‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुनुपर्छ’ : मेयर कोइराला

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निजामती सेवा दिवसका अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर कोइरालाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यले मात्रै मुलुकको विकास हुने दाबी गरे । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्छ । तब मात्रै देशको विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले नीति नियम निर्माण गर्ने हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीहरूले नै हो ।’ कर्मचारी स्थायी सरकार भएको बताउँदै स्थायी सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । जनप्रतिनिधिहरू ५–५ वर्षमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने बताउँदै मेयर कोइरालाले भने, ‘कर्मचारीहरूले एकपटक लोकसेवा पास गर्दा भयो तर राजनीति गर्ने हामीले त ५–५ वर्षमा जनअनुमोदित हुनुपर्छ । कर्मचारीहरूले जनतालाई दिने सेवा र कामसित जनप्रतिनिधिको भविष्य जोडिएको हुन्छ ।’ उनले कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि आफू सधैं लागिपर्ने आश्वासन दिए । कर्मचारीका हकअधिकार स्थापित गर्न जस्तोसुकै पहल गर्न आफू तयार रहेको स्पष्ट पारे । कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले निजामती कर्मचारीहरू व्यावसायिक हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दिवसका दिन एकपटक हरेक कर्मचारीले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी रहेको स्पष्ट पारे । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले निजामती कर्मचारीहरू अझै पनि व्यावसायिक हुन नसकेको बताए । ‘हामी निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू कोही पनि कमजोर छैनौं । सबैको क्षमता छ,’ उनले भने, ‘तर अझै पनि हामी व्यावसायिक हुन सकेका छैनौं ।’ सरकारी कर्मचारीहरूले स्रोत र साधनको अभावका बीच पनि जनतालाई दिने सेवामा कुनै कमी नराखेको भट्टराईको भनाइ थियो । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू एसीमा बसेर काम गर्छन् । उत्तिकै क्षमता र दक्षता भएको सरकारी कर्मचारी भने तरतरी पसिना चुहाउँदै जनताको सेवा गरिरहेका हुन्छन् । थुप्रै समस्याहरू छन् ।’ कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी युनियनका मोरङका अध्यक्ष कृष्ण भट्टराई, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष फडिन्द्र अधिकारी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका सचिव नेत्र खतिवडा, शालिकराम कोइराला, काशी पराजुलीलगायतले ७ वर्षदेखि निजामती कर्मचारी ऐन संशोधन नहुँदा कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको विचार व्यक्त गरे ।