फेरियो भ्रष्टाचारको तौरतरिका

देशभित्र गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढेको तथा देशबाहिर हुने अवैध लेनदेनको छानबिनमा कानुनको अभाव रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गुनासो, गैरआर्थिक भ्रष्टाचार पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडाैं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको तौरतरिकामा व्यापक परिवर्तन आएकाले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको गुनासो गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा डाकिएका अख्तियारका पदाधिकारीले देशभित्र गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढेको तथा देशबाहिर हुने अवैध लेनदेनको छानबिनमा कानुनको अभाव रहेको बताए । बैठकमा उपस्थित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको तौरतरिका फेरिएको, गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढेको, अनुचित कार्य नै भ्रष्टाचारको जड भएको बताए । उनले अनियमितताका विभिन्न घटनामा लेनदेन नेपालबाहिर हुने गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सूचनामै पुग्न सकस भएकाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको कारबाही निष्कर्षमा पुर्‍याउन लामो समय लाग्ने गरेको बताए । विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिन नमानेको, धेरै पत्राचार गर्दा पनि कठिनाइ भएर नसकेको गुनासो उनले राखेका थिए । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले भ्रष्टाचारको गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढेको बताएपछि संसदीय समितिले गैरआर्थिक प्रकृतिको भ्रष्टाचार पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यभित्र कुनै काम गरिदिएबापत उपहार लिने, आफन्तको नियुक्ति गराइमाग्ने, स्वार्थ बाझिने गरी अवसर लिनेजस्ता कार्य पर्दछन् । अनुचित तथा अनियमित कार्यको रूपमा रहेको गैरआर्थिक भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । ‘आर्थिक अनियमिततालगायत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमाथिसमेत प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा आउने गरी कार्यसम्पादन गर्नू,’ अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन छ । लेखा समिति बैठकमा उपस्थित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको तौरतरिका फेरिएको, गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढेको, अनुचित कार्य नै भ्रष्टाचारको जड भएको बताए । ‘चौथो तहबाट घुस खाएको भर्खरैको घटनाबाट देखियो । भ्रष्टाचारको नयाँ रूप आएको छ । भ्रष्टाचार संगठित जालो भइसकेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेकोबाहेक अरू नसमेट्दा अरूलाई प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार फस्टाएको छ । यदि सेवाग्राहीबाट लिन्छ भने बिचौलियालाई पनि सार्वजनिक पद धारणभित्रै राख्ने भनेका छौँ,’ उनले भने । अहिले सरकारी कार्यालयमा आउने कर्मचारीले काम गर्नेभन्दा आफ्नो वृत्तिविकासका लागि लोकसेवाको तयारी गरेर बस्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै राईले यसमा सुधार जरुरी रहेको बताए । भारतमा निश्चित समय सेवा गर्नैपर्ने नजिर राख्दै राईले भने, ‘यहाँ त सरकारी तलब खाऊ, आफ्नो वृत्तिविकासमा लाग, तयारी गर, काम नगर भन्छ । फेरि विदेश पठाउँछौँ, देशका लागि सेवा गर्नेभन्दा घुम्ने काम हुन्छ । विदेशबाट के सिक्यो, के उपलब्धि भयो थाहा छैन ।’ राईले प्रणालीमा आमूल सुधारका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको दोहोर्‍याए । प्रमुख राईले गैआर्थिक भ्रष्टाचारको विषय उठाएपछि गैरआर्थिक भ्रष्टाचारलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको हो । समितिले भ्रष्टाचार काण्ड समयमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि भनेको छ । ‘कतिपय विषयमा अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने नै हुन्छ । यद्यपि, लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुग्दा आमनागरिकमा आशंका-द्विविधा उब्जिने भएकाले सो विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै आयोगबाट शीघ्र कार्यसम्पादन गर्नू,’ निर्देशनमा छ । यसमा समितिले अख्तियारसहित अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायले कतिपय विषय र अवस्थामा बहुआयामिक अध्ययन, अनुसन्धान, अन्य देशसँग सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने र सो कार्यका लागि आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय, द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘यद्यपि, यस्ता सम्झौताहरू हुन नसकेको कारण अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुन गएको देखिएकाले आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय-द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने, संसद्बाट अनुमोदन गराउने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ गर्न, गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा छ । आयोजनाहरूमा पनि अन्यमार्फत पैसा लिने प्रवृत्ति मौलाएको उनले बताए । ‘टोटल नेक्सस समेटिने गरी कानुन आयो भने समात्न सकिन्छ  । त्यसैगरी, अनक्यापले सबै क्षेत्र अख्तियारभित्र पार भन्छ, हामी सदस्य हौँ । नीतिगत रूपमै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पोलिसी करेक्सन जरुरी छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म कति कमायो, काम गर्‍यो भन्ने रेकर्ड राखौँ,’ उनले भने । प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको बताए । अहिलेको ऐनले आयोजनामा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको, संविधानले नै अनुचित कार्यको अधिकार नदिएको भन्दै उनले आगामी ऐनमा यी विषयलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे । ऐनमा स्टिङ अप्रेसन पनि समेट्नुपर्ने उनको माग थियो । ‘नियमावलीमा व्यवस्था गरेर स्टिङ अप्रेसन चलाउँदा सर्वोच्चले रोकिदियो । अहिले मालपोत, नापीमा खुलेयाम लेनदेन भइरहेको छ, तर, अख्तियारले केही गर्न सक्दैन, किनकि अहिले स्टिङ अप्रेसन गर्न पाउँदैन । सेवाग्राहीले पैसा हालेकामा मात्रै पक्रिरहेका छौँ । अब ऐनमै संशोधन गरेर जाने गरी राखेका छौँ,’ उनले भने । राईले माथिल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । माथिल्लो तहलाई दोष देखाउन तथ्य प्रमाण आधार चाहिने उनको भनाइ थियो । ‘कर्मचारी मात्रै परे भनिन्छ, कानुनले नै प्रशासनमा सचिवलाई जिम्मेवार बनाएको छ, उसले हस्ताक्षर गर्‍यो भने पर्‍यो,’ उनले भने । राईले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा पनि जरुरी रहेको बताए । ‘त्योभन्दा माथि नीतिगत भ्रष्टाचार के हो, के होइन, के–के पर्छ भनेर ऐनबाटै परिभाषित हुन जरुरी छ,’ उनले भने । राईले अख्तियार देखाएर काम नगर्ने कर्मचारीलाई ऐनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रा कर्मचारीले काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । निजामती सेवा ऐन कानुनमा छुट दियौँ । विभागीय प्रमुखले काम नगरेमा स्पष्टीकरण सोधेको थाहा छैन । कारबाही नगर्नुमा उनको पनि बाध्यता होला, ट्रेड युनियन छन्, दबाब होला,’ उनले भने, ‘यसरी हेर्दा विभागीय कारबाही त परको कुरा हो, कुनै पनि कर्मचारीलाई काम नगरेको भनेर स्पष्टीकरण नसोधेपछि कसरी काम हुन्छ रु’ सांसदहरूका सुझावैसुझाव सांसदहरूले अख्तियारले सानालाई मात्र कारबाही गरेको र ठूलोलाई उन्मुक्ति दिएको प्रश्न उठाए । राजनीतिक नियुक्ति भएकाले राजनीतिक नेतृत्वप्रति अख्तियार पदाधिकारीले आशक्ति देखाएको सांसदहरूको आंशका थियो । अख्तियारलाई थप प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति, अख्तियारको संरचना र जनशक्ति प्रविधिमैत्री तथा समृद्ध बनाउनुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ । बेनामे उजुरीले सेवाप्रवाहमा अवरोध भएको, प्रतिशोध साध्ने हतियारका रूपमा दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले उजुरीको परीक्षण हुनुपर्ने सुझाएका थिए । मुद्दा तामेलीमा राख्नेभन्दा सफाइ पाउने वा दण्डित हुने गरी सक्रिय अनुसन्धान गर्न अख्तियारका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए । कर्मचारीतन्त्रमा अख्तियार देखाएर फाइल अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसमा ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूको जोड थियो । ‘अख्तियारले आफ्नै संयन्त्र र आफूबाट हुने कामको पनि स्वअनुगमन गरोस् । कर्मचारी नतर्सिने र निर्णय हुने वातावरण बनाउनुपर्‍यो, छानबिन गर्दा नतर्सिने, तर सत्य पत्ता लाग्ने गरी अनुसन्धान गरौँ,’ सांसद जनार्दन शर्माले भने । स्थानीय तहबाट आएका उजुरी तल नै प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न उनको सुझाव थियो । बेनामे उजुरी हटाएमा उजुरी नै नआउने भन्दै राईले थपे, ‘नाम हालेर उजुरी दिने व्यवस्था गरियो भने अहिलेको २८ हजार उजुरीमा २८ वटा पनि आउँदैन । अब कस्तो उजुरी लिने, कस्तो नलिने हेर्नुपर्छ । अब सबै ठाउँमा एउटै खालको उजुरी हालेर हैरानी गर्ने प्रवृत्ति छ ।’ कर्णाली करिडोरमा आयोजनाबारे १८ वटा अलग अलग निकायमा उजुरी परेको र सबै ठाउँमा आयोजना प्रमुखको ब्रिफिङ गर्न नै ६ महिना लागेको उल्लेख गर्दै राईले सबैमा उजुरी दिन मिल्ने कि नमिल्ने, रिमार्केसन गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐनको दायराभित्रको उजुरी मात्र लिने र बाँकी सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेका छौँ । त्यो भएपछि प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने । ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा कति प्रगति ? लेखा समिति बैठकमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समितिबाट विभिन्न मिति र विषयमा शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र कानुनी प्रक्रियामा लैजान आयोगलाई दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था तथा कार्य प्रगति जानकारी गराएका थिए । लेखाबाट आएका १८ वटा प्रकरणमध्ये नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी खरिद प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको राईले बताए । प्रमुख आयुक्त राईले सेक्युरिटी प्रेसको विषय पनि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै पोख्त प्रमाण र आधार नभई कसैलाई दोष लगाएर लान नमिल्ने बताए । समितिबाट आएको चमेलिया जलविद्युत्को सम्बन्धमा ०७६ मा आयोगबाट अनुसन्धान भएको र टुंग्याउन मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । चिनीको तोकिएको मूल्य सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको विषय पनि चाँडै टुंग्याइने उनले बताए । कैलाली, सिन्धुली, कञ्चनपुर र कपिलवस्तुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमिततासम्बन्धी चारवटा मुद्दामा अनुसन्धान ५० प्रतिशतसम्म पुगेको बताए । ‘चार सयजति वन उपभोक्ता समिति भएकाले अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएको छ । तर, टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ,’ उनले भने । यो प्रकरणमा कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गरेर तीनजनालाई मुद्दा लगाएको, एकजनाले अदालतबाट सफाइ पाएर पुनरावेदनमा जान लागेको बताए । दुइटा विचाराधीन रहेको र तामेलीमा रहेको उनले बताए । यसैसँग सम्बन्धित छुट्टै जाल्पादेवी सामुदायिक वनको मुद्दा टुंगिएको र यसमा केही नभेटिएर तामेलीमा राखिएको उनको भनाइ थियो । प्रमुख आयुक्त राईले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको धितोपत्र बोर्डको विषय आफैँले छानबिन पनि गर्ने र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि प्रतिवेदन मागेर दुईतिरबाट अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै यो मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए । प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिसम्बन्धी टेरामक्स खरिद प्रकरणमा बयानको क्रमलाई टुंग्याएको र अब अध्ययन–अनुसन्धान गरेर यसलाई फम्र्याटमा ल्याउने र तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने कार्य भइरहेको भन्दै केही दिनमा नतिजा आउने बताए । ‘यसमा हामी करिब–करिब अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ,’ उनले भने । लुम्बिनीको रामग्राम जग्गा लिज प्रकरणमा प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेको भन्दै राईले विस्तृत अनुसन्धानमा केही समय लाग्ने जानकारी गराए । काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको राजस्व छली प्रकरणमा छानबिन भइरहेको उनले बताए । यसबाहेक समितिबाट निर्देशन भएबमोजिम रेकर्डमा नरहेका कतिपय विषय पनि छानबिनकै चरणमा रहेको उनले स्पष्ट पारे । तारागाउँ विकास समिति जग्गा अनियमितता प्रकरण अख्तियारबाट टुंगिइसकेको र आवश्यक कारबाहीका लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए । आजको नयापत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।