विद्यालय तहको परीक्षा सकाएर देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा भेला भई प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने उनीहरूको चेतावनी छ । विभिन्न प्रकारका अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालयको दायरामा ल्याउनुपर्ने, कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, शिक्षकको अस्थायी अवधी जोडी पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । त्यस्तै शिक्षकको तलब र ग्रेड निजामती सरह बनाउनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी संघ सरकारअन्तर्गत राखिनुपर्ने, आवधिक बढुवा प्रणाली हुनुपर्ने, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् । ‘विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर’, ‘शिक्षा ऐन जारी गर,’ हाम्रो माग पूरा गर’, ‘शिक्षक पेसालाई सम्मान गर’, लगायतका नारा लगाउँदै शिक्षकहरूले काठमाडौंमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलन आइतबारदेखि आमहड्तालमा परिणत भएको हो । शिक्षकहरूले आइतबारदेखि विद्यालयका उत्तरपुस्तिका परीक्षण, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणलगायतका कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने जनाएका हुन् । विद्यालयका सबै काम बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सरिक हुन सबै शिक्षक कर्मचारीलाई महासंघले अपिल गरेको छ । यो अवधिमा ‘उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै साथीहरूमा जोडदार आग्रह गर्दछौं,’ महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरी दिनुहुन विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायत सबै शैक्षिक सरोकार पक्षसँग आग्रह गर्दछौं ।’लगिि यसअघि नै उनीहरूले एसईईका कापी परीक्षण नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । तर, सदनको हिउँदे अधिवेशनबाट पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि अनिश्चितकालीन काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । यसअघि सरकार र शिक्षक महासंघबीच २०८० साल असोज ५ र १२ गते भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाको भनाइ छ । आफ्ना मागहरू पूरा नभए शिक्षकहरू विद्यालय नफर्कने र आन्दोलन थप सशक्त बनाउने थापाको चेतावनी छ । संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर वा अध्यादेशबाट भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न आन्दोलनरत शिक्षकको माग छ । सरकारले पटक–पटक लिखित सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले यसपालि शिक्षकहरू उधारो सम्झौता नगर्ने अडानमा छन् । त्यही भएर सरकारले बोलाएको वार्तामा नगएको नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इलमबहादुर शाहीले बताए । सरकारले मन्त्री परिषद्को बैठकबाट तत्काल गर्न सक्ने निर्णयहरू शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण, निजामती कर्मचारी सरह ग्रेड समायोजन, राहत शिक्षकहरूको बिदा गणनालगायतका निर्णय गरेको खण्डमा वार्ताका लागि लचिलो हुन सक्ने शाहीको तर्क छ । सरकारले तत्काल पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गरेर वार्ताको वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरे । यसअघि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरे मात्र शिक्षकहरू कार्यथलो फर्कने अन्यथा आन्दोलन थप सशक्त बनाउँदै लगिने उनको चेतावनी छ । सरकारले आफूहरूका जायज मागप्रति बेवास्ता गरे आन्दोलनको रूप नै फेर्न बाध्य हुने शाहीको भनाइ छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पनि शिक्षकका जायज माग पूरा गुर्नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले समेत शिक्षकका माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । संविधानतः आम नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण नहुँदासम्म संघीयताको मर्मअनुरूप शैक्षिक क्षेत्रको पुनःसंरचना हुन नसक्ने नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । ‘२४ गतेसम्म हामी फ्लेक्जीबल थियौं । अब हामी आम हड्ताल गर्ने पक्षमा छौं । हाम्रा साथीहरू काठमाडौंको सडकमा दुरदराजदेखि आएका छन् । शिक्षा ऐन जारी गर्नु नेपालको भविष्य कोर्नु रहेकाले आम शिक्षक साथीहरूले स्वतः आफ्नो लागि हो, नेपालको सुन्दर भविष्यका लागि हो भनेर योगदान मात्र होइन, बलिदान गर्न पनि तत्पर हुनुपर्छ’, उनले जिकिर गरे । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु दुःखको कुरा भएकाले राज्यले शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई छलफलका क्रममा छ । विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमा समेत शिक्षकहरूको असहमति छ । लगििकाठमाडौँ :आफ्ना मागहरू पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । शिक्षक कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको माग गर्दै उनीहरू ६ दिनदेखि सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
यी हुन् शिक्षकका मुख्य मागहरू विभिन्न प्रकारका अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने । राहत, साविक उच्च मावि र इसिडीका शिक्षकको स्थायी दरबन्दी कायम गरि ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने । विद्यालयका कर्मचारीलाई स्थायित्व दिन दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने । प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालयको दायरामा ल्याउनुपर्ने र बालविकास सहजकर्तालाई शिक्षकको रूपमा स्थापित गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने । विद्यालय शिक्षा अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने । शिक्षकको अस्थायी अवधि जोडी पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । शिक्षकको तलब र ग्रेड निजामती सरह बनाउनुपर्ने । प्रधानाध्यापक नियुक्ति सेवा आयोगमार्फत गर्नुपर्ने । शिक्षकको बढुवा आवधिक प्रणाली कम्तीमा १० वर्ष पुगेपछि हुनुपर्ने । शिक्षक काउन्सिलको स्थापना गर्नुपर्ने । शिक्षकको सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्यांकन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा गर्नुपर्ने । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने । शिक्षक दरबन्दी संघ सरकार अन्तर्गत राखिनुपर्ने । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि समान तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गुर्नपर्ने । ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने । विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नभई सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने । शिक्षकका मागबारे प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक समुदायका माग र आन्दोलनका सम्बन्धमा सोमबार सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा थप गृहकार्य गरी वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल शिक्षक महासंघको आहानमा काठमाडौंमा जारी आन्दोलनमा उठाइएका मागबारे अवगत गराइएको थियो । आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया