कोशी प्रदेशसभामा सामाजिक विकास संस्था ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु

विराटनगर : कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले उक्त विधेयक विचार गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको हो।

छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्य राधाकृष्ण खनाल र किशोरचन्द्र दुलालले आ–आफ्नो धारणा राखे।

यसैबीच, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कोशी प्रदेशका यातायात कार्यालयलाई सुशासनयुक्त र नागरिकमैत्री बनाउन पहल भइरहेको जानकारी गराए। उनले इटहरी, विराटनगर र विर्तामोडस्थित यातायात कार्यालयमा चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको बताए। पहाडी जिल्लाका कार्यालयमा पनि सरकारी चिकित्सक राख्न जिल्ला अस्पतालसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री भण्डारीले अहिलेसम्म ४४ जना बिचौलियालाई कारबाही गरिएको जनाउँदै प्रत्येक कार्यालयमा निःशुल्क नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै यातायात कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा सुरु हुने जानकारी गराए।

सवारी अनुमतिपत्रका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क統एकरुपमा ३०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। लाइसेन्स जाँच दिएकै दिन नतिजा प्रकाशित हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। मालपोत कार्यालयमा महिलाले सिफारिस लिनुपर्ने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सिफारिस लिनु नपर्ने परिपत्र जारी भइसकेको उनले उल्लेख गरे।

शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य सपना दर्जी, लखीकुमारी गणेश, इस्राइल मन्सुरी, रमेशकुमार बस्नेत, निरादेवी खनाल, खिनु लङ्वा लिम्बू र गोम्बु शेर्पाले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए।