कोशी प्रदेशका निजी क्षेत्रको माग : 'कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक छ'

विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीको सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीहरूले वर्तमान कर संरचना उद्योगमैत्री नभएको भन्दै व्यापक सुधारको माग गरेका छन्। मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले स्वदेशी बजार सुक्दै गइरहेको र उपभोक्ता भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुँदै गएको जनाउँदै, यसको मुख्य कारण सरकारी नीति रहेको बताए। उनले चिनी चोरी पैठारीको समस्या उठाउँदै, यसलाई रोक्न भन्सार दर १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। वर्तमानमा चिनीको भन्सार दर ३० प्रतिशत रहेको छ। राठीले लत्ताकपडाको भन्सार मूल्यांकन न्यून भएको र त्यसले स्वदेशी उत्पादनलाई असर गरेको बताए। ‘६ सय रुपैयाँ भन्सार मूल्यांकन गरिन्छ, तर बजारमा कपडा २ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘भन्सार मूल्यांकन परिमार्जन गर्नुपर्छ।’ उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सबै वस्तुमा समान दरमा लगाइनु उपभोक्ता र उद्योग दुवैका लागि भारदायक भएको जनाउँदै, वस्तुको प्रकृतिअनुसार भ्याट संरचना निर्धारण गर्न आग्रह गरे। अत्यावश्यक वस्तुमा ०.५ प्रतिशत, सामान्य वस्तुमा १३ प्रतिशत र विलासी वस्तुमा १८–२० प्रतिशत भ्याट लागू गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। प्रतिव्यक्ति आयकर छुटको सीमा पनि वर्तमान जीवनस्तर अनुसार न्यून रहेको राठीको भनाइ थियो। उनले व्यक्तिका लागि वार्षिक १० लाख र दम्पतीका लागि १२ लाखसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले तीन तहको सरकारले अलग–अलग कर लगाइरहेको जनाउँदै, यसले निजी क्षेत्रलाई दोहोरो–तेहोरो करको बोझमा पारेको बताए। ‘राज्यको नीतिका कारण उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ,’ उनले भने, ‘कन्जुमर छैनन्, निजी क्षेत्र पनि पलायन हुने अवस्थामा छ।’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई धोका दिएको आरोप लगाए। ‘कुनै उद्योगलाई सरकारले विशेष सुविधा दिन्छ भने, अर्को उद्योगलाई बेवास्ता गर्छ,’ उनले भने। साथै, उनले नेपालमा कार्यरत भारतीय श्रमिकलाई स्थायी लेखा नम्बर मार्फत करको दायरामा ल्याउन माग गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिको राजश्व परामर्श समितिका सभापति देवकिनन्दन अग्रवालले अवैध आयात रोक्न सशक्त नीति आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले निजी क्षेत्रका गुनासा सुन्दै आगामी वर्षको बजेटमा सुधार ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘गएको वर्षको त्रुटि सच्याएर उद्योगमैत्री बजेट बनाइन्छ,’ उनले भने। यो छलफलले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। निजी क्षेत्रको मागअनुसार सुधार नआए उद्योग क्षेत्र थप संकटमा पर्ने संकेत दिइएको छ।