0000000
अवैध बसोबास रोक्ने योजना बनाएको छ साथै स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै निरन्तरता जारी राख्ने योजना बनाएको छ ।के छ योजना ? सम्बन्धित मन्त्रालयले विवाह आप्रवासीहरूको लागि पारिवारिक आमन्त्रण विधि विस्तार गर्दै, पठाउने प्रक्रियामा अवैध दलालहरूको संलग्नतालाई रोक्न साथै इमानदार मौसमी कामदारहरूको लागि प्रोत्साहनलाई सुदृढ गर्दै मौसमी कामदारहरूको अवैध बसोबास रोक्ने योजना बनाएको छ साथै स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै निरन्तरता जारी राख्ने योजना बनाएको छ । मौसमी कामदारमा फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओस, थाईलैण्ड, कम्बोडियाका, नेपाल लगायत ईपिएस प्रणालीमा समावेश भएका मुलुकहरूले नै प्राथमिकता पाएका थिए । मौसमी कामदारको रूपमा प्रवेश गरेर नियमको उल्लङ्घन गरेका देशहरूलाई कडाइ गर्ने गरी अध्यागमन विभागले नियम जारी गरिसकेको छ । मौसमी कामदारको रूपमा कोरिया प्रवेश गरेर अध्यागमनको नियम उल्लङ्घन गरी तोकिएको समयमा घर फिर्ती नभएका तथा अवैधानिक रूपमा बसोबास गर्ने सङ्ख्याको आधारमा उक्त देशबाट कामदार नल्याउने तथा निलम्बन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
0000000
२०२३ देखि २०२५ सम्मको लागि नेपाल प्रतिबन्ध पर्न सक्ने अवस्था थियो तर यो प्रक्रिया नै रोकिएको छ र अहिले मौसमी कामदार कोरियाले भित्राएको छैन ।कानुनी प्रक्रिया जसमा १ वर्षमा आएका कुनै स्थानीय निकायका २० प्रतिशत भन्दा बढी कामदारहरूले अवैध बस्ने अथवा अध्यागमनको नियम उल्लङ्घन गरेको खण्डमा उक्त स्थानीय निकायलाई १ वर्ष सम्म मौसमी कामदार पठाउन नमिल्ने गरी प्रतिबन्ध लाग्नेछ त्यस्तै उक्त देशका सम्पूर्ण मौसमी कामदारको ५० प्रतिशत भन्दा बढी कामदारले मौसमी कामदारको नियम तथा अध्यागमनले जारी गरेको नियम उल्लङ्घन गरेको खण्डमा मौसमी कामदार पठाउने देशलाई १ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लाग्नेछ भने सम्पूर्ण कामदारको ७० प्रतिशत भन्दा बढी मौसमी कामदारले अध्यागमनको नियम उल्लङ्घन गरेका मौसमी कामदार पठाउने देशलाई ३ वर्षसम्म मौसमी कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लाग्छ । तर पनि मौसमी कामदारमै आएर फर्किएका इमानदार कामदारलाई र कोरियनसँग विवाह गरेका आफन्त तथा परिवारको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन । सम्बन्धित स्रोतहरू अनुसार नेपालबाट आएका ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मौसमी कामदारहरू अवैध रूपमा बसेको भन्ने आएको थियो । त्यसैले गर्दा मौसमी कामदारमा नेपाललाई ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने आधार रहेको छ । २०२३ देखि २०२५ सम्मको लागि नेपाल प्रतिबन्ध पर्न सक्ने अवस्था थियो तर यो प्रक्रिया नै रोकिएको छ र अहिले मौसमी कामदार कोरियाले भित्राएको छैन । यद्यपि यो विषय मौसमी कामदारसँग सम्बन्धित योजनामा रहेको तर कुन देशलाई कति समय रोक लगाएको भनेर आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । यसै गरी नेपाल सरकारले कोरियामा गएका मौसमी कामदार कोरियामै लुकेर बस्ने गरेको तथ्यलाई आधार मान्दै भविष्यमा वैधानिक माध्यमबाट लामो समय रोजगारी दिइरहेको इपिएस प्रणालीमा आउने असरलाई मध्यनजर गर्दै तथा स्थानीय निकायले दलाल मार्फत मनोमानी ढङ्गबाट जनता ठगिरहेको सूचनाका आधारमा कोरियामा मौसमी कामदार नपठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयको आधारमा दूतावासले कोरियासँग मौसमी कामदार सम्बन्धी थप कुनै सम्झौता गरेको छैन । यद्यपि कोरियन नागरिकसँग विवाह गरेका नेपालीहरूको आफ्नो आफन्तलाई कोरियामा मौसमी कामदारको रूपमा ल्याउन भने सक्नेछ । उनीहरूको हकमा आफ्नो दाजुभाइ, दाजुभाइका छोराछोरी, आमाको दाजुभाइको छोराछोरी र बुबा तर्फका दाजुभाइको छोराछोरी सम्मलाई मौसमी कामदारको रूपमा कोरिया ल्याउन मिल्ने सम्बन्धित कोरियन अधिकारीको भनाई रहेको छ । स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले दक्षिण कोरियाका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर भगिनी सम्बन्ध कायम गरी सकेसम्म शून्य लागत नभए आधारभूत शुल्क मात्र लिएर मौसमी कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पश्चात् केही पालिकाबाट १ देखी २ सिजन गरी करिब ७ सय देखि ८ सय जनाको हाराहारीमा नेपाली कामदार भित्रिएको अनुमानित डाटा छ तर आधिकारिक सङ्ख्या भने सम्बन्धित निकायले पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यो सङ्ख्यामा गैर कानुनी बसेका, नेपाल फिर्ती भएका र पक्राउ परेकाहरूको वास्तविक आँकडा छैन ।
0000000
ठगीको विषय र पाइने झन्झट नेपालले मौसमी कामदारको रूपमा स्थानीय तह मार्फत दक्षिण कोरिया पठाउन कोरियाका केही स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेपछि सजिलो माध्यमबाट कोरिया प्रवेश गर्न सकिने आसमा धेरै मानिस यस प्रति आकर्षित भएका थिए । ३ महिनाको मौसमी काममा जानलाई ३ देखी ४ लाख देखि १० देखी १५ लाख सम्म पनि तिर्न तयार भएपछि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य तथा स्थानीय नेताहरूले म्यानपावर र दलाल मार्फत पैसा कमाउने बाटो बनाउन वास्तविकता भन्दा फरक भ्रम छरेपछि अन्योलका बिच धेरै मानिस फसेको पाइन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रभावकारी समन्वय र प्रस्ट निर्देशनको अभाव तथा स्थानीय तहको धेरै बदमासी अनि केही अज्ञानताले गर्दा हजारौँ युवाको समय र पैसा बरबाद भएको छ । कामदार लैजान बन्द भएपश्चात् स्थानीय तह वा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागसँग नयाँ कुनै सहमति भएको आधिकारिक सूचना आएको छैन । कोरियाको नियम र प्रक्रिया मिचेर कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सरकारले १ जना मानिस पनि प्रवेश गराउन सक्दैन । कोरियाको अध्यागमन अत्यन्तै कडा छ साथै अन्य चोर बाटोबाट प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन । अहिले आएर भारतको बाटो हुँदै पठाउने भनेर धेरैलाई बिचौलिया र दलालहरूले झुट बोलेर थप फसाउने प्रयास भएको रहेछ, यो सरासर गलत हो । करिब ३० हजार देखी ४० हजार मानिसले १ लाख देखि १५ लाख सम्म रकम र कागजपत्र दलाल र बिचौलियालाई बुझाएर प्रतीक्षा गरेको अनुमान छ । जुन सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको छैन केवल पैसा र कागजपत्र लिएका व्यक्तिहरू आश्वासन मात्र बाँडिरहेका छन् । कतिपय एजेन्ट र बिचौलियाहरू फरार तथा सम्पर्कविहीन भएको अवस्था छ । गैर कानुनी कामदारको अवस्था सहज हुँदैन । इपीएस प्रणालीबाट आएर गैर कानुनी रूपमा बसिरहेकाहरूलाई त्यहाँको परिस्थिति र भाषाको ज्ञान हुने भएकोले केही सहज भए पनि मौसमी कामदारलाई गैर कानुनी बसोबास गर्न धेरै कुराको जटिलता पनि छ । भाषाको ज्ञान नहुँदा कार्यस्थल तथा बाहिरको माहौल र सिस्टम बुझ्न धेरै कठिन हुन्छ । लुकेर काम गर्नुपर्ने भएकाले मानसिक रूपमा तनाव हुन्छ । कुनै पनि प्रकारको बिमा, सुविधा तथा कानुनी सहायता उपलब्ध नहुने हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्न, घुमघाम