नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ भने त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुनेछ । सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुसहितको छलफल राखेका हुन् ।
उनले भने, ‘सुशासन कायममा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । राजस्व संकलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जोकोहीलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि नै जनताको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ । स्रोतको आधारमाविना बजेट ल्याइएको हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन । बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
सोही क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने र भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेजस्ता बेथिति सुधारेर विधि र मापदण्डका आधारित रही बजेट तर्जुमामा आफूहरु लागेको जानकारी पनि गराएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ ।
प्रतिक्रिया