काठमाडौं : देशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग आफ्ना सातबुँदे माग पुरा नभए जेठ १९ गतेदेखि सम्पूर्ण यातायात सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको संयोजनमा आठ वटा यातायात व्यवसायी संघसंस्थाहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार स्वाँरका अनुसार सरकारसँग पटकपटक संवादको प्रयास गरिए पनि समस्याको समाधान नभएकोले आन्दोलनको बाटो रोजिएको हो।
समितिले जेठ १७ गते बागमती प्रदेशस्तरीय भेला गर्ने, १८ गते रातिदेखि टिकट बुकिङ बन्द गर्ने र १९ गतेबाट पूर्ण रूपमा यातायात सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
व्यवसायीहरूले सातै प्रदेश सरकारले सवारी ऐन २०४९ को विपरीत संघीय कानुन बाझिने गरी ल्याएको नियमावली फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
विशेषतः गण्डकी प्रदेशले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ को दफा २ तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
यातायात व्यवसायीहरूले अन्य मागहरूमा सर्वोच्च अदालतको संघ संस्था नवीकरणसम्बन्धी परमादेश कार्यान्वयन, सवारी ऐन २०४९ को संशोधन प्रक्रियामा व्यवसायीसँग भएका सहमति तथा कार्यदलको सुझाव लागू, सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यान्वयन, भार बहन क्षमता नियमन, दुर्घटना राहत कोषको स्थापना तथा विदेशी सवारी साधनप्रति देखिएको नीति असमानता सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
सरकारले वार्ताको पहल नगरेमा आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने संघर्ष समितिले जनाएको छ। यदि आन्दोलन भएमा सार्वजनिक यातायात पूर्णरूपमा ठप्प हुने सम्भावनाले आम यात्रुहरू प्रभावित हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
प्रतिक्रिया