काठमाडौं : सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।
आइतबारसम्म दर्ता भएका ती रिटमार्फत अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नीराजन पौडेल, वीरभद्र जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर न्याय माग गरेका हुन् ।
रिट निवेदकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको हनन हुने भन्दै सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो, जसप्रति सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूले तीव्र आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया