सिटौलाको दाबी : ‘निर्वाचनअघि महाधिवेशन अनावश्यक’

काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आगामी निर्वाचन पार्टीको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघमा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन फागुनमा हुँदै गर्दा काँग्रेसको महाधिवेशन हुनै नसक्ने उनको मत छ।

अर्को पक्ष निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन नगराइ जनतामाझ जानै नसकिने अडानमा छ। पार्टीभित्र निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा चलिरहेको विवादमा सात पूर्वपदाधिकारीको नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिएका सिटौला सँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश यस प्रकार छ।

तपाईँहरू किन महाधिवेशन रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ?

"हाम्रो पार्टीभित्र निर्वाचनमा नगई अहिलेको सङ्कट पार नलाग्ने मत छ। हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मलाई बोलाएर एक्लै कुरा गर्नुभयो। उहाँको कुरा सुन्दा र यसलाई विश्लेषण गर्दा निर्वाचनमा गएन भने मुलुकमा अझै ठूलो दुर्घटना हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसकारण निर्वाचनमा जान उपयुक्त लाग्छ।

अदालतको हेरिङ आफ्नो ठाउँमा छ। परीक्षण गर्ने आफ्नो ठाउँमा होला। निर्णय दिने जलेको अवस्थामा छ। न्यायाधीशले कति बलियो साथ संविधानको व्याख्या गर्न सक्छन्, त्यो पनि आफ्नै ठाउँमा छ। न्यायिक परीक्षणका कुरा अदालतलाई छाडिदियौँ। तर, निर्वाचनमा जाने हो भने हाम्रासामु चार महिना पनि बाँकी छैन। निर्वाचनका लागि सङ्गठन कहिले परिचालन गर्ने? कहिले उम्मेदवारको सिफारिस ल्याउने?

कहिले उम्मेदवारको चयन गर्ने? संसदीय बोर्ड कहिले गठन गर्ने? नयाँ परिवर्तनमा नयाँ एजेन्डा तयार गर्नुपर्ने बेला। घोषणापत्र बनाउनुपर्ला। त्यसका लागि ६–७ महिनाको तयारी लाग्छ। त्यसैले निर्वाचनको वर्षमा पार्टीहरूले अधिवेशन गर्दैनन्। अब चार महिनाभन्दा बढी छैन। त्यसैले निर्वाचनको एजेन्डामा मात्र प्रवेश गरौँ, अरूमा नगरौँ भन्ने मेरो कुरा हो।

पार्टीको महाधिवेशन त निर्वाचनपछि गर्दा भइहाल्छ। अहिले क्रियाशील सदस्यता टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ। क्रियाशील सदस्यता टुङ्गोमा छैन। नयाँ कहिले वितरण गर्ने? विधानको प्रक्रिया छ। सदस्यतालाई लिएर देशैभर विरोध हुन्छ। महाधिवेशनका लागि मात्रै ५–६ महिनाको समय लाग्छ। सजिलो छैन।"

विशेष महाधिवेशन त गर्नुपर्ने हुन्छ त?

"विशेष महाधिवेशनको माग पनि मलाई उपयुक्त लाग्छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बदल्ने कुरा मात्रै यसमा जोडिएको छ। यो केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न नसकेको काम कुन केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्छ? त्यसैले संसदीय बोर्ड गठन गरिहालौँ। पदाधिकारीहरू त्यसमा पदेन सदस्य हुनुहुन्छ। पदाधिकारीहरूबिच सल्लाह गरेर अरू सदस्य राख्नुहोस्।

यसले विधानको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसलाई पारित गरौँ। निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि महाधिवेशन गरौँ। मैले यो कुरा सुरुदेखि भनिरहेको छु।

नियमित महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै सात तहको अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ। महामन्त्रीहरूले विशेष अधिवेशनको कुरा ल्याउनुभयो। मैले यस्तो बेलामा विशेष महाधिवेशन ल्याउने हो?

यो बेला केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल टुङ्गिएको छ, त्यतिबेला विशेष महाधिवेशनको कुरा ल्याउने होइन, नियमित महाधिवेशनको कुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। विशेष महाधिवेशन गर्न सक्ने स्थिति छैन।

निर्वाचन अनिवार्य जानुपर्छ भनेर भनिएको छ। तर, केन्द्रीय कार्यसमितिमा एजेन्डा आएको छैन। आजसम्म काँग्रेसले निर्वाचनमा जाने भनेर संस्थागत निर्णय लिन सकेको छैन। एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर देशभर आन्दोलन चलाएको छ। तल्लो तहमा पुगेको छ।"

एमालेले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने भनेर तयारीमा जुटिसक्यो, काँग्रेसले किन गर्न नसक्ने?

