सङ्घलाई प्रदेशको ‘अल्टिमेटम’ : मुख्यमन्त्री भन्छन्– सङ्घीय सांसद ‘भाइरल’तिर लागे

काठमाडौँ / सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकारलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर उनीहरूले यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

उक्त भेटपछि साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधान कार्यान्वयनका निम्ति सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू एक भएर प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिइएको बताए ।

यो पटक ज्ञापन पत्रको निरन्तरता वा अधिकार माग्ने सामान्य कार्य मात्र नगरिएको उनको भनाइ छ । समयमै संविधान कार्यान्वयन नगरिए थप दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी उनले दिए ।

“यो अल्टिमेटमको रूपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ, किनभने हामीले अन्तिम बुँदामा लेखेका छौँ । समयमै कार्यान्वयन नभए यसलाई थप दबाबमूलक सङ्घर्ष गर्ने भनेका छौँ,” उनले भने, “सङ्घर्षको विविध रूपहरू हुन्छन् । त्यसलाई हामीले एक्सपोज गरिहाल्नुपर्ने भन्ने छैन ।”

ज्ञापन पत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभङ्ग गर्न आफूहरू काठमाडौँ आएको उनले उल्लेख गरे । “अब हिजोको जस्तो ज्ञापन पत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभङ्ग हुन्छ,” उनले भने, “क्रमभङ्ग भएन भने क्रमभङ्ग गराउनलाई हामी समर्थ छौँ ।”

प्रदेशमा सुशासनका बारेमा प्रश्न उठाइने गरेको भन्दै उनले सङ्घीय कानुन नबन्दा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाएको बताए । आधा कर्मचारीबाट सुशासन दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय संसद् र सांसदहरूले विधेयकमाथि छलफल गरेर कानुन पारित गर्ने कुरा बिर्सिएर मन्त्री बन्ने र ‘भाइरल’ हुने काममा मात्र लागेको आरोप लगाए । सङ्घीय संसद्लाई भाइरल हुने रोग लागेको उनको टिप्पणी छ ।