इटहरी : कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले निष्क्रिय सहकारी संघ-संस्थाहरूको विवरण दोस्रो पटक सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ६०(१) अनुसार दुई वर्षसम्म अनिवार्य विवरण नबुझाएका सहकारी संघ÷संस्थाहरूको सूची यसअघि २०८२ भदौ १७ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । तर त्यसपछि पनि विवरण नबुझाएकाले ती सहकारीहरूको नाम पुनः सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सहकारी संघ-संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को दफा २७(१) बमोजिम निष्क्रिय ठहर गरिएका सहकारीहरूको सूची सार्बजनिक गर्दै २१ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा अद्यावधिक नगराए नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।

कार्यालयका रजिष्ट्रार भुपेन्द्र खनालका अनुसार सहकारीहरूले हालसम्म नबुझाएका वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक कार्यक्रम, नीति तथा योजना, खुद बचतसम्बन्धी नीति, सञ्चालकहरूको तीन पुस्ते विवरण, साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी, शेयर सदस्य संख्या र शेयर पुँजीको विवरण, ऋण बक्यौता विवरण, विभिन्न कोषमा रहेको रकम, वार्षिक लगानी सीमा, सम्पत्ति विवरणलगायत कागजात बुझाउनुपर्नेछ ।

कार्यालयले तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउने सहकारी संघ-संस्थामाथि कानुनअनुसार दर्ता खारेजी, कारोबार रोक्का तथा अन्य दण्डात्मक कारबाही हुन सक्ने खनालले स्पष्ट पारेका छन् । प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निष्क्रिय सहकारीमाथि कडाइ गरिएको जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् सूचि :-

यो पनि :- कोशी प्रदेशमा ४८७ सहकारी निष्क्रिय, विवरण अद्यावधिक नभए खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने