले संविधान र निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई नै आधिकारिकता दिने दाबी गरेका छन् । सानेपामा देउवा पक्षको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेपछि भृकुटीमण्डपमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै थापाले संविधानमाथिको विश्वासका आधारमा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने बताए ।

बुधवार नै देउवा पक्षले तीन नेतालाई कारबाही गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ । उता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने मङ्गलवारदेखि भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन चलिरहेको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको कुरा बुधवार मात्र सार्वजनिक भएको हो ।

२००६ सालमा स्थापना भएको नेपाली काँग्रेसले यसअघि पनि दुईपटक विभाजन व्यहोरेको छ । पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष नपुग्दै बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको टकराबका कारण २०१० सालमा पहिलोपटक काँग्रेस विभाजित भएको थियो ।

‘संविधान, कानुन र पार्टी विधानमाथिको विश्वासका आधारमा यो विशेष महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ, नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगले त्यही मान्यता दिन्छ,’ थापाले भने ।

महाधिवेशन हलमा उपस्थित प्रतिनिधिलाई पार्टीको झन्डा र चुनाव चिह्नको विषयमा चिन्ता नलिन आग्रह गरेका थापाको भनाइसँगै यो विषय आयोग र अदालतसम्म पुग्ने निश्चित देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले जे निर्णय गरे पनि हार्ने पक्ष अदालत जाने सम्भावना प्रबल छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गएकाले दुवै पक्षले रुख चुनाव चिह्न र चारतारे झण्डामा दाबी अझ तीव्र बनाउने छन् । काँग्रेस विवादको निरूपण निर्वाचन आयोग वा अदालतका लागि पनि जटिल बन्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय समितिको निर्णय आधिकारिक हो वा विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयमै अन्योल भइरहेका बेला आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–कानुनका आधारमा निर्णय गरे पनि असन्तुष्ट पक्ष चुनावको मुखमा त्यसै बस्ने अवस्था नरहने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार विशेष महाधिवेशन पक्षधर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको उपदफा (१) मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चुनाव चिह्नमा भएको परिवर्तन, पदाधिकारीको हेरफेरलगायत विषय तीस दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी संविधान, ऐन तथा दलको विधानअनुसार भएमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले काँग्रेसको पछिल्लो विभाजन र विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा भृकुटीमण्डपमा भएको महाधिवेशन वैधानिक रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार संस्थापन (देउवा) पक्षले विधानको पालना नगरेको र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग बेवास्ता गरेकाले विशेष महाधिवेशन पक्षधरको कदम विधानसम्मत देखिन्छ ।

ज्ञवालीले नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन् । उनका अनुसार नेपाली काँग्रेसको २०१७ सालको विधान लोकतान्त्रिक छ र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल २०८२ मङ्सिरमै सकिएको हो ।

विधानमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था भए पनि धारा १७ बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको ज्ञवालीको तर्क छ । यद्यपि, यस्तो महाधिवेशन सामान्यतया केन्द्रीय समितिले नै आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

काँग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म टुङ्गो नलागे प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार पठाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने ज्ञवालीको बुझाइ छ । ‘यसले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न जटिलता थपिनुका साथै समग्र निर्वाचन प्रक्रियामै असर पर्न सक्छ,’ उनले चेतावनी दिएका छन् ।

 यो समाचार रातोपाटी डटकमबाट साभार गरिएको हो ।