धरान–तरहरा खण्ड अलपत्र, ठेकेदार सम्पर्कविहीन, अधुरो कामले सडक बिग्रिन थाल्यो

इटहरी : ६ लेन सडक आयोजना अन्तर्गतको धरान–तरहरा खण्डको निर्माण कार्य ठप्प छ । निर्माणको जिम्मा लिएको हिम्ढुङ/प्यासिफिक जेभी नामक ठेकेदार कम्पनी निर्माणकार्य अधुरै छाडेर छ महिनादेखि सम्पर्कविहीन बनेको छ, जसले गर्दा बहुप्रतीक्षित ६ लेन सडक योजना अन्योलमा परेको छ ।

इटहरीदेखि धरानतर्फ ५.३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडक २०७९ सालमा ४३ करोड ४६ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण थालिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८० साल असारभित्र काम सकिनुपर्ने थियो, तर काम समयमा नसकिने देखिएपछि म्याद २०८१ असोज ३० सम्मका लागि थपिएको थियो ।

तर  थपिएको म्याद सकिदा समेत आयोजनाको अझै ३० प्रतिशत काम बाकी छाडेर ठेकेदार बेपत्ता बनेको छ । सडक आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर शम्भु मोचीका अनुसार हालसम्म ७० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ र २७ करोड १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । सडक निर्माण सम्पन्न गर्न कार्यालयले पटक–पटक पत्र काटी ताकेता गरे पनि जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनी हिम्डुङ प्यासिफिक अटेरी गर्दै काम नगरी बसेको पाइएको छ।

सडकमा अझै कालोपत्रे (बेरिङ कोर्स), सडकको आन्तरिक भराइ, डेलिनेटर जडानजस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू अधुरो छन् । कतिपय ठाउँमा कालोपत्रे उप्किन थालेको छ भने अन्यत्र निर्माण अलपत्र रहँदा सडक खाल्डाखुल्डीयुक्त बनेको छ, जसले सवारी आवागमन कठिन बनाएको छ ।

स्थानीयहरू सडकको हालतप्रति आक्रोशित छन् । स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनले दुई महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा ज्ञापनपत्र बुझाएर चासो व्यक्त गरिसकेको छ । धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि निर्माण सम्पन्न गराउन दबाब दिने क्रम पनि जारी छ ।

यता ठेकेदार कम्पनीतर्फबाट जिम्मेवारी सम्हालेका प्रेमकुमार मल्लले भने सरकारले बाँकी भुक्तानी नदिएको कारण काम रोकिएको जिकिर गरेका छन् । तर इन्जिनियर मोचीले यो दाबी असत्य भएको प्रस्ट पार्दै, कम्पनीले पेश गरेका सबै बिलअनुसार भुक्तानी भइसकेको जनाए । उनले खरिद नियमावलीको १४औं संशोधनअनुसार फेरि म्याद थपेर काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको पनि बताए ।

सार्वजनिक ठेक्कामा यस्ता गैरजिम्मेवार र अनुगमनविहीन अवस्थाले सरकारी योजना विवादित र विफल बन्ने क्रम बढेको विश्लेषण स्थानीयहरूको छ । कोशी लोकमार्गअन्तर्गतको इटहरी–धरान खण्ड अत्यन्त व्यस्त सडक हो ।

जहाँ दैनिक हजारौं सवारी आवतजावत गर्छन् । उक्त सडक पूर्णरूपमा विस्तार भएर निर्माण सम्पन्न भएमा सवारी आवागमनसँगै व्यापार, पर्यटन र औद्योगिक गतिशीलतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, हालको अवस्थाले यो सपना ओझेलमा पारेको स्थानीयको भनाइ छ । 

स्थानीय नारायण मण्डल भन्छन्, ‘सडक निर्माण त वर्षौंको सपना हो, तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले हामीले झन् सास्ती भोगिरहेका छौं । सरकार र ठेकेदार दुवैले जनताको करको पैसा र समयको कुनै मूल्य मानेका छैनन् ।’

उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माणको काममा यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहार र राज्य संयन्त्रको कमजोर निगरानीकै कारण करोडौं खर्चिएका आयोजनाहरू विवादित र विफल बन्दै गएका छन् ।

ठेक्का सम्झौता गर्दा हुने ढिलाइ, ठेकेदारको योग्यता परीक्षणमा हुने कमजोरी, नियमित अनुगमनको अभावजस्ता समस्याले आयोजनाहरू अधुरै छाडिनेजस्ता विकृति निम्तिने गरेको मण्डलको भनाइ छ ।

अब निर्माण कम्पनीले काम नगर्ने हो भने सरकारले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरूले समयपालना, पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने कानुनी संयन्त्र थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

रानी -विराटनगर-हुँदै धरान तिनकुनेसम्मको ४४.२७ किलोमिटर लामो  ६ लेन सडक योजना १६ ओटा निर्माण कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अघि बढाइएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति नआएको देखिन्छ। हालसम्म जम्मा ३२.८४ किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको छ।

योजना सफल भए धरान–इटहरी सडक पूर्वका सबैभन्दा व्यवस्थित ६ लेन मार्ग बन्ने थियो, जसले व्यापार, पर्यटन र औद्योगिक क्रियाकलापमा गतिशीलता ल्याउने आशा गरिएको थियो । तर आज, सपना अधुरो र सास्ती अत्यधिक भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।