इटहरीमा सेवा सुरु नहुँदै १० करोड लगानीको अस्पताल धराशायी, तलब दिन नसकेपछि निकालिए ११ कर्मचारी

इटहरी : सस्तो,सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्य राखेर सुनसरीको इटहरीमा १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएको मङ्गल राधिका सदानन्द प्रणामी अस्पताल आफैँ धराशायी बनेको छ । 

उद्घाटनको लामो समयसम्म पनि अस्पतालले सेवा सञ्चालनको स्वीकृति पाएको छैन । सेवाको स्वीकृति नपाउँदा अलपत्र बनेको अस्पतालले सर्वसाधारणको उपचारमा ध्यान दिन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको स्वीकृति अभावले अस्पतालको ढोका त खुलेको छ । तर, भित्र सेवा ठप्प छ।

इटहरी उपमहानगरपालिका–४ स्थित बुढीगंगा–जमुना मुक्तिघाट परिसरमा निर्माण गरिएको १५ शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल गत वैशाख १ गते  उद्घाटन गरिएको थियो । तर, भवनको नक्सा समेत स्वीकृत नगरेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले अनुमति नदिएपछि अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । 

अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हेम घिमिरे स्वीकृतिका लागि पटक–पटक उपमहानगरमा निवेदन दिइसकिएको बताउँछन् । ‘बारम्बार निवेदन दिए पनि कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त कहिले मेयर अनुपस्थित रहेको भन्दै हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न खोज्दाखोज्दै स्थानीय तहकै ढिलासुस्तीले अस्पतालको सेवा प्रारम्भ नै अन्योलमा परेको छ। ‘आठदेखि दश लाख रुपैयाँ त केवल डाक्टरहरूको पारिश्रमिकमै जान्छ । झन्डै १५ लाख रुपैयाँ मासिक खर्च छ। तर,न बिरामी भर्ना गर्न पाइन्छ । न त सेवा विस्तार नै,’ घिमिरेले गुनासो गरे।

अस्पतालमा हाल भिडियो एक्स–रे, आधुनिक ल्याब र विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा उपलब्ध भइसकेको छ। तर, स्वीकृति नहुँदा ती सेवा स्थगित छन् । ‘दैनिक सयौँ बिरामी आउँछन् । तर, सामान्य चेकजाँचबाहेक केही गर्न सकिएको छैन,’ घिमिरेले भने ।

साथै, अस्पतालले हालसम्म झन्डै ७ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणको साझेदारीबाट सङ्कलन गरिसकेको छ भने थप ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजार ऋण उठाइएको छ। सामाजिक भावनाले अस्पताल खोलिएको भई पनि अब कसरी चलाउने भन्ने समस्या भइरहेको घिमिरेले बताए । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सङ्गीताकुमारी चौधरीले भने अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय कार्यपालिका बैठकपछि मात्र सम्भव हुने बताइन् ।‘असार १० भित्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी छ। त्यसपछि कार्यपालिका बैठक बसेर टुङ्गो लगाइनेछ,’ उनले भनिन्।

अहिलेसम्म सेवा सुरु हुन नसक्दा अस्पताल प्रशासनदेखि सेवाको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारण पनि निराश बनेका छन्। ‘स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवामा पनि प्रशासनिक राजनीति देख्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो । 

यसैबिच, अस्पतालले सूचना नदिई ११ जना कर्मचारीलाई अचानक जिम्मेवारीबाट हटाएपछि उनीहरू आन्दोलनको तयारीमा छन्। नर्स, ल्याब टेक्निसियन र सफाइ कर्मचारीले तीन महिना काम गराएर दुई महिनाको मात्र तलब दिइएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। 

तर अस्पताल सञ्चालक समितिले भने आर्थिक सङ्कटकै कारण केही कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा ‘होल्ड’ मा राखिएको बताएको छ। ‘कामबाट हटाइएको होइन । बिदामा बस्न भनिएको हो। स्वीकृति मिल्नासाथ फिर्ता बोलाउनेछौँ,’ अध्यक्ष घिमिरे भन्छन् । 

एकातिर १० करोड रुपैयाँको सामाजिक लगानीमा अस्पताल तयार भएको छ । अर्कातिर सरकारी अनुमति नपाएर सेवा अवरुद्ध बनेको छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अस्पताल र जनताको हितमा नहुने घिमिरेले बताए । स्वीकृति प्रक्रियामा लामो समय लाग्नु आफैँमा प्रश्नको विषय बनेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार गम्भीर नभए इटहरीको सामुदायिक अस्पताल खोलिन नपाउँदै बन्द हुने खतरा बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।