फेरि मुठभेड र घृणाको राजनीतितर्फ देश : दुई महिनामै सरकारविरुद्ध जेनजी विद्रोह!

– गृहमन्त्रीविरुद्ध खनिन थाल्यो जेनजीकै टिम
– काठमाडौँका मेयर बालेन साहविरुद्ध उजुरी
– एमाले नेतामाथि मेयर पक्षधर उजुरीको तयारीमा
– सञ्जालमा माग्न थालियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
– ओली, लेखक, बस्नेतलगायतलाई कारबाही नगरे विद्रोहको चेतावनी
– संविधानको परिधि नाघेर काम गर्न नसक्ने सरकारको अडान
– निर्देशन दिनेलाई छाडेर ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि आयोगको आक्रोश
– जेल फर्किएका कैदी बन्दीमाथि अनुसन्धानको सुइँ

काठमाडौँ : जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार गठन भएको सरकारले दुई महिना पनि नपुग्दै देश पुनः घृणा र मुठभेडको राजनीतितर्फ अग्रसर देखिन थालेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले जनजीविका र सुशासनप्रति देखाएको उदासीनताका कारण गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारविरुद्ध जेनजी समूहबाटै आवाज उठ्न थालेका छन् ।

आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग जेनजी समूहको एकथरि भागबाट उठिरहेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई कारबाही नगर्ने सर्तमा गृहमन्त्रीमा समर्थन गरेको भए पनि उनलाई पक्राउ गर्न नमानेको भन्दै राजीनामा माग गरिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि सरकार गठनका बेला अग्रपङ्क्तिमा देखिएका ‘हामी नेपाली’का संयोजक सुदन गुरुङले बिहीबार गृहमन्त्री अर्याललाई ‘अलोकप्रिय’ भन्दै राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएका छन् ।

गुरुङको अल्टिमेटम आएको दिन नै एमालेनिकट युवा सङ्घले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो पुगेर काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहविरुद्ध साइबर अपराधमा उजुरी दर्ता गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘नेपालका नेता र छिमेकी देशलाई गाली गरेको’ अभियोगमा कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।

एमाले र मेयर शाहबीचको सम्बन्ध तिक्त बनेको छ । जेनजी आन्दोलनमा बालेनले नै हिंसा भड्काएको बुझाइमा रहेको एमाले प्रधानमन्त्री कार्कीदेखि गृहमन्त्री अर्यालसम्मको विपक्षमा छ । आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि बालेनले पनि एमाले नेता महेश बस्नेतलगायतका विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ ।

बालेनसहितका जेनजीका विभिन्न समूहले उग्र अभिव्यक्ति दिने अभियन्ता डा. निकोलस भुसाललाई पक्राउ गरिएको तर ‘काट्ने धम्की’ दिएका एमाले नेता महेश बस्नेतलाई कारबाही नगरेको भन्दै सरकारविरुद्ध उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गर्न थालेका छन् । दुई महिना बितिसक्दा पनि जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै जेनजी पुस्तामै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले एमाले, कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताको ‘मुख हेर्न मन छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि दलका नेतादेखि कार्यकर्तासमेत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खनिन थालेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले समेत बिहीबार काठमाडौँमा आमसभा गरेर जेनजी विद्रोह अपुरो रहेको भन्दै निकट भविष्यमै अर्को आन्दोलन हुने चेतावनी दिई मुठभेडलाई मलजल गरेका छन् ।

उता, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरिरहेका जेनजी आन्दोलनका अभियन्ताहरूले सरकारसँग आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका एमाले अध्यक्ष ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई कारबाही नगरी चुनाव हुन नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । यसको जवाफमा दलका नेताहरूले ‘पक्रिएर देखाऊ’ भन्दै चुनौती दिएका छन् ।

यी घटना योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र सरकार सञ्चालन हुने र उजुरी, छानबिन र पक्राउजस्ता विषय कानुनसम्मत हुने अडानमा छन् । ओली र लेखकविरुद्ध भरपर्दो प्रमाण नभई धरपकड नगर्ने अडानका कारण पछिल्ला दिन सुदन गुरुङ समूहमा आबद्ध जेनजी प्रतिनिधिहरूले अर्को विद्रोहको चेतावनी दिन थालेका छन् ।

सरकारले आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका दलका नेतादेखि प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही नगरेको गुनासो भइरहेका बेला आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले भने जेलमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग बुधबार आठ घण्टा लामो बयान लिएको छ ।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले जेलमा रहेका नेतालाई बयानका लागि बोलाइएको तर आन्दोलन दबाउन आदेश दिने नेता र प्रहरी अधिकारीलाई आयोगमा नबोलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले प्रहरी अधिकारीहरूलाई स्थानहदको सूचना जारी गरे पनि उनीहरूविरुद्ध बयान लिने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी नगरेको भन्दै आयोगमाथि असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रहरीले असहयोग गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रहरीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिइरहेका बेला एमालेले आयोगलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ ।

एक निकायले अर्को निकायमाथि निषेध र घृणाको व्यवहार जारी राखेका बेला गृहमन्त्रीसमेत एकपछि अर्को घटनामा आलोचित हुँदै जान थालेका कारण देश पुनः मुठभेडको दिशातर्फ अघि बढ्न थालेको भन्दै राजनीतिज्ञ र सुरक्षाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।