कांग्रेस विभाजनपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्योलमा, आयोग के भन्छ ?

काठमाडौँ : अन्तरिम सरकारद्वारा घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपाली काँग्रेसको विभाजनसहितका कारण थप जोखिममा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनको सँघारमा आइपुग्दा देशकै लामो इतिहास बोकेको ठुलो राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक अन्योलले निर्वाचन प्रक्रियामै असर पार्ने देखिएको हो।

नेपाली काँग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनलाई आफूहरूले ‘नचिन्ने’ भन्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम दलले जानकारी गराएपछि कार्यसमितिको बहुमतले आगामी वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै काँग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित अवस्थामा पुगेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस र साबिक सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेपछि आयोगमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ।

निर्वाचन सर्न सक्ने गाइँगुइँ भुसको आगोझैँ फैलिँदै गएको अवस्थामा काँग्रेस विभाजनले उक्त हल्लालाई थप बल दिएको छ। अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा स्वार्थ समूह र शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल पनि बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको नामावली पेस र फिर्ता गर्ने अन्तिम दिन नजिकिँदासमेत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छनोटमा दलहरू निष्क्रिय देखिएका छन्।

सामान्यतया नेताका निवास र पार्टी कार्यालयमा भीडभाड हुने समय सम्भावित उम्मेदवारहरू नै अन्योलमा परेका छन्। नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेर पार्टी विभाजन भएपछि समग्र चुनावी वातावरण झन् जटिल बनेको छ।

चुनाव सर्ने सङ्केत पहिल्यै सार्वजनिक

‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सर्न सक्छ र सार्नुपर्छ’ भन्ने तर्कहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयताका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन तीन महिना सार्न सुझाव दिएका थिए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिन आवश्यक गृहकार्य गर्न सकिने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सम्भव हुने भन्दै उनले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका थिए।

उही दिन एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग ‘ढिलो–चाँडो निर्वाचन त हुन्छ, तर हामी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ’ भन्दै निर्देशन दिएका थिए। भर्खरै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरेका ओलीले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने विषयमा शङ्का व्यक्त गर्दै राजनीतिक दलहरू विश्वस्त नभएसम्म चुनाव कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

उता, नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा आइतबार महामन्त्री गगन थापाले ‘२१ फागुनमा निर्वाचन हुने कुरालाई धेरै महत्त्व नदिऊँ’ भन्दै निर्वाचनको अनिश्चितता र पार्टी विभाजनतर्फको तयारीलाई साङ्केतिक रूपमा स्वीकार गरेका थिए।

दल विवादका निवेदनले आयोग दबाबमा

राजनीतिक दलका विभाजन र विवादसम्बन्धी निवेदनले निर्वाचन आयोगमा चाप बढेको छ। मङ्गलवार र बुधवार आयोगमा दर्ता भएका नेपाली काँग्रेससम्बन्धी निवेदनमाथि तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। विशेष महाधिवेशनमा ६७ प्रतिशत प्रतिनिधिको उपस्थिति र समर्थन रहेको दाबी गर्दै गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको विवरण आयोगमा पेस भइसकेको छ।

यससँगै काँग्रेसको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्न कसलाई दिने भन्ने विवाद टुङ्ग्याउन आयोग बाध्य भएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार इतिहास बोकेको ठुलो दलको एउटा पक्षलाई आधिकारिक घोषणा गरिएपछि अर्को पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना प्रबल हुन्छ, जसले निर्वाचन प्रक्रिया झन् जटिल बनाउने जोखिम छ।

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता भइसकेपछि यस्तो प्रकृतिको विभाजन दुर्लभ घटना हो। कानुनहरू संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको आधारमा दल विभाजनको परिकल्पना गरेर बनाइएकाले व्यवहारमा समस्या आउन सक्ने भन्दै आयोग गहन कानुनी परामर्शमा जुटेको जनाएको छ।

न्यायालयतिर केन्द्रित नजर

निर्वाचन सर्ने वा काँग्रेसको कुनै एउटा पक्षलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने भन्ने विषयको अन्तिम टुङ्गो सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले कुनै एक समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेलगत्तै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता हुने लगभग निश्चित देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता मुद्दा किनारा लगाउन कति समय लिन्छ भन्ने कुराले निर्वाचनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा पनि अझै विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा, निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसके जनआन्दोलन र जेन–जी आन्दोलनको भावनासमेत सम्बोधन गर्दै संसद् पुनर्स्थापना हुनसक्ने विश्लेषणसमेत सुरु भएको छ।