निर्वाचनबाट भाग्दै पुराना दलका युवा, पुरानै नेताको रजगज

काठमाडौं। पुराना राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र रूपमा उठिरहेका बेला व्यवहारिक परिणाम भने यसको पूर्ण विपरीत देखिन थालेको छ। खासगरि प्रमुख दलका युवा र आशालाग्दा नेताहरू आगामी निर्वाचनबाट पछि हट्न थालेसँगै दलभित्र पुनः पुरानै नेताको प्रभाव र वर्चस्व बलियो बन्दै गएको छ।

जेन–जी पुस्ताले उठाएको असन्तुष्टि र परिवर्तनको लहरबीच सत्तामा रहेर नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि महाधिवेशनबाटै पार्टी प्रमुखमा स्थापित भइसकेका छन्। पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणबारे बहस उठे पनि पुस्तान्तरणको आवाज उठाउनेहरू अल्पमतमा परे। ओलीलाई अध्यक्षबाट हट्न सुझाव दिनेहरू अन्त्यतिर पछाडि परे भने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका केही उम्मेदवार पराजित बने।

त्यसैगरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र पनि नेतृत्व हस्तान्तरणबारे छलफल भएको थियो। तर यी दुवै दलका शीर्ष नेताहरूले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विकल्प छाडेर पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि सार्दै कानुनी व्यवस्थाले दिएको लचिलो प्रावधान प्रयोग गरी पुनः आफूलाई नै नेतृत्वमा स्थापित गरे।

देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा भने अझै फरक चित्र देखिन थालेको छ। पुस्तान्तरणको अभियान अगाडि बढाइरहेका कांग्रेसका प्रमुख युवा नेताहरू नै चुनावी मैदानबाट क्रमशः पछि हट्दै छन्। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ गते निर्धारण गरिएको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन्। अर्का महामन्त्री गगन थापाले महाधिवेशन भएको खण्डमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने र नभए निर्वाचन नलड्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन्। गृहजिल्ला बाजुरामा आयोजित बैठकमै आफू चुनावमा उत्रिन इच्छुक नभएको बताएपछि उनले उम्मेदवार सिफारिसमा समेत नाम नपरेको स्पष्ट भएको छ।

लगातार युवा पुस्ताका नेताहरूले प्रतिस्पर्धाबाट हात झिक्दै जान थालेपछि दलभित्र पुस्तान्तरणको बहस कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी आउन थालेको छ। उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी नहुँदा सांसद नबन्ने र त्यसका कारण सरकार गठन, कानुन निर्माण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा समेत उनीहरूको सहभागिता सीमित हुने विश्लेषण गरिँदै छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको भावी नेतृत्व, नीतिनिर्माण र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।