काठमाडौं : विद्यार्थी राजनीतिबाटै नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न गर्दै उदाएका नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापालाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दियो भने उनी उत्तर दिने ठाउँमा पुग्नेछन् । यदि उनको पक्षमा निर्णय भएन भने नेता थापा पाँच वर्षसम्म कांग्रेसको साधारण सदस्यसमेत रहने छैनन् । कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका थापामाथि पहिलो चुनौती नै आधिकारिकताको छ ।

पार्टीको महामन्त्रीको पदमा रहेर विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थापासहित तीन जना नेतालाई नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले पाँच वर्षका लागि अनुशासनको कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको छ ।

सभापति देउवा पक्षले पार्टीको महाधिवेशन नभएको र पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फर्मुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो । तर सो कारबाहीलाई विशेष महाधिवेशनको हलबाटै खारेज गर्दै महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिलाई आयोगमा अध्यावधिक गर्न सभापति थापासहित नेताहरू निर्वाचन आयोग गइसकेका छन् ।

उनले आयोगमा नेपाली कांग्रेस अध्यावधिकका लागि विशेष महाधिवेशनका निर्णयसहित आवश्यक कागजात पेस गरेसँगै शनिबारसम्म आधिकारिकता पाउने आशा व्यक्त गरे । गगन थापा र विश्वप्रकाश समूहले आफूहरूले नयाँ पदाधिकारी चयन गरेको दाबीसहित निर्वाचन आयोगमा कागजात पेस गरेका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनले बुधबार राति गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो, जसलाई शेरबहादुर देउवा पक्षधरले मान्यता दिएको छैन । देउवा पक्षले नियमित महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निर्णयसहित विशेष महाधिवेशन बहिष्कार गरेको थियो । तर विशेष पक्षले त्यसलाई अमान्य भन्दै महाधिवेशनको आह्वान गरेपछि पार्टीभित्रको कलह थाम्न नसकेर फुटको अवस्थामा पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । तर विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटमा लैजाने व्यवस्था नगरी नेतृत्व चयनकै अवस्थालाई स्थापित गर्ने विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापति बनेका विश्वप्रकाश शर्माले बताए । उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटेको भन्ने तर्क नै गलत छ ।

अहिले पार्टीमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको हो । हामी त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टी अध्यावधिक गर्न निवेदन दिएका छौं ।’ बिहीबार ललितपुरस्थित एक होटलमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । निर्वाचन समितिका संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अध्यावधिक गर्न नयाँ कार्यसमिति निर्वाचन आयोगमा गएको बताए । संविधानअनुसार दलबारे स्पष्ट किटानी गरेको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बाध्यात्मक व्यवस्था प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशन गरेकाले आयोगले मान्यता दिनुपर्ने उनको दाबी छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ५१ अनुसार, दलको नाम, चिह्न, विधान वा पदाधिकारी हेरफेर भएमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएर अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ । गगन–विश्व समूहले कार्यसमिति बैठकबाट आफूहरूले विशेष महाधिवेशन गरेको र त्यसबाट नेतृत्व र पदाधिकारी परिवर्तन भएको भनी आयोगमा अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई पत्र बुझाएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग बढ्दै जाँदा संस्थापन पक्षले त्यसलाई ग्रहण गर्न नसकेपछि कांग्रेसको विवाद चरम चुलीमा पुगेको थियो ।

जेनजी आन्दोलन अघि र पछिको मुलुकलाई फरक ढंगबाट हेरिनुपर्ने भन्दै महामन्त्री गगन थापासहित संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि पार्टीको १५औं महाधिवेशन माग गरेका थिए । तर संस्थापन पक्षका नेताहरू निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने चरणमा प्रवेश गरेपछि पार्टीभित्रको उकुसमुकुसको अवस्था एकाएक फुटमा परिणत भएको छ ।

दुवै पक्षका नेताबीच मिल्ने मिलाउने विषयमा लामो समय संवादमा रहे पनि आ–आफ्नो रणनीतिमा बलियो बन्दै एकअर्कालाई गलाउन खोज्दा विग्रहको अवस्था बन्न पुगेको छलफलमा सहभागी नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले बताए । ‘हामीले अथक प्रयास ग¥यौं । तर दुवै पक्षका साथीहरू सहमतिमा आउन सक्नुभएन । अन्ततः पार्टी विभाजनउन्मुख पुग्यो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो वार्तामा धेरै कुराहरू सहमति नजिक पुगे पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अहिले नै नेतृत्व छाड्ने र आगामी चुनाव पनि लड्न नपाउने भन्ने तर्कमा सभापतिजी सहमत हुनुभएन । टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा समेत सभापतिले कम्प्रोमाइज गर्नुभएकै हो । अर्को पक्षका साथीहरू मान्नुभएन ।