"एमालेको पहिल्यै प्रतिनिधिहरूको छनोट भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी र काँग्रेसको महाधिवेशनको प्रकृति फरक छ। कम्युनिस्ट पार्टीको पहिल्यै प्रतिनिधि छनोट भइसकेका हुन्छन्। सङ्गठित सदस्यहरू हरेक वर्ष नवीकरण हुन्छ। यतिबेला नयाँ सदस्यता बन्दैन। हाम्रो विधान फरक छ। तरिका फरक छ। हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेको पाँच वर्षमा चार वर्षको स्थायी बडी हो। महाधिवेशन हडबड गरेर गरिहाल्यौँ भन्न मिल्दैन।"

विशेष महाधिवेशनको माग राखेर निवेदन परिसकेको छ, विधान मान्ने हो भने त अनिवार्य बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ त?

"विशेष महाधिवेशन किन मागियो? कार्यकाल सकिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? व्याख्या गर्नुपर्छ। पहिला केन्द्रीय कार्यसमितिमा यसको प्रक्रिया हुन्छ। विशेष महाधिवेशन गर्न पर्छ कि पर्दैन भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्छ।

गर्न पर्ने भयो भने प्रक्रिया के हुने, त्यसैअनुसार अघि बढाउनुपर्छ। यो पनि पुस अन्तिममा हुने हो। सबै प्रतिनिधिहरूको रुजु गर्नुपर्छ। विशेष महाधिवेशन आवश्यक र औचित्य छ कि छैन, गर्दा कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अहिले छलफलको एजेन्डा नै बनेको छैन।

विधानको व्यवस्था आकर्षित भइसकेपछि जबरजस्ती पेलेर अघि बढ्न मिल्छ र? विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था कसरी आकर्षित हुन्छ भन्नेबारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय नगरी कसरी भन्ने? केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरी कसरी विशेष महाधिवेशन हुन्छ? कुन कारणका लागि विशेष महाधिवेशन गर्ने? विशेष महाधिवेशन तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्छ भनिएको छ। त्यो समय भनेको पुसको अन्त्यतिर हो।

विशेष महाधिवेशनमा लफडा मच्चाएर माघको राष्ट्रिय सभाको एकतिहाई सदस्यको निर्वाचन, फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कसरी गर्न सक्छौँ? निर्वाचनसम्बन्धी सबै एजेन्डा छोडेर विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेको त घुमाउरो तरिकाबाट निर्वाचनलाई टार्न खोजेको देखियो। निर्वाचन कि महाधिवेशन एउटा रोज्नुपर्छ। कि निर्वाचन छोड्नुहोस्। नत्र महाधिवेशन छोडेर निर्वाचनमा जानुपर्छ।

यो निर्वाचन त ज्ञानेन्द्रको घोषणा होइन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले घोषणा गरेको निर्वाचन हो। निर्वाचन भएन भने राष्ट्रपतिको हालत के हुन्छ? राष्ट्रपतिले निर्वाचनको घोषणा गर्ने अनि कांग्रेस नै निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने हाम्रो के हालत होला? एमालेले पनि निर्वाचनबाट भाग्दैन भनेर भनेको छ।

अर्को कुरा एमालेले बालुवाटार होइन, सानेपाले के निर्णय गर्छ भनेर हेरेका छौँ भनेको छ। कांग्रेस निर्वाचनमा गए देश निर्वाचनको बाटोमा जान्छ, कांग्रेस गएन भने माहौल बन्दैन। विशेष महाधिवेशनको भेला भइसकेको छ। महामन्त्रीहरूले अब यसको विकल्प छैन भन्दै आउनुभएको छ।"

पूर्वपदाधिकारीहरू कुनै पनि महाधिवेशन गर्ने दिन पक्षमा नभएपछि पार्टी विभाजनतिर जान्छ?

"विभाजन उठाएकै महामन्त्रीहरूले हो। महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि अभियान चलाएको हो। उहाँहरूले नचलाएको भए यो स्थिति हुन्थेन। महामन्त्रीहरूले चलाएकै अभियानमा जानुपर्छ भन्ने के छ?"

महामन्त्रीहरू त विशेष वा नियमित महाधिवेशन नगरी जनताका बिचमा भोट माग्नै जान सक्दैन भन्नेमा हुनुहुन्छ नि?

"भोट माग्न सक्ने जान्छन्। जान नसक्ने जाँदैनन्। यिनै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बनाएको कार्यसमिति होइन यो। यिनै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट हुने विशेष महाधिवेशनले अरू नयाँपन ल्याउँछ? ताजा जनादेशबाट आएका प्रतिनिधि यी होइनन्।"

जेन-जी आन्दोलनअघि र पछिको स्थिति पक्कै परिवर्तन भयो होला नि?

