कोशी प्रदेशमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण खेल क्षेत्र अस्तव्यस्त

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण खेल क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारकै कारण खेलकुद क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको हो । कोशी प्रदेशमा राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत खेल क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त र धराशायी बनाउने काम भइरहेको पछिल्ला गतिविधिहरूले देखाएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीकै अगुवाइमा खेल क्षेत्रलाई तहसनहस एवं लथालिंग बनाउने काम भइरहेको आरोप लागेको छ । विवादास्पद छविका कांग्रेस नेता कार्की आफ्नै पार्टीका विद्रोही र एमालेका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनी नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारीमा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गर्नेदेखि विवादास्पद काम कारबाही गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रशिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादमा तानिएको छ । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले विभिन्न १५ वटा खेलका १७ जना प्रशिक्षकलाई ३ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरेको थियो । प्रशिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर बोर्ड र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच दूरी बढेको छ । बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्ले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रशिक्षक छनोट गरिएको बताउँछन् । नियमसंगत हिसाबले गरिएको नियुक्तिलाई विवादित बनाएर खेल क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रहार गरिएको उनको आरोप छ । ‘हस्तक्षेप गरी खेल क्षेत्रलाई भाँडेर खेलकुदका गतिविधि ठप्प बनाउँदै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोजिदैछ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘तर, कसैको दबाब र प्रभावमा नपरिकन योग्यताका आधारमा प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ ।’ बोर्डले प्रशिक्षकमध्ये फुटबलमा सुनसरीका सुरेन्द्र तामाङ, कराँतेमा पाँचथरकी अञ्जु कामबाङ, एथलेटिक्समा सुनसरीकी यशोदा चौधरी, भलिबलमा भोजपुरका दिनेश राई र पाँचथरकी निलिमा आङदेम्बे, आईटीएफ तेक्वान्दोमा मोरङका राजेन्द्र धिमाल, शारीरिक सुगठनमा झापाका रामबहादुर दाहाल, क्रिकेटमा झापाका लाक्पा लामा र ब्याडमिन्टनमा भोजपुरका विशाल तामाङलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, बक्सिङमा उदयपुरका धनबहादुर मगर, उसुमा संखुवासभाकी उमाकुमारी राई र सुनसरीका दीपक कार्की, सेपाकताक्रोमा संखुवासभाका मेघराज तोलांगी, रग्वीमा सुनसरीका विक्रम पुरी, तेक्वान्दोमा सुनसरीकी सुशीला राई, कवड्डीमा ओखलढुंगाका भुवनबहादुर खड्का र जुडोमा मोरङकी बिना बस्नेत नियुक्त भएका छन् । बोर्डले प्रशिक्षक नियुक्तिका लागि चैत ३ गते ७ दिने सूचना जारी गरेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ८४ जनाको आवेदन परेकोमा सर्ट लिष्टमा ४२ जना मात्रै अटाएका थिए । तीमध्ये चैत १५ गते अन्तर्वार्ता लिएर १७ जनालाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको हो । बोर्डले वैकल्पिक प्रशिक्षकको सूचीसहित चैत १६ गते नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिव्यक्ति महिनाको ३० हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी प्रशिक्षकलाई १८ गतेबाट काममा खटाइसकिएको वाग्लेले बताए । उनका अनुसार प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा फागुन ३० गते बसेको बोर्डको १९ औं बैठकले खेल प्रशिक्षक नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बैठकले