रामधुनीका मेयर चौधरीको सवारी मोहलाई ढाकछोप गर्दै सचिवालय

सुनसरी : सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख शङ्करलाल चौधरीको सवारीप्रतिको मोह पछिल्लो समय तीव्र सार्वजनिक आलोचनाको विषय बनेको छ।

सार्वजनिक कार्यको नाममा नगरपालिकाको करिब ९१ लाख रुपैयाँ खर्चेर महिन्द्राको उच्च मोडलको स्कोर्पियो गाडी खरिद गरेपछि चौधरीमाथि जनप्रतिनिधिको आचरण र खर्च संस्कृतिको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न थालेको हो।

चौधरीले व्यक्तिगत विलासितालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागेपछि उनी स्वयंले होइन,उनको निजी सचिवालयमार्फत खण्डन र स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरिएको छ।

सचिवालयले गाडी खरिद मेयरका व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभई नगर प्रमुखको हैसियतमा सार्वजनिक कार्य सम्पादन सहज बनाउन गरिएको दाबी गर्दै आलोचनालाई खारेज गर्ने प्रयास गरेको हो ।

शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा सचिवालयले सवारी खरिद प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिएको बताउँदै सबै प्रक्रिया नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पालना गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सचिवालयको भनाइमा, 'विगतमा सवारी अभावका कारण नगर प्रमुखलाई दैनिक प्रशासनिक तथा विकासमय कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको थियो।'

सचिवालयले सवारी मूल्यमा बिमा, कर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आवश्यक उपकरण तथा अन्य कानुनी शुल्कहरू समेत समावेश भएकाले खर्च उच्च देखिएको दाबी गरेको छ।

साथै, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा स्कोर्पियो खरिदसम्बन्धी आएका समाचारलाई ‘भ्रमपूर्ण र नियतवश प्रेरित’ भएको ठहर गर्दै यथार्थतर्फ जनताको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। तर, स्थानीय तहको खर्च प्रवृत्ति र प्राथमिकतामाथि जनस्तरमा चर्को असन्तोष देखिएको छ। स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “नगरमा अझै पनि आधारभूत पूर्वाधारको चरम अभाव छ, विद्यालयहरूमा शौचालय छैन, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि छैन, खानेपानीको धारा छैन,यस्तो अवस्थामा मेयरले ९१ लाखको गाडी खरिद गर्नु जनताप्रतिको उपेक्षा हो।”

राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनीहरूका अनुसार, पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै देशभरका पालिकाहरूले ८० लाखभन्दा बढीको गाडी खरिद गर्ने क्रम बढेको छ,जसले जनप्रतिनिधिहरू सेवाभन्दा बढी व्यक्तिगत सुविधामै केन्द्रित हुँदै गएको सङ्केत गर्छ।

स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास धराशायी हुने खतरातर्फ सङ्केत गर्दै नागरिक समाजका अगुवाहरू भन्छन्,“जनताले विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका लागि मत दिएका हुन्, न कि नेतृत्वको विलासी प्रवृत्तिका लागि।”उनीहरू पारदर्शिता, जबाफदेहिता र प्राथमिकताको सही निर्धारण स्थानीय शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

सस्तो लोकप्रियताभन्दा दिगो,आवश्यकतामुखी र समावेशी योजनामा लगानी गर्ने दिशातर्फ स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला राम धुनीको गाडी खरिद प्रकरणले एउटा नकारात्मक दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ।

रामधुनी नगरपालिकाको गाडी खरिद प्रकरण केवल एक सवारीसाधनको विषय होइन। यो घटना स्थानीय तहमा खर्चको प्राथमिकता, जनप्रतिनिधिको संवेदनशीलता, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको परीक्षण हो। यस्तो निर्णयले स्थानीय सरकारको नैतिक धरातल र जनसरोकारमा आधारित निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

 यो पनि :- ९१ लाख खर्चेर रामधुनी नगरपालिकाद्वारा मेयर चौधरीका लागि स्कारपियो खरिद