करिब तीन साताअघि फागुन ६ गते काठमाण्डौँमा नेपालमा नेताहरूको भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक समाजका केही प्रमुख अगुवाहरूले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै ‘सबै थरी निकाय चरम दलीयकरणको चपेटामा जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् ।
राज्यको जराजरामा आर्थिक अपचलन, घूसखोरी र शोषण संस्थागत हुँदै छ । यी आपत्तिजनक प्रवृत्तिको जड दलहरूभित्रको विकराल नेताराज हो, तानाशाही व्यवहार हो’ भनेका छन् ।
त्यसपछि, बौद्दिक वर्ग एवम् लेखकहरूले समेत मुख खोलेका छन् । त्यस मध्येका एक लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालले भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, हामीले चाहेको सेवक नेता थियो । तर, नेताहरू विस्तारै मान्छेबाट इश्वरतिर, ख्वामिततिर, पालनहारतिर, रूपान्तरित भए ।
उक्त सन्देशमा उनले नेतातन्त्रको विरूद्द संघर्षका लागि आह्वान गर्दै नेतातन्त्रको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्र फुल्न नसक्ने, विस्तारित हुन नसक्ने बताउँदै सुशासनको लागि भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भन्दै नागरिकलाई आन्दोलनका लागि आह्वान गरे ।
यी अभिव्यक्तिहरूले वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यप्रति नागरिक समाजको असन्तुष्टि र वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजीलाई प्रतिबिम्बित त गर्छन्। तर, आम सर्वसाधारणले सडकमा बैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षमा नारा लगाउने तहसम्म आइपुग्दा हाम्रो समाजका कथित अगुवाहरू भने कानमा तेल हालेर बसेका थिए ।
किन ?
नागरिक आन्दोलन भनेको कुनै पनि अन्याय, भ्रष्टाचार, असमानता वा जनविरोधी क्रियाकलापहरूविरुद्ध नागरिकहरूद्वारा गरिएको संगठित विरोध हो । यो शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिहरूको प्रयोग गरी जनताको हक, अधिकार, र न्याय सुनिश्चित गर्न चलाइने अभियान हो ।
नेपालमा २०४६ र २०६२–६३ का जनआन्दोलनहरू नागरिक आन्दोलनकै उदाहरण हुन्, जसले निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
तर, नेपालमा ठूला आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक उपलब्धिपछि नागरिक समाज किन बारम्बार निदाउछ ? के राजनीतिक उपलब्धि पछि नागरिक समाजको आफ्ना सबै दायित्व पुरा भएको हुन्छ ? कि स्वार्थमा बसिभूत भएर सत्ताको चास्नीमा अलमलिन्छ ?
फलस्वरूप, नेताहरूको निरंकुश प्रवृत्ति बढ्दै नेताराजमा मुलुक पुग्छ । यस विषयमा नागरिक समाज र बौद्दिक वर्गले कठोर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा नेताराजविरूद्ध नागरिक आन्दोलन हालको समयको प्रमुख आवश्यकता हो । यसलाई नकार्न सकिन्न । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक हितको उपेक्षा, राष्ट्रहित विरुद्दका गतिविधिहरू र जनताको आवाजको अवमूल्यन जस्ता समस्याहरू बढ्दै जाँदा यतिबेला नागरिक सचेतना र प्रतिरोध अपरिहार्य देखिएको छ ।
तर, नागरिक समाज र बौद्दिक वर्गले राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा मात्र पैरवी गर्ने कि जनजीविकाका सवाल र राष्ट्र हितका पक्षमा पनि निष्पक्ष रूपमा आवाज उठाउने ? यसबारे गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिक समाजको निष्क्रियता
नेपालमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भएको करिव दुई दशक बितिसकेको छ। तर, यस अवधिमा राजनीतिक दलहरूमा चरम भ्रष्टाचार, कुशासन र अकर्मण्यता देखिए पनि नागरिक समाज अपेक्षित रूपमा सशक्त र कठोर बनेर प्रस्तुत हुन सकेन ।
देश अहिलेको अवस्थामा पुग्दासम्म मौन बसेर अहिले मात्र सक्रिय हुनु नागरिक समाजको नैतिक कमजोरी हो । बौद्दिक वर्ग र नागरिक समाजमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नागरिक समाज किन मौन ?राजनीतिक दलहरूप्रतिको आशा – नागरिक समाजले सुरूआती चरणमा राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रको स्थायित्व र समृद्धिका लागि इमानदार रूपमा लाग्नेछन् भन्ने आशा राख्यो । तर, दलहरू क्रमशः सत्ताको लागि मात्र संघर्ष गर्न थाले । सत्ताको दाउपेच र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ्यमा चुर्लुम्म डुबे । नागरिक समाजले ध्यान दिएन ।
व्यक्तिगत लाभको खेल – नागरिक समाजका धेरै अगुवा व्यक्तिहरू राजनीतिक नियुक्ति, अनुदान, वा अन्य व्यक्तिगत फाइदाका लागि दलहरूसँग नजिक भए। जसले गर्दा उनीहरूले निष्पक्ष रूपमा शासनको निगरानी गर्न सकेनन् ।
राष्ट्रवादको ह्रास – समयसँगै नागरिक समाजमा राष्ट्रवादी भावना खस्कँदै गएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । नागरिक समाजका केही अगुवाहरूको व्यवहारका कारण समाजले आरोप खेप्दै आएकोकतै छिपेको छैन । त्यसैगरी, स्वार्थी राजनीतिक संस्कृतिले नागरिक समाजलाई समेत कमजोर बनाएको देखिन्छ।
सत्ताको दबाब – सरकारका नीतिहरूले स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनलाई नियन्त्रणका प्रयास समेत भएका छन् । जसका कारण नागरिक समाज निष्क्रिय बन्दै गएको देखिन्छ । नागरिक समाजको भूमिका देशको हितमा हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा यो सधैं प्रभावकारी रहन सकेन । गणतन्त्रको स्थापनादेखि हालसम्म नागरिक समाजले कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा पर्नु नागरिक समाजको प्रमुख कमजोरी रह्यो ।