"मनस्थिति त केन्द्रको पनि परिवर्तन भयो होला।"

तपाईँहरू आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता जोगाउन महाधिवेशनमा जान डराएर रोक्न खोजिरहनुभएको हो?

"डराउने कुरा हुँदैन। डराउने कुरा छैन। अनेक गाली दिए, धम्की दिएर पार्टीलाई तह लगाउँछु भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन। देशभर यत्रो आगो लागेको छ, देशमा यत्रो सङ्कट छ, संसद् विघटन भएको छ।

सिङ्गो देश जलेको छ। पार्टीका नेताहरूको घर जलेको छ। यो देख्दा र्टीभित्र विकृति फैलाउन हुन्छ? यतिबेला पार्टीमा अनेक मत भए पनि त्यसलाई थाती राखेर जानुपर्ने होइन र?

खर्बौंको क्षति भएको छ, दसौँ वर्षसम्म क्षतिपूर्ति नहुनेगरी नोक्सान भएको छ। यो स्थितिमा आन्तरिक सङ्गठनको विवादलाई थाती राखेर एकताबद्ध भएर देश सम्हाल्छौँ भनेर जाने बेलामा आन्तरिक विवाद चर्काउने हो र?

यतिबेला कांग्रेस सम्पूर्ण रूपमा एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जानुपर्छ। पार्टीमा प्रतिस्पर्धा र फुटका कुरा होइन। एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा होमिनुपर्छ। चुनावका लागि चार महिनाको समय एकदमै थोरै हो। अन्ततिर ध्यान नदिएर चुनावमा मात्रै ध्यान दिनुपर्छ।"

पार्टी सच्चिएको केही सन्देश नदिईकन निर्वाचनमा जाँदा तपाईँहरूलाई जनताले पत्याउँछन्?

"पार्टी एकताबद्ध भएर जाने भनेकै सच्चिनु हो। पार्टीभित्र न्याय दिने कुरा होस् वा अहिलेको आर्थिक र वैदेशिक स्थितिको कुरा होस्। भदौ २४ को घटनामा किन सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिन सकेन? यस्ता विषयमा पदाधिकारीहरूबाट प्रतिवेदन आएको छैन। खाली महाधिवेशन गरौँ–महाधिवेशन गरौँ भनेर हुन्छ?"

पहिला पार्टी सच्चिनुपर्छ, पार्टीको नीति र नेतृत्व सच्चिनुपर्छ, अनि बल्ल जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त महामन्त्रीहरूले बैठकमा राखिसक्नु भएको छ त?

"नेतृत्व भनेको को हो? सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीहरू होइन? हामी त छौँ नै। हाम्रो पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा छ। मुख्य नेतृत्वले कार्यवाहक दिएर बाहिर गइसक्नुभयो। खाली नेतृत्व–नेतृत्व भनेर हुँदैन।"

जेन-जी आन्दोलनले त तीन पार्टीका तीनै नेतालाई अस्वीकृत गरेको छ। त्यसमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि छन्। तर, तपाईँहरू फेरि देउवा ल्याउन खोजिरहनुभएको भन्ने छ नि?

"सभापति पहिल्यै कार्यवाहक दिएर गइसक्नुभएको छ। २२ गतेसम्म महामन्त्रीहरूले सभापति ठिक भन्ने, २४ गते आउनासाथ शेरबहादुर देउवा खत्तम भन्ने यो तरिका भएन।"

कार्यवाहक दिएर छोडेको सभापतिलाई तपाईँहरूले फेरि फर्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ हो?

"त्यस्तो होइन। हाम्रो मुख्य कुरा निर्वाचनका एजेन्डा किन ल्याउन डराइरहनुभएको छ भन्ने हो। बाहिर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने तर बैठकमा प्रस्ताव किन ल्याउन खोज्नुभएको छैन? सबैजसो पदाधिकारीहरू सांसद हुनुहुन्छ। यदि संसद् पुनर्स्थापनामा लाग्न चाहनुभएको हो भने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। होइन, निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचनसम्बन्धी एजेन्डा ल्याउनुपर्छ। मैले राष्ट्रपतिको कुरा सुनिसकेपछि अहिलेको सङ्कटमा निर्वाचनले मात्रै निकास दिन सकिन्छ भन्ने लागेको छ।"

पहिला त तपाईँ नै संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा लागिरहनुभएको थियो त?

"होइन, निर्णय असंवैधानिक नै हो। संसद् बाहिरबाट सरकार निर्माण र संसद् विघटनलाई कहाँ संवैधानिक भन्न सकिन्छ र? भदौ २४ को घटनाको परिकल्पना गरेर मैले त्यसो भनेको हो। तर, राष्ट्रपतिको कुरा सुनिसकेपछि अब निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो।"

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तालाई सम्पादन गरेर प्रस्तुत गरिएको छ ।