काठमाडौँ : विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस विभाजन भएपछि पार्टीको झन्डा र चुनाव चिह्नसहितको वैधानिकताका लागि दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग धाइरहेका छन्।
२७ पुसदेखि सुरु भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा चयन भएपछि देउवा समूह र थापा समूह—दुवैले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आयोग पुगेका हुन्।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समूह विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएनन्। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको विवरण अद्यावधिक गराउन थापा समूह निर्वाचन आयोग पुगेपछि देउवा समूह भने कानुनी परामर्शमा जुटेको छ।
निर्वाचन आयोगमा पुगेका थापाले पार्टी विधानको धारा ४६ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या पुगेको र विधानको धारा १५ अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। पार्टीका सबै निर्णयभन्दा महाधिवेशनको निर्णय सर्वोपरि हुने भन्दै विशेष महाधिवेशनसँग सम्पूर्ण अधिकार रहेको उनको दाबी छ।
विशेष महाधिवेशनले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समिति परिवर्तन गरेको जानकारी गराउँदै थापाले भने, “विशेष महाधिवेशनको दायित्वअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन गरिएको छ। सोही विवरण अद्यावधिक गराउन हामी निर्वाचन आयोग आएका हौँ।”
उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको बताए। “निर्वाचन नजिकिँदै गरेको अवस्थामा यो विषय संवेदनशील भएकाले हामी आयोगमा आएका हौँ,” उनले भने।
थापा समूह निर्वाचन आयोग पुगेपछि संस्थापन पक्ष कानुनी परामर्शमा जुटेको छ। भृकुटीमण्डपमा २७–३० पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा सभापति निर्वाचित थापा नेतृत्वको समितिले वैधानिकता दाबी गरेपछि देउवा समूहले कानुनी रणनीति बनाइरहेको हो।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवास हात्तिगौडामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी र महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिएको छ।
अधिवक्ताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि केन्द्रीय समितिको स्वीकृति बिना आयोजना गरिएको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नमिल्ने राय दिएको जनाइएको छ। आयोगले अर्को पक्ष पनि आएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेमा त्यसको जवाफ दिँदै विशेष महाधिवेशन आधिकारिक नभएको जानकारी गराउन सुझाव दिइएको बताइएको छ।
यसअघि काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि विशेष महाधिवेशनले थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै उक्त कारबाही निर्णय खारेज गरेको घोषणा गरेको छ।
काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले मात्रै बोलाउन सक्ने दाबी गर्दै थापा समूहको महाधिवेशनको वैधानिकता र औचित्य नरहेको बताए। उनले नियमित महाधिवेशनको मिति वैशाखका लागि तोकिसकिएको अवस्थामा प्रक्रिया नपु¥याई विशेष अधिवेशन गरिएको आरोप लगाए।
“कुनै पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी विशेष अधिवेशनको नाममा गरिएको निर्णयको कानुनी आधार हुँदैन,” महतले भने, “अहिले पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नै हुनुहुन्छ।”
काँग्रेस नेता नैनसिंह महरले देउवा र विशेष महाधिवेशन पक्षबीच चार–पाँच विषयमा सहमति भइसकेको भए पनि अन्ततः पार्टी विभाजनतर्फ धकेलिएको बताए। विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय समितिले अपनत्व लिनुपर्ने, संसदीय बोर्ड गठन गर्ने तथा पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा टिकट वितरण गर्ने विषयमा सहमति भएको दाबी गरे।
तर देउवाले चुनाव लड्न नपाउने र प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानुपर्ने शर्त थपिएपछि विवाद नमिलेको उनले बताए।
काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी विभाजनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका षड्यन्त्रको भूमिका रहेको दाबी गरेका छन्। बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उनले काँग्रेसलाई कमजोर पार्ने स्वार्थलाई रोक्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्।
“राजधानीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तानाबाना बुनिए। काँग्रेस एक भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने सबैको चाहना भए पनि त्यसो हुन सकेन,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भए पनि थापा समूहले काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेश पाएको छैन। ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय देउवा समूहकै नियन्त्रणमा रहेको छ। कार्यालयमा पर्याप्त हल हुँदाहुँदै पनि थापा समूहले आफ्नो पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबार एक ब्यांक्वेटमा आयोजना गरेको छ।
प्रतिक्रिया