कुरा मात्र, कार्य नगर्ने प्रवृत्ति – नागरिक समाजले धेरै वक्तव्य दिन्छ, तर व्यवहारिक रूपमा नीति निर्माण वा सुधारका लागि ठोस कदम उठाउन सक्दैन।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आह्वानको प्रभाव
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्रको करिब दुई दशक हुन लाग्दा देशको अवस्थालाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिकहरूलाई पुनः जागरूक बन्न आग्रह गरेसँगै यसले केही वर्गलाई प्रभावित बनायो । केहीले यो प्रयासलाई सत्तामा फर्किन खोज्ने रणनीति भनेर आलोचना गरे ।
तर, पूर्वराजाको आह्वानसँगै समाजमा केही परिवर्तनहरू देखिएका छन् । पूर्वराजाको भनाइपछि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा नागरिकहरूले राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।
जसले समाजलाई तिब्र राजनीतिक ध्रुवीकरण तर्फ लैजादैं गरेको आभाष हुन थालेको छ । सरकारविरूद्द स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनहरू पुनः उठ्न थालेका छन् ।गणतन्त्रको आलोचना गर्दै राजसंस्थाका समर्थकहरू सक्रिय बन्न थालेका छन् ।
नागरिक समाजको पुनर्जागरणको सही दिशा
तर, नागरिक समाजको पुनर्जागरण कुनै पनि व्यक्ति विशेषको आह्वानमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा आधारित हुनुपर्छ । जनहीतमा केन्द्रित भएर नागरिक समाजले परिवर्तनका लागि आफैं पहल गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूसँग समदूरी कायम राख्दै कुनै पनि दलको प्रभावमा नपरी नागरिक समाजले स्वतन्त्र रूपमा शासनप्रति निगरानी गर्नुपर्छ।जनताले स्थायित्व, विकास, र पारदर्शी शासन खोजिरहेका छन् ।
सरकार, प्रतिपक्ष, तथा नागरिक समाजले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेमा मात्र नेपालले आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता हासिल हुनसक्छ ।
संवैधानिक प्रणालीमा विश्वास राख्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा मात्र नागरिक समाजले काम गर्नुपर्छ, कुनै पनि प्रकारको निरंकुशताको समर्थन गर्नु हुँदैन।
नागरिक आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालमा प्रभावकारी नागरिक आन्दोलनको लागि केहि आभारभूत पक्षहरूमा भने ध्यान दिन जरूरी छ ।
शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक – आन्दोलन हिंसात्मक नभई अहिंसात्मक विरोध, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, र जनजागरण कार्यक्रममार्फत अघि बढ्नुपर्छ । मानव इतिहासले देखाएको छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूले नै दिगो परिवर्तन ल्याउन सक्षम छन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग – डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल एउटा शक्तिशाली माध्यम हो । फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, र टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरूलाई प्रयोग गरी जनचेतना जगाउन र सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा संसारभएका सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनहरूमा देखिएको सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई कम आक्न मिल्दैन ।
स्वतन्त्रता र निष्पक्षता – कुनै पनि दल विशेषको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा नागरिक अधिकारका लागि लड्ने आन्दोलन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थबाट मुक्त रहेर मात्र निष्पक्ष नागरिक आन्दोलन सफल हुन सक्छ।
स्थानीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरसम्म – गाउँ–नगर तहमा सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्दै राष्ट्रिय स्तरसम्म आन्दोलनलाई फैलाउनुपर्छ। जब स्थानीयस्तरमा सचेतना फैलिन्छ, तब राष्ट्रिय रूपमा बलियो दबाब सिर्जना हुनसक्छ।
वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी – वर्तमान नेताहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेका कारण नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । शिक्षित, इमानदार, र जनउत्तरदायी नयाँ नेतृत्वको खोजी आवश्यक छ ।
निष्कर्ष :
नेपालमा नेताहरूको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, र अस्थिरताकाविरूद्द नागरिक आन्दोलन आवश्यक देखिन्छ । नागरिक समाजले सरकारको निगरानी गर्दै लोकतन्त्र, पारदर्शीता, र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ। नागरिक आन्दोलन सफल भएमा मात्र नेपालको लोकतन्त्र, आर्थिक समृद्धि, र सामाजिक न्याय सुरक्षित हुनेछ।
साथै, नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक स्थिति सचेत रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प छैन । जनताले स्थायित्व, विकास, र पारदर्शी शासन खोजिरहेका छन् ।
राज्य सञ्चालक तथा नागरिक समाज दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेमा मात्र नेपालले आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न सक्छ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया