फौजदारी मुद्दा फिर्ताको तयारी सरकारलाई गलपासो

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धका गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने तयारी र सहकारी ठगीलगायत प्रकरणहरू अहिले पार्टीको राजनीतिक प्रचारसूत्रको रूपमा प्रयोग हुन थालेको आरोप लाग्दै आएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका अभियन्तादेखि निर्वाचन गराउने ‘म्यान्डेट’ पाएको अन्तरिम सरकारसम्मको सक्रियताले लामिछानेलाई जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने वातावरण बनाइदिएको तथा फौजदारी मुद्दाको अभियोजन संशोधनमा सघाएको भन्दै यसलाई योजनाबद्ध राजनीतिक प्रचारको स्वरूप दिइएको टिप्पणी भइरहेको छ।

‘रवि प्रकरण’ रास्वपाको प्रचारसूत्र

अघिल्ला सरकारविरुद्धको माहौल निर्माण गर्न स्वतन्त्र निकायहरूमा समेत सरकारी छायाँ परेको र निर्वाचन गराउन नियुक्त प्रधानमन्त्री तथा अन्तरिम सरकार रास्वपा तथा रवि लामिछानेको पक्षमा दुरुपयोग भएको आरोप उठ्न थालेको छ।

सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै ‘राजनीतिक प्रतिशोध देखिएको’ भन्ने आशयको टिप्पणी गर्दै लामिछानेविरुद्ध दायर गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने तयारी गरेपछि सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

मुद्दा नै प्रचारको केन्द्र

लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरू नै रास्वपाको प्रचारसूत्र बनेको आरोप छ। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएपछि तीन वर्षको अवधिमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधजस्ता गम्भीर आरोपका कारण उनी निरन्तर विवादमा रहँदै आएका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमार्फत ‘विगतमा प्रतिशोध साँधिएको’ भन्ने भाष्य निर्माण गरी मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको आलोचकहरूको दाबी छ।

बुधवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि स्वीकृति दिएसँगै गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। समर्थन र विरोध दुवैबाट उत्पन्न चर्चाले आफूहरूलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा पुगिरहेको विश्लेषण गर्दै रास्वपाले यसलाई प्रचारको साधन बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

नागरिकता र अन्य विवाद

लामिछानेमाथि ‘पासपोर्ट प्रकरण’सम्बन्धी विवाद कायम नै रहेको अवस्थामा उनी अहिले दुई ठुला मुद्दामा केन्द्रित छन्। २०७९ को निर्वाचनबाट सांसद र गृहमन्त्री बनेका लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता कायम राखेको आरोप लागेपछि उनी मन्त्री पदबाट हटाइएका थिए। त्यागेको नेपाली नागरिकताका आधारमा सांसद र मन्त्री बनेको ठहर भएपछि चितवन जिल्ला अदालतले २०८० फागुन २३ गते उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो, जसका कारण उनको पद खारेज भएको थियो।

नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि उपनिर्वाचनबाट पुनः विजयी भएका लामिछाने त्यसयता सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दा खेपिरहेका छन्।

फौजदारी मुद्दा नै मुख्य निशाना

रास्वपा सभापति लामिछानेले फौजदारी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधनलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी सुशीला कार्की, जेन–जी अभियन्ता सुदन गुरुङदेखि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसम्मसँग ‘वान–टु–वान’ भेटघाट गर्दै मुद्दा फिर्ताको वातावरण बनाउने प्रयास भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

गुरुङले स्वयं रविलाई ‘निकाल्न’ आफूले धेरै रात अनिदो बसेर काम गरेको सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जेलबाट बाहिरिएपछि सुरु भएको मुद्दाकेन्द्रित चहलपहल केवल रविका लागि मात्र नभई रास्वपाको कूटनीतिक प्रचार रणनीतिका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, “रविलाई ठुलो अन्याय भएको छ भन्ने धारणा बनाउन मुद्दासम्बन्धी चर्चा योजनाबद्ध रूपमा बढाइएको देखिन्छ।”

अभियोग संशोधन र सम्भावित उन्मुक्ति

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयअनुसार लामिछानेले कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला अदालतमार्फत अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिन सक्ने भएका छन्। यी सबै कानुनी प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका पेसी तथा फैसलालाई रास्वपाले राजनीतिक प्रचारको विषय बनाउने सङ्केत देखिएको छ।

लामिछानेले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट सफाइ खोज्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा भने मिलापत्र, बिगो तिर्ने र जरिवाना भुक्तानीमार्फत निलम्बनबाट जोगिने रणनीति अपनाएको बताइन्छ।

‘सूर्य थापा प्रतिवेदन’ आधार

लामिछानेले आफू निर्दोष देखिन एमाले नेता तथा तत्कालीन सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएका छन्। उक्त प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडियामा रकम प्रवाहमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नहुने उल्लेख गरेको छ।

एउटै अभियोगपत्र, एउटै व्यक्ति फिर्ता

८ पुस २०८१ मा कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो। तर बुधवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको मात्र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएपछि बाँकी ४३ अभियुक्तको हकमा समेत कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने कानुनविद्हरूको चेतावनी छ।

क्षतिपूर्तिसम्मको तयारी

यदि अदालतबाट अभियोग संशोधन स्वीकृत भएमा लामिछानेले तत्कालीन अनुसन्धान अधिकारीविरुद्ध ‘गलत अभियोजन’ को आरोपमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यसलाई समेत आगामी निर्वाचनसम्म नयाँ प्रचारसूत्रका रूपमा प्रयोग गरिने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।