बोर्डका सदस्य सचिव वाग्लेको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको ५ सदस्यीय प्रशिक्षक छनोट समिति गठन गरेको थियो । समितिले पारदर्शी र नियमसंगत हिसाबबाट प्रशिक्षक नियुक्त गरेको वाग्लेको दाबी छ । तर, खेलकुद नबुझ्ने र राजनीतिको फोहरी खेल खेल्नेहरु खेल क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन लागिरहेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीनिकटकाले कार्यकर्ता र योग्यताविहीनलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए । दबाब दिनेमा मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार लीलाबल्लभ घिमिरेदेखि बोर्ड उपाध्यक्ष विन्दिया कार्कीसम्मको नाम जोडिएको छ । उनीहरुले मुख्यमन्त्रीको नाम जोड्दै फुटबलमा दिपक लिम्बू, कवड्डीमा तरुण यादव, कराँतेमा शिद्धिकी ताज, एथलेटिक्समा मनिष श्रेष्ठ, क्रिकेटमा राजेश पोखरेल र भलिबलमा सुरज लुइँटेललाई प्रशिक्षक नियुक्त गर्न दबाब दिएको वाग्ले बताउँछन् । कार्यकर्ता र योग्यताविहीनका पक्षमा दबाब सिर्जना गरिएपनि आफूले नमान्दा ‘इगो’ बनाएर प्रशिक्षक नियुक्तिलाई विवादमा तान्ने काम भएको उनको भनाइ छ । ४२ जना प्रशिक्षकलाई ६ महिनाको करारमा राख्नका लागि बोर्डले प्रदेश सरकारसमक्ष ९६ लाख रूपैयाँ माग गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएपछि ३ महिनाका लागि १७ प्रशिक्षकलाई छनोट गरिएको वाग्ले बताउँछन् । तर, अनियमित तथा धाँदलिपूर्ण तरिकाले छनोट गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्ति विवादमा परेको छ । उजुरीका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई छानबिन समिति गठन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन चैत १८ गते पत्राचार गरेको थियो । उसुको प्रशिक्षकका लागि आवेदन दिएका धनकुटाका खेमराज थापा, सुनसरीका दिपेन चाम्लिङ, भोजपुरकी शर्मीला राई, मोरङका पिन्टु मोचीलगायतले उजुरी गरेका हुन् । थापाले आफूहरु खेल प्रशिक्षक हुन लायक भएपनि सर्ट लिष्टमा समेत नपरेपछि उजुरी दिएको बताए । खुला प्रतिस्पर्धाबिना कम योगदान गरेकालाई प्रशिक्षक नियुक्त गरेका कारण आफूहरुले चित्त बुझाउन नसकेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार घिमिरेका अनुसार प्रशिक्षक नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ५–६ जनाले उजुरी गरेका छन् । उनले प्रशिक्षक नियुक्तिमा कुनै दबाब नदिएको दाबी गरे । ‘जनता सहयोग माग्दै आएपछि मेरा मान्छेलाई काममा लगाइदिनु भनेर भन्नु स्वभाविक हो । तर, मुख्यमन्त्रीले ठूलो दबाब दिनु भएको छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘पास र फेल गराउने कुरा पनि छैन । गुनासो आएपछि छानबिन र कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले भनेको हो ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीसँगै प्रशिक्षक छनोट सम्बन्धी विवाद सतहमा आएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन पेस भई अन्तिम कारबाही नटुंगिएसम्म प्रशिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी काम कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनेर बोर्डलाई चैत १९ गते पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयको शिक्षा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख एवं उपसचिव फणिन्द्र खत्री मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनका आधारमा बोर्डलाई पत्राचार गरिएको बताउँछन् । ‘अनियमित एवं धाँधलीपूर्ण तरिकाबाट अयोग्य र कनिष्ठ खेलकुद प्रशिक्षक छनोट गरिएको भनेर उजुरी परेको पाइयो । योग्य र सिनियर प्रशिक्षकलाई बदनियत चिताइ छनोट नगरिएको भनिएको छ,’ उनले भने । खत्रीका अनुसार छानबिन समिति भने गठन गर्न बाँकी छ । बोर्डका सदस्य सचिव वाग्ले नियमसंगत हिसाबको निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने र प्रशिक्षकहरु खेलाडीको प्रशिक्षणमा जुटिसकेको बताउँछन् । ‘चैत २५ देखि बागमती प्रदेशमा हुने प्रथम अन्तरप्रदेश खेलकुदको तयारीमा हामी जुटेका छौं । त्यो प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशको प्रतिष्ठाको कुरा पनि जोडिएकाले खेलाडीलाई धमाधम प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण चलिरहेका बेला प्रशिक्षकको काम कारबाही रोकिँदैन । अन्तरप्रदेश खेलकुदलाई लक्षित गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ ।’ अन्तरप्रदेश खेलकुदमा कोशीबाट २ सय ५१ जना खेलाडी तथा अफिसियलले सहभागिता जनाउने छन् । विभिन्न ९ खेलका महिला तथा पुरुष खेलाडीहरुलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर अभ्यास गराउने काम भइरहेको छ । इटहरीमा भलिबल, फुटबल, कराँते, तेक्वान्दो र एथलेटिक्स तथा धरानमा बक्सिङ, झापामा ब्याडमिन्टन, विराटनगरमा क्रिकेट र काठमाडौंमा पौडीको प्रशिक्षण चलिरहेको छ । खेलकुदमा प्रदेशलाई माथि उकास्ने गरी काम भइरहँदा त्यसलाई रोक्न स्वार्थ समूहले प्रशिक्षण भाँड्ने प्रयास गरिरहेको वाग्लेको आरोप छ । ‘विभिन्न बहानामा खेल क्षेत्रलाई प्रभावित नपार्न सबैमा आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘प्रथम अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशको प्रतिष्ठाको कुरा पनि छ ।’ अहिलेको बन्द प्रशिक्षणलाई २०८१ सालमा कर्णालीमा हुने १० औं राष्ट्रिय खेलकुदको ‘वार्म अप’का रूपमा पनि लिइएको वाग्लेले बताए । नवनियुक्त प्रशिक्षकले आगामी राष्ट्रिय खेलकुदलाई समेत लक्षित गरेर प्रशिक्षण दिइरहेको उनको भनाइ छ । तर, अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर खेलकुदलाई समस्याग्रस्त बनाउने काम भइरहेको उनी बताउँछन् । प्रशिक्षक नियुक्तिको विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई गलत सन्देश प्रवाह गर्दै डर, धाक र त्रास देखाएर बोर्डको निर्णय प्रभावित पार्न खोजिएको वाग्लेको दाबी छ । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा यसअघि प्रशिक्षक थिएनन् । ‘सरकारसँग ४२ जना प्रशिक्षक मागेको २ वर्ष भयो । प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेपछि ३ महिनाका लागि १७ जना प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको हो,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसलाई विवादित बनाएर खेलाडीको प्रशिक्षणलाई असर पार्न खोजिदै छ । यसले समग्र प्रदेशकै खेलकुदलाई संकटतर्फ धकेल्छ ।’ बोर्ड उपाध्यक्ष कार्कीले शपथ लिएको दोस्रो दिनबाटै अनआवश्यक दबाब दिन थालेको उनले बताए । ‘प्रशिक्षक नियुुक्तिको विषय विन्दिया कार्कीको कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । उहाँ पछि नियुक्त हुनु भएको हो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘एउटा सिंगो बोर्डले गरेको नियुक्तिलाई चुनौती दिने काम भएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा गैरखेलकुदकालाई प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने कुरा हुँदैन ।’ प्रशिक्षक नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको पुष्टि भए आफूले पदबाट राजीनामा दिने वाग्लेले बताए । गैरखेलकुदका मान्छेलाई खेलकुदको नेतृत्वमा ल्याएपछि यस्ता धेरै समस्या आउने उनले बताए । ‘उहाँ (विन्दिया कार्की) खेलकुदभन्दा बाहिरको व्यक्ति हो । तर, बोर्डको उपाध्यक्ष बनाइएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘प्रदेशभित्र चलायमान बन्दै गएको खेलकुदलाई उहाँकै अगुवाइमा राजनीतिक रंग भर्ने प्रयास हुँदैछ । यो कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन ।’ उपाध्यक्षले खेलकुद नबुझेकैले समस्या देखा पर्न थालेको उनले आरोप छ । आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार भुल्दै राजनीतिक दम्भ देखाउने काम उपाध्यक्षबाट भएको आरोप वाग्ले लगाउँछन् । उनका अनुसार छनोटमा पर्न नसकेका केही व्यक्तिलाई प्रशिक्षक नियुक्त गर्न उपाध्यक्ष कार्कीले बारम्बार दबाब दिइरहिन् । बोर्ड उपाध्यक्ष कार्कीले भने प्रशिक्षक नियुक्तिमा दबाब नदिएको बताइन् । ‘प्रशिक्षक नियुक्तिको निर्णय म उपाध्यक्ष भएर आउनुभन्दा अघि नै भएको रहेको,’ उनले भनिन्, ‘शपथ खाइसकेपछि चैं मैले केही कुरा राखेको हुँ ।’ तर, सुनुवाइ नभएकाले त्यसअघि नै भएको निर्णयलाई स्वीकार गरेको कार्की बताउँछिन् । उपाध्यक्षको नियुक्ति नै विवादास्पद प्रदेश सरकारले पूर्वप्रदेशसभा सदस्य विन्दिया कार्कीलाई प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा विवादास्पद हिसाबले नियुक्त गरेको छ । कांग्रेस नेतृ उनलाई मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको दबाबमा नियुक्त गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसअघिकी उपाध्यक्ष जिना कार्कीका ठाउँमा चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको थियो । पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर १४ गतेबाट कार्कीले कार्यभार सम्हालिन् । खेलकुदको क्षेत्रमा १० वर्षसम्म अनुभव भएको व्यक्तिलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्रीको एकलौटी दबाबमा उपाध्यक्ष बनाइएकी कार्कीसँग खेलकुदको अनुभव नै नभएको स्रोतको भनाइ छ । कार्कीले भने आफू बास्केटबल र ब्याडमिन्टनको खेलाडी रहेको बताइन् । कार्कीको नियुक्ति विवादास्पद हुनुको कारण भने अर्को छ । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारको कारबाही चलिरहेका बेला उपाध्यक्ष बनाइएपछि नियुक्ति विवादित बनेको हो । कार्कीको नियुक्ति र यसअघिकी उपाध्यक्ष जिना कार्कीको राजीनामा पत्र हालसम्म प्राप्त नभएको बोर्डका सदस्य सचिव वाग्ले बताउँछन् । मजदुरको मृत्यु हुने गरी सवारी दुर्घटना गराएका आफ्ना छोरालाई जोगाउन नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बनाएको आरोप विन्दिया कार्कीमाथि लागेको हो । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा उनी कांग्रेसको समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी थिइन् । त्यही बेला उनले छोरा रविनसिंह कार्कीको नक्कली लाइसेन्स बनाएको आरोप लागेको हो । रविनले चलाएको प्रदेश ३–०१–०२२ च २१३९ नम्बरको कारले विराटनगरमा २०७८ जेठ २० गते साँझ मोरङको कटहरीका राजकुमार राजवंशी र भारतीय नागरिक मुकेश दासलाई ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटनामा परेर न्यू एभरेस्ट फर्निचरका मजदुर दासको मृत्यु भयो । दुर्घटनापछि छोराको नाममा काठमाडौंबाट ०१–०६–००५४२५८९ नम्बरको लाइसेन्स बनाएको आरोप कार्कीमाथि लागेको हो । लाइसेन्सको जारी मिति २०७५–७–१२ गते उल्लेख गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको रेकर्डमा कार्कीकै नाममा लाइसेन्स रहेको देखिन्छ । तर, ढड्डामा भने अर्कैको नाम देखियो । लाइसेन्स निकाल्ने प्रक्रियामै कार्की सहभागी नभएको पाइएको छ । कार्कीले दाबी गरेको लाइसेन्सको परीक्षा भेषबहादुर माझीले दिएको पुष्टि भएको छ । सवारी ज्यान मुद्दाको कारबाहीबाट छोरालाई जोगाउन कार्कीले यातायातका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा लाइसेन्स निकालेको पत्ता लागेको थियो । लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा दिने क्रममा फेल भएका माझीको ठाउँमा कार्कीको विवरण समावेश गरेर किर्ते गरी लाइसेन्स निकालेको खुलेको हो । माझी अनुत्तीर्ण भएको दर्ता नम्बरबाट कार्कीको नाममा लाइसेन्स जारी भएको थियो । लाइसेन्स नक्कली रहेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढायो । तर, अख्तियारले यो मुद्दाको छिनोफानो अहिलेसम्म गरेको छैन । कारबाही टुंगोमा नपुग्दै कार्कीलाई भने बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गरियो ।