औषधि व्यवसाय सङ्कटतर्फ : महासचिव गौतमको गम्भीर ध्यानाकर्षण, ऐन संशोधन व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने माग

सुनसरी : औषधि व्यवसायीहरू अहिले गम्भीर सङ्कटको सङ्घारमा पुगेको भन्दै नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ सुनसरीका महासचिव नबिनराज गौतमले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सङ्घ स्थापनाको ५२ औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा प्रदेश खबरसँग कुराकानी गर्दै महासचिव गौतमले हालको आर्थिक मन्दी, व्यावसायिक तरलता, नीतिगत अस्पष्टता तथा नियमनकारी निकायहरूको गैरव्यवसायमैत्री निर्णयले औषधि व्यवसाय नै धरापमा परेको स्पष्ट पारे।

उनले औषधि ऐन, २०३५ लाई समयानुकूल संशोधन गर्दै व्यवसायमैत्री बनाउन जोड दिएका छन्। "औषधि व्यवसाय थोक, खुद्रा, आयात र उत्पादन गरी चार वटा खम्बामा अडिएको छ। यी सबै क्षेत्रका समस्या समग्र रूपमा सम्बोधन नगरे व्यवसायी टिक्न सक्दैनन्," गौतमले भने।

स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको औषधि सेवा केही फार्मेसीमा मात्र सीमित राखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले उक्त सेवा सञ्चालन गर्न चाहने औषधि व्यवसायीले पनि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सञ्चालन स्वीकृति पाउनुपर्ने र "स्वास्थ्य बीमाको लाभ समग्र जनतालाई मिल्नुपर्ने माग गरे।

महासचिव गौतमले झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा PDC (post dated cheque) चेक जारी नगर्ने निर्णय सङ्घले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए। उनले आयातकर्ता र उत्पादक कम्पनीहरूलाई थोक व्यवसायीलाई आधिकारिक प्रमाणपत्र तुरुन्त उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै प्रमाणपत्र अभावमा व्यवसाय रोकिएको गुनासो गरे।

गौतमले नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घको क्षतिपूर्ति नियमावली संशोधित परिमार्जित २०८१ अक्षरशः लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सङ्घको लोगो प्रयोग गरी गैर दर्ता व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, यस्ता व्यवसायीमाथि निगरानी गरी कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरे।

उनले चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधि जन्य सामग्री एक निकायले जबरजस्ती जफत गर्ने कार्य बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो कामको अन्त्यका लागि स्पष्ट कार्यविधि निर्माणको माग गरे।

"नियम सङ्गत तरिकाले खरिद गरिएको कुनै पनि वस्तु कब्जा गरेर जफत गर्नु भनेको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो," गौतमले भने। सङ्घको विज्ञप्तिमा बिमा लागू भएका फार्मेसीमा आपूर्ति गरिने औषधि सम्बन्धित जिल्लाका थोक व्यवसायी मार्फत गरिनुपर्ने र सबै औषधिमा 'INS' छाप अनिवार्य गरिनुपर्ने माग राखेको छ।

सङ्घ स्थापनाको ५२ औँ वर्षगाँठको अवसरमा जारी विज्ञप्तिमा औषधि व्यवसायको संरक्षण, ऐनको व्यावसायिक हितमा संशोधन र व्यावसायिक अनुशासनको सुदृढीकरणमा सबै सरोकारवालाबिच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।

महासचिव गौतमका अनुसार औषधि व्यवसायलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन ऐन संशोधन, स्पष्ट नीति, व्यवसायमैत्री वातावरण र अनुशासित व्यवसाय सञ्चालनमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय भूमिका जरुरी छ।

व्यवसायीको आवाज सुन्नु र नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित नगरे व्यवसाय थप सङ्कटमा पर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।