गर्न तथा आफ्ना समस्या र गुनासो राख्न सक्ने आधार र ठाउँ हुँदैन । गैर कानुनी कामदार भनेपछि रोजगारदाताले अनावश्यक दुख दिने, शोषण गर्ने, सजिला काम नपाइने तथा कतिपय अवस्थामा तलब पनि नपाइने समस्या आउँछ । बिरामी भएको अवस्थामा बिमा नहुँदा उपचार ज्यादै महँगो हुन्छ । कुनै कारणवश नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्थामा प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ । हाल कोरियामा इ–९ लगायतका भिसामा कार्यरत कामदारलाई इ ७–४ र इ ७–४आर भिसा परिवर्तन गर्न सहज नीति र प्रक्रिया बनाइदिएको छ । यसले यहाँको मौसमी कामदार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नेछ । आज सम्मको कोरियाको परिवर्तन भएको नीति अध्ययन गर्दा थप मौसमी र सीपमूलक भिसाको नाममा थप कामदार कोरिया प्रवेश अघोषित रूपमा बन्द भएको छ ।आज सम्मको कोरियाको परिवर्तन भएको नीति अध्ययन गर्दा थप मौसमी र सीपमूलक भिसाको नाममा थप कामदार कोरिया प्रवेश अघोषित रूपमा बन्द भएको छ ।
0000000
दलाल र बिचौलियालाई पैसा बुझाएर समय बरबाद गर्नुको सट्टा इपिएस प्रक्रिया र विद्यार्थी भिसाबाट प्रक्रिया पुर्याएर कोरिया जाने कोसिस गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।निष्कर्ष वर्तमान परिस्थिति, प्रक्रिया र नीति अनुसार इपिएस प्रक्रिया बाहेक अन्य माध्यमबाट कामदारको रूपमा कोरिया जान सक्ने थप सम्भावना छैन । आजका दिन सम्ममा जति जनाले आफ्नो समय र पैसा बरबाद गर्नु भयो, यसबाट पाठ सिक्नुहोस् र अरूलाई पनि सिकाउनुहोस् । छोटो र सजिलो बाटो सुन्ने बित्तिकै विश्वास गर्ने भन्दा वास्तविकता बुझ्ने गर्नुहोस् । अझै पनि काम हुन्छ भनेर कसैले पर्खाएको छ भने आफ्नो दैनिकीमा फर्किनुहोस् किनकि अब मौसमी कामदार कोरिया लैजाने आधिकारिक सूचना आयो भने पनि अहिलेको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र लैजाने सम्भावना छ । पानीजहाज कम्पनीमा वेल्डिङ, इलेक्ट्रिसियन लगायतका सीपमूलक काममा अवसर भएको भन्ने विषय पनि झुट र भ्रम हो । पानीजहाज कम्पनीलाई इपिएस सिस्टमबाटै २ हजार ५ सयको कोटा निर्धारण गरेर परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको समयमा ३५ हजार बढीले आवेदन दिएका थिए । त्यस समयमा भाषा पास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका योग्य परीक्षार्थीहरू मध्ये केही अझै प्रतीक्षामा छन् । सीपमूलक काममा कोरियाले भाषा बिना मौसमी वा अन्य स्वरूपमा कामदार लैजाँदैन । कसैले पनि कोही व्यक्ति र कुनै आश्वासनलाई विश्वास गरेर थप पैसा नबुझाउनु होला । प्रमाणको आधारमा ठगिएको पैसा फिर्ता गराउन सबैले कानुनी बाटो रोजेर भविष्यमा समेत हुन सक्ने ठगिलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । कोरियाले हरेक कुरा प्रक्रिया पुर्याएर पारदर्शी रूपमा गर्छ किनभने दलाल र बिचौलिया मार्फत मोटो रकम तिरेर जाने श्रमिक भागेर गैर कानुनी रूपमा बस्ने हुँदा उनीहरू कोरियामा समस्या बन्छन् । दलाल र बिचौलियालाई पैसा बुझाएर समय बरबाद गर्नुको सट्टा इपिएस प्रक्रिया र विद्यार्थी भिसाबाट प्रक्रिया पुर्याएर कोरिया जाने कोसिस गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । इपिएस प्रक्रियाबाट भाषा पढ्दै प्रयास गर्दा कोरियाको संस्कृति, नियम र प्रक्रियाको ज्ञान हुन्छ साथै भविष्यमा कोरिया र नेपालको सहमतिमा फेरी नियमसंगत माध्यमबाट मौसमी कामदारको अवसर आएमा जान तथा काम गर्न सहज हुन्छ ।
प्रदेश खबर
-(1)_sjXZms9h90.jpg)
प्रतिक्रिया