’ विशेष महाधिवेशनका नीतिगत कुरा स्वीकार गरेर आगामी निर्वाचनमा एक भएर जाने र त्यसका लागि टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा समेत सभापतिले कम्प्रोमाइज गरे पनि अर्को पक्ष सहमतिमा नआउँदा यो स्थिति आएको रिजालले जानकारी दिए । पार्टीको १५औं महाधिवेशन प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि कि पछि गर्ने भन्ने विवाद चुलिँदै जाँदा महाधिवेशनको समय घर्कियो । त्यससँगै १४औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिमध्ये ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर संस्थापन पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पार्टीको छलफलमा समेत नल्याएपछि विशेष पक्षधर नेताहरू थप रिसाएका थिए ।

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व छनोट र संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन पक्षमा लागेका नेतामाथि कारबाहीको डण्डा चलाएपछि नेपाली कांग्रेस विभाजन भएको छ । विभाजित कांग्रेसका दुवै समूहका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले आफ्नै पक्षलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिने दाबी गरेका छन् । चुनावको संघारमा पार्टी विभाजनको अवस्था आउनु दुःखद भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले बताए । आयोगले दिने आधिकारिकताका सन्दर्भमा नेता खतिवडाले निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मात्रै चिन्ने हुँदा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दिने दाबी गरे ।

निर्वाचनसम्बन्धी सबै प्रयोजनका लागि देउवाकै हस्ताक्षरमा पार्टीलाई अध्यावधिक गरिसकिएको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन आयोगको दलसम्बन्धी ऐनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमितिको विषयमा के उल्लेख छ भन्ने कुरा हो,’ खतिवडाले भने, ‘विगतका पार्टी विभाजनसम्बन्धी नजिर हेर्दा निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मात्रै चिन्छ । त्यस आधारमा संस्थापन पक्षले नै कांग्रेसको आधिकारिकता पाउँछ । विगतको अभ्यास पनि त्यही छ ।’ विगतमा विभाजन भएका नेपाली कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलमा संस्थापन पक्षले नै आधिकारिकता पाएको नजिर छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशमबीच विभाजन हुँदा रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षले नै आधिकारिकता पाएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अशोक राईबीचको विभाजनमा अशोकका पक्षमा बहुमत देखिए पनि उपेन्द्रलाई नै आधिकारिकता पाएका थिए । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेर संस्थापन बन्न निर्वाचन आयोग जाँदा आयोगले तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाई नै आधिकारिकता दिएको विगतको नजिर छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बहुमतका आधारमा आयोगले निर्णय गर्नेमा संस्थापन पक्ष विश्वस्त छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे अवधि सकिसकेको र विधानमा भएको एक वर्ष थप्न पाउने व्यवस्थाअन्तर्गत आवधिक महाधिवेशन नगरिएकाले विशेष महाधिवेशन बोलाइएको नेता देवराज चालिसेले बताए ।

मंसिर १५ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुसको २६–२९ सम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि नबढेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस १७ गते पूर्वनिर्धारित नियमित महाधिवेशन स्थगित गर्दै विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेका थिए ।

को नेता कता ?

नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी विभाजन भएसँगै नेताहरूले आ–आफ्नो पक्षमा कित्ता क्लियर गरेका छन् । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गरेका महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई अनुशासनको कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगलाई बुधबार नै बुझाएको छ । नेताहरूमाथिको कारबाहीलगत्तै विशेष महाधिवेशनको हलबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि को आधिकारिक कांग्रेस ? भन्ने कानुनी लडाइँ चलिरहेकै छ । पार्टी दुई समूहमा विभाजन हुँदा धेरैजसो पुराना नेता संस्थापन पक्षमै रहेका छन् भने अधिकांश युवा नेता नयाँ कार्यसमितिमा छन् ।

नवनिर्वाचित सभापति गगन थापासहितको केन्द्रीय समितिका नेताहरूले आफू नै पार्टीको संस्थापन पक्ष भएको दाबी गर्दै आएका छन् । विशेष महाधिवेशनमार्फत रूपान्तरित र पुनर्जाग्रित कांग्रेस निर्माणका लागि सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढाउने उद्घोषका साथ केही पाका नेतासमेतले साथ दिएका छन् । तर सो समूहमा अधिकांश युवा नेताहरूको साथ छ ।

यो समूहलाई साथ दिने नेताहरू विश्वप्रकाश शर्मा, पुष्पा भुसाल, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, डा. डिला संग्रौला, उदयशमशेर राणा, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, राजेन्द्रकुमार केसी, हृदयराम थानी, विनोद चौधरी, देवराज चालिसे, मधु आचार्य, प्रतिमा गौतम, अजयबाबु शिवाकोटीलगायत छन् ।

 त्यस्तै शेरबहादुर देउवा सभापति कायम रहेको कांग्रेस नै आधिकारिक कांग्रेस भएको दाबीसहित केन्द्रीय समितिका अधिकांश पुराना नेताहरूले देउवालाई साथ दिएर बसेका छन् । देउवा समूहमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, नेताहरू डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बलबहादुर केसी, एनपी साउद, आरजु राणा, बालकृष्ण खाँण, डा. प्रकाशशरण महत, डा. मिनेन्द्र रिजाल, जीवन परियार, बद्री पाण्डे, डिना उपाध्याय, मोहन बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. गोविन्दराज पोखरेल, मीन विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडा, नैनसिंह महर, भूपेन्द्रजंग शाहीलगायत नेता छन् ।

अहिले दुवै पक्षमा लागेका धेरैजसो नेता कानुनी रूपमा जसले आधिकारिकता पाउँछ त्यसैतिर लाग्नेगरी अहिले मौन छन् । विशेष महाधिवेशनको निर्वाचन समितिका संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग भएकाले संविधानले तोकेको र दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान नहुने बताए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अध्यावधिक गर्न नयाँ कार्यसमिति निर्वाचन आयोग गएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानअनुसार दलबारे स्पष्ट किटानी गरेको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अन्यथा व्याख्या गरेर पन्छाउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनमा भाग लिई आफ्नो कार्यविधि तय गरी त्यहीँअनुसार केन्द्रीय समिति भंग गरिसकेको र आवश्यक नीतिसमेत पारित गरी नेतृत्वसमेत चयन गरिसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यसमितिको अध्यावधिक गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको संवैधानिक कानुनी व्यवस्था रहेको केसीको जिकिर छ ।

‘निर्वाचन आयोगले दलको नियमित अधिवेशन र विशेष अधिवेशन भनेर चिन्दैन, अधिवेशन मात्रै चिन्छ,’ केसीले भने, ‘नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रीय समिति चयन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार विशेष महाधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा महाधिवेशन आह्वानकर्ताले आफैंले बोलाउन सक्ने र नेपाली कांग्रेसको विधानमा आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउन सक्ने भएको हुँदा सोबमोजिम कार्यविधि बनाई निर्णय कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ ।’

यसलाई निर्वाचन आयोगले अन्यथा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनले बताए । दफा १७ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अनुरोध गरेपछि केन्द्रीय समितिले मात्र आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउने व्यवस्था रहेकाले यो विशेष महाधिवेशनको वैधता नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कँडेलले बताए । महाधिवेशनको कार्यविधिले जिल्लामार्फत केन्द्रमा आउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको उनको तर्क छ ।

विधानको दफा २७ अनुसार महामन्त्रीको काम कर्तव्य अधिकारमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार छैन । निर्वाचन आयोगको कार्यविधिमा विवादको निरुपण गर्न समयावधि तोकेर दुवै पक्षलाई झिकाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी समय दिएर झिकाउने र मनोनयन गर्ने समयको चाप हेर्दा निर्वाचन आयोगलाई नै बाधा पर्ने भएकाले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले वैधानिकता पाउने अवस्था रहँदैन ।

‘४५ दिनसम्म बसेको केन्द्रीय समितिका महामन्त्रीसमेतको संयुक्त बैठकबाट नियमित महाधिवेशनको निर्णय गरिसकेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘कतिपय विदेशस्थित सम्पर्क समितिहरूले अधिवेशन गरी महाधिवेशन चयन गरिसकेकाले १५औं महाधिवेशन सुरु भइसकेका कारण विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक छ ।’

नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था वा विशेष परिस्थिति आएको खण्डमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा नियमित महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसलाई रोकेर विशेष महाधिवेशन बोलाइएका कारण यसको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने कँडेलले बताए । ‘नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका निकालेका नेताहरूले नै आफ्नो प्रस्तावलाई फेल गरेर विशेष बोलाएका छन् । स्वार्थ बाँझिएकाले आफ्नो निर्णय आफैंले गर्न सकिँदैन ।

नियमित महाधिवेशनको प्रक्रियालाई ब्रेक गरेर विशेष बोलाउनु गम्भीर त्रुटि हो ।’ त्यस्तै, विधानको दफा २६ मा सभापतिले राजीनामा दिएर कार्यसमितिले स्वीकृत गरेमा र उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हालेको ६ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको मात्रै निर्वाचन गरिने व्यवस्था रहेको उनको दलील